• चारा छावण्यातील जनावरांच्या अनुदानात वाढ; प्रति जनावर आता १०० रुपये अनुदान मिळणार- चंद्रकांत पाटील

    मुंबई : चारा छावण्यातील जनावरांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून प्रति जनावर आता 90 रुपयांऐवजी 100 रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाय योजना उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

    चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी लागणाऱ्या वैरणाची खरेदी व त्यावरील वाहतुकीचा खर्च तसेच मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिवस 18 किलो हिरवा चारा व आठवड्यातून तीन दिवस 1 किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांसाठी 9 किलो हिरवा चारा व एक किलो पशुखाद्य देण्यात येत असल्यामुळे चारा छावण्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये प्रति जनावर 10 रुपयांची वाढ करून आता मोठ्या जनावरांसाठी 100 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 50 रुपये दर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

    श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात दुष्काळ निवारणासंबंधीच्या उपसमितीची बैठक झाली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा छावणी, पाणीपुरवठा, रोहयो आदींचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य जलसंपदा तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पर्यटन व रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, पदुम मंत्री महादेव जानकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

    श्री. पाटील म्हणाले, सध्या राज्यात 1417 चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 9 लाख 39 हजार 372 पशुधन आहे. या पशुधनांसाठी मोठ्या जनावरांना प्रतिदिवस 18 किलो हिरवा चारा व आठवड्यातून तीन दिवस 1 किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांना 9 किलो हिरवा चारा व 1 किलो पशुखाद्य देण्यात येते. पशुधनासाठी पाणी आणणे, लांब अंतरावरून चारा आणणे यासाठी वाहतूक खर्च वाढत असल्यामुळे चारा छावणी चालकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दहा रुपये वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे मोठ्या जनावरांना 70 रुपये तर लहान जनावरांना 30 रुपये अनुदान आहे. मात्र, राज्यातील परिस्थिती पाहून वाढीव अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद विभागासाठी 111 कोटी, पुणे विभागासाठी 4 कोटी व नाशिक विभागासाठी 47 कोटी निधी वितरीत करण्यात आले आहेत.

    राज्यातील 4 हजार 331 गावे व 9 हजार 470 वाड्यांना 5 हजार 493 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मागणीनुसार टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्यातील 67 लाख शेतकऱ्यांना 4 हजार 412 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या दौऱ्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येत आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

    या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते.

  • पाणीटंचाईची पाहणी करण्याकरता पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या गाव व तांड्यांना भेटी

    पाणीटंचाईची पाहणी करण्याकरता पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या गाव व तांड्यांना भेटी

    बीड : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मे महिना महत्त्वाचा असून प्रत्येक व्यक्तीस पाणी पुरविता यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून पाणीटंचाई मध्ये नागरिकांना व जनावरांना पाणी पुरविण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध असल्याचा विश्‍वास राज्याच्या ग्रामविकास, महिला व बालविकास मंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिला.

    जिल्ह्याला भेडसावत असलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज ग्रामीण भागातील गाव -तांड्यांना भेटी देऊन ग्रामस्थ व जनतेच्या अडचणी समजावून घेतल्या.

    पाण्याची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून यासाठी विहीर व बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे, तसेच जवळचे जलस्रोत व पाणीसाठे यापासून टॅंकरद्वारे परिसरातील गावांना पाणी दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    पालकमंत्री पंकजा मुंडे या दोन दिवसांच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्यासाठी जिल्ह्यात असून काल त्यांनी पाटोदा, बीड, शिरूर, आंबेजोगाई या गावांना भेटी दिल्या यावेळी त्यांनी चारा छावण्यांची देखील पहाणी केली होती.

    आजच्या दौऱ्यात श्रीमती मुंडे यांनी परळी तालुक्यातील रेवली तांडा, वाका, गोवर्धन ग्रामपंचायत आणि सिरसाळा येथे भेट देऊन पाणी टंचाई संदर्भातील उपाययोजनांची पहाणी केली.यावेळी त्यांनी गोवर्धन ग्रामपंचायत अंतर्गत पाणी पुरविण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या टाकीची व नळाद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या पाणी योजने बद्दल समाधान व्यक्त केले .

    सिरसाळा येथे ग्रामस्थांच्या अडचणी समजावून घेत टँकरची संख्या वाढविण्यासाठी तातडीने प्रशासनाला निर्देश दिले तसेच याबाबत तहसीलदार परळी यांनी लक्ष घालून कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषद, पाणीपुरवठा विभाग, महसूल आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

  • पाणी पुरवठा योजनेच्या वीज बिलात ग्रामपंचायतींना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत समिती : ग्रामविकास व पाणी पुरवठा मंत्री यांच्या बैठकीत निर्णय

    मुंबई : ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनेच्या वीज बिलात संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असून यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी संबंधित सचिवांची कमिटी स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

    पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत समिती स्थापन करण्याबाबत ठरविण्यात आले. बैठकीस जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुरंदर पंचायत समितीचे सभापती अतुल म्हस्के, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    ग्रामपंचायतींना पाणी पुरवठा योजनेसाठी येणारे वीज बिल भरणे सुलभ व्हावे याकरिता त्यांना किती प्रमाणात आर्थिक सहाय्य देता येईल याबाबत राज्यस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करुन या समितीने सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

    पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणी पुरवठा योजना तयार केल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक स्थरावर करण्यात येते. पाणी पुरवठा योजनेसाठी येणारे वीज बिल व त्यासाठी जमा करण्यात येणारी रक्कम यामध्ये फरक असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक सहाय्य कशा प्रकारे देता येईल याबाबत या समितीने सविस्तर अहवाल द्यावा.

    जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनेसाठी येणारे वीज बिल व ग्रामपंचायतीकडे जमा होणारी रक्कम यामध्ये तफावत असल्याने ग्रामपंचायतींना संपूर्ण वीज बिल भरणे शक्य होत नाही. पर्यायाने थकीत वीज बिलाची रक्कम वाढत जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना पाणी पुरवठा योजना राबविणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजना ग्रामपंचायती ऐवजी जिल्हा परिषदांनी राबवाव्यात यासाठी राज्यस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.

     

  • अस्मिता कार्ड, अस्मिता फंडाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

    अस्मिता योजनेच्या मोबाईल ॲप, लोगोचे अनावरण मुलींना मिळणार ५ रुपयांत ८ सॅनिटरी नॅपकीन

    मुंबई : ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना फक्त ५ रुपयांमध्ये ८ सॅनिटरी नॅपकीन देण्याची योजना ग्रामविकास विभागांतर्गत उमेद अभियानामार्फत राबविली जाणार आहे. या योजनेचा लोगो, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाईल ॲप आणि डिजिटल अस्मिता कार्ड यांचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात करण्यात आले. येत्या महिला दिन म्हणजे ८ मार्चपासून अस्मिता योजना सुरु होत आहे.

    ५० मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी मुख्यमंत्र्यांची अस्मिता स्पॉन्सरशीप

    यावेळी अस्मिता फंडाचाही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. https://mahaasmita.mahaonline.gov.in या वेबपोर्टलद्वारे ग्रामीण भागातील मुली व महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध होण्यासाठी लोक अस्मिता स्पॉन्सर (अस्मिता प्रायोजक) होऊ शकतील. या निधीतून ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन मिळण्यासाठी लोकसहभागातून मोठी मदत उपलब्ध होणार आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी अस्मिता फंडाचा शुभारंभ करताना ५० मुलींना १२ महिने सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी ऑनलाईन रक्कम वर्ग करुन या ५० मुलींची अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्वीकारली. अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्वीकारणारे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस हे पहिले ठरले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी १५१ मुलींना १२ महिने सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करण्यासाठी ऑनलाईन रक्कम वर्ग करुन या १५१ मुलींची अस्मिता स्पॉन्सरशीप स्वीकारली.

    पहिल्या टप्प्यात ७ लाख मुलींना मिळणार अस्मिता कार्ड

    अस्मिता योजनेतून जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट ५ रुपयांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी किशोरवयीन मुलींची आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी करुन त्यांना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहे. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलगी बचत गटांकडून सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील साधारण ७ लाख मुलींना अस्मिता कार्ड देण्यात येणार आहेत. अस्मिता कार्डधारक किशोरवयीन मुलींना ५ रुपयांप्रमाणे विक्री केलेल्या पॅकेटच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रती पॅकेट १५.२० रुपयांप्रमाणे अनुदान शासन बचतगटांना देणार आहे. किशोरवयीन मुलींना वर्षभरात १३ पाकीटे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

    आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून महिला बचतगट हे सॅनिटर नॅपकीनची मागणी ऑनलाईन नोंदवतील. नोंदवलेल्या मागणीनुसार वितरक त्यांना पुरवठा करतील. ॲप, अस्मिता कार्ड, वेबपोर्टल हे येस बँक, महाऑनलाईन व केपीएमजी यांच्या सहाय्याने तयार करण्यात आले.

    महिलांनाही मिळणार माफक दरात सॅनिटरी पॅड

    अस्मिता योजनेतून ग्रामीण भागातील महिलांनाही माफक दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. महिलांना २४० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २४ रुपयांना तर २८० मीमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २९ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. बचतगट हे वितरकांकडून सॅनिटरी नॅपकीनचे पाकीट खरेदी करुन परस्पर विक्री करणार आहेत.

    अस्मिता योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करु – मंत्री पंकजा मुंडे

    यासंदर्भात बोलताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील फक्त १७ टक्के महिला ह्या मासिक पाळीच्या वेळी सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात. उर्वरीत महिलांना सॅनिटरी नॅपकीनच्या वापराअभावी विविध आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मासिक पाळीविषयी समाजात असलेले अनेक गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. तसेच मुली आणि महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठीच ग्रामविकास विभागामार्फत अस्मिता योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मोबाईल ॲप, डिजिटल अस्मिता कार्ड यांच्या माध्यमातून या योजनेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाणार असून योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

    अस्मिता फंडासाठी https://mahaasmita.mahaonline.gov.in या वेबपोर्टलवर sponsor online या मेनूवर जाऊन लोक मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी अस्मिता स्पॉन्सर होऊ शकतील. लोकांनी अस्मिता फंडाला सहयोग करुन अस्मिता स्पॉन्सर व्हावे, असे आवाहनही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केले.

    या कार्यक्रमावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, महिला– बालविकास सचिव विनीता सिंगल, उमेद अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, येस बँकेचे अध्यक्ष अमीत सेठ, कार्यकारी उपाध्यक्ष रिमा चॅटर्जी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

     

  • ग्रामविकासाची चळवळ गतिमान करण्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

    मंत्रालयात सरपंच दरबार
    ग्रामविकासास अग्रेसर सरकार

    मुंबई : मंत्रालयात ग्रामविकास विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या सरपंच दरबारास आज भरीव प्रतिसाद मिळाला. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या सरपंच दरबारास राज्याच्या सर्व भागातील सुमारे २०० सरपंचांनी उपस्थिती लावून त्या त्या भागातील विविध प्रश्न मांडले.

    सरपंचांशी थेट संवाद साधण्याच्या उद्देशाने मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मागील महिन्यापासून सरपंच दरबार हा अनोख उपक्रम सुरु केला आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी हा सरपंच दरबार होतो. आजचा हा दुसरा सरपंच दरबार होता. यात सहभागी सरपंचांनी विशेष करुन घरकुल योजनेत येणाऱ्या अडचणी, चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी, ग्रामसभांमधील प्रश्न, ग्रामपंचायतींसाठी आवश्यक असलेले अधिकचे मनुष्यबळ, सरपंचांची मानधनवाढ, ग्रामपंचायतींसाठी इमारतींची आवश्यकता असे विविध प्रश्न यावेळी मांडले. नव्याने नियुक्त महिला सरपंचांनीही गावातील विविध प्रश्न यावेळी मंत्र्यांसमोर सादर केले.

    मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हे लक्ष्य पूर्ण केले जाईल. गोरगरिबांना स्वत:चे घर मिळवून देण्याच्या उद्देशाने शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून अनधिकृत झोपड्या नियमित केल्या जातात. त्याच धर्तीवर गावांमध्ये शासकीय जागांवर अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांची अतिक्रमीत घरे नियमित करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून लोकांना जागा खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे. ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणाची चळवळ गतिमान केली जात आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून मोठा निधी गावांना उपलब्ध करुन दिला जात आहे. गावे ब्रॉडबँड तथा वाय-फायने जोडण्याची योजना शासनाने हाती घेतली आहे. स्वच्छता, मनरेगा यासाठीही भरीव निधी गावांना मिळत आहे. या सर्व योजनांचा लाभ घेऊन सरपंचांनी गावांचा सर्वांगीण विकास करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. सरपंचांनी आज मांडलेल्या सर्व प्रश्नांवर तसेच सादर केलेल्या सर्व निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

    सरपंच दरबारास ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या विविध भागातून आलेले सरपंच भास्कर पेरे – पाटील, डॉ.सूरज पाटील, अनंत ठाकरे, नरेंद्र पाटील, रेश्मा देशमुख, संतोष राणे यांनी सरपंचांच्यावतीने मनोगत व्यक्त केले.

     

  • Untitledsdfsf-1

    तालुका विक्री केंद्रांची बांधकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत – ग्रामविकासमंत्री मुंडे

    मुंबई : राज्यातील स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या तालुका विक्री केंद्रांची बांधकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. पूर्ण झालेली केंद्रे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादित वस्तू विक्रीसाठी देण्यात यावीत, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

    मंत्री मुंडे यांच्या दालनात कायमस्वरुपी तालुका विक्री केंद्रासंदर्भात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे जीवनमान उंचवावे व त्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी स्वयंसहाय्यता गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासनाने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत कायमस्वरुपी तालुका विक्री केंद्र बांधण्यासाठी एकूण 180 केंद्रांना मंजूरी देऊन 45 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. 180 केंद्रांपैकी 80 तालुका केंद्रांची कामे प्रगतीपथावर असून, ती कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.

    तालुका विक्री केंद्राच्या बांधकामामध्ये ठराविक बाबींचा समावेश करुन 25 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेत टाईप प्लान मुख्यवास्तुशास्त्रज्ञ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून बनवून घेण्यात आलेले आहेत. टाईप प्लाननुसार तालुका विक्री केंद्राचे बांधकाम करण्याचे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मंजूर असलेल्या केंद्रांसंबंधात संबंधितांनी अपूर्ण कामे त्यासाठी लागणारा निधी, असलेल्या अडचणी यासंदर्भात येत्या 15 दिवसात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

  • MNAIMAGE3790pankaja munde1

    अस्मिता योजनेचे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाकडून कौतुक

    शिष्टमंडळाने घेतली मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट

    मुंबई : शालेय मुलींच्या आरोग्य रक्षणासाठी पाच रुपयात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासन सुरु करत असलेल्या अस्मिता योजनेचे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने कौतुक केले. वर्ल्ड लर्निंग संस्थेमार्फत आयोजित कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात ग्रामविकास आणि महिला -बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली.

    शासनामार्फत महिला आणि बालकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती श्रीमती मुंडे यांनी शिष्टमंडळाला दिली. सॅनिटरी पॅडची उपलब्धता सुलभरित्या होण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सुरु करत असलेली अस्मिता योजना कौतुकास्पद असल्याची प्रतिक्रिया शिष्टमंडळातील सदस्यांनी दिली. शिष्टमंडळात अमेरिकेच्या प्रशासन, विज्ञान, आरोग्य, पोषण, विकास, उर्जा आदी विविध क्षेत्रातील सदस्यांचा समावेश होता. श्रीमती कॅरी कारपेंटर, ॲलेशिया रॉटलिफ, एलिझाबेथ हाविस्टो, टिमॉथी लॉव्हेल, तारिक अहमद, रॅन्डॉल मेयेर, केवीन सर्व्हिक, ॲडम हॅरेल, सिजर ऑगस्टो व्हेन्स, श्रीमती लॉरा रोज व्हाईट आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता. भारतीय शासन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी हे शिष्टमंडळ सध्या भारताच्या दौऱ्यावर असून आज त्यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमवेत विविध विषयांवर चर्चा केली.

    स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकार विभागणीवरुन कधी विवाद होतो का, असा प्रश्न शिष्टमंडळातील सदस्यांनी विचारला. त्यावर श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, शासनाचे धोरण विकेंद्रीकरणाला प्रोत्साहन देणारे आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपूर अधिकार देण्यात आले असून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा नेहमीच भर राहिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावातील शेवटच्या घटकापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था पोहोचतात. राज्याच्या विकासात त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, राज्यात सुरु असलेली बचतगट चळवळ, बाल तथा महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजना, ग्रामीण भागांसाठी रस्त्यांची योजना, जलसंधारणाची राज्यात सुरु असलेली चळवळ अशा विविध विषयांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.

  • WhatsApp Image 2017-06-07 at 4.17.39 PM(1)

    रस्त्यावरील समस्याग्रस्त बालकांमध्ये नवी उमेद जागृत करा – महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    चिराग ॲपची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोचवा
    निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

    मुंबई : राज्यातील रस्त्यावर, पुलाखाली, सार्वजनिक पार्कमध्ये अनाथ किंवा पालकांसोबत राहणाऱ्या समस्याग्रस्त बालकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्यात एक नवी उमेद जागृत करण्यासाठी शासनाबरोबर समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

    महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे चिराग ॲपच्या पुन्हा उद्घाटनानिमित्त आयोजित ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार सर्वश्री संजय केळकर, अतुल सावे, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे, औरंगाबादचे महापौर बापू घडामोडे, आयोगाचे सदस्य संतोष शिंदे, शालिनी कऱ्हाड, अस्मा शेख पटेल, विजय जाधव, आशा राणे, जरीम गुप्ता, स्वरुप रावल, श्री.बागला, आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी आदींची उपस्थिती होती.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, बालकांच्या सुरक्षेची समस्या फार महत्त्वाचा विषय आहे. त्यासाठी चिराग नावाचे ॲप तसेच रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या सशक्तीकरणासाठी तयार झालेले एस.ओ.पी. महत्त्वाचे आहे. बालकांचे शोषण हे जवळच्या व्यक्तींकडूनच जास्त प्रमाणात होत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे बालकांच्या शोषणाविरुद्धचा आवाज दाबला जातो. तो आवाज चिराग ॲपच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहचविण्याचे काम सामाजिक भावनेतून जनतेने करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

    सामान्य जनतेमध्ये बालकांच्या हक्कांबाबत कायदे व नियमांची जाणीव करुन देणे गरजेचे आहे. तसेच बालकांविषयी महत्त्वाचे कायदे मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा, पोक्सा कायदा, काळजी व संरक्षण या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    चिराग ॲप ॲन्ड्रॉईड व आय.ओ.एस. मोबाईल वर उपलब्ध
    बालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण कसे होईल तसेच या हक्कांचे सरंक्षण करण्याची यंत्रणा व जनतेमध्ये सुसंवाद कसा साधला जाईल, बालकांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी त्यांच्या हक्काची माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्याकरिता चिराग नावाचे ॲप आयोगाने विकसित केले आहे. हे ॲप ॲन्ड्रॉईड व आय.ओ.एस. मोबाईल वर उपलब्ध आहे. या ॲपवर तक्रार आल्यावर आयोग त्याची त्वरीत दखल घेऊन पुढील कार्यवाही करीत असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    दत्तक योजनेस प्रोत्साहन
    अनाथ बालकांना दत्तक घेण्याच्या योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बालकांना चांगली घरे मिळावी, त्यांना चांगली सुरक्षा मिळावी यासाठीही शासन प्रयत्न करीत आहे. शासन राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कौशल्य विकास योजना राबवित आहे. कमवा व शिका याअंतर्गत मुलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान सुखी करण्याचा प्रयत्न शासन करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    माझी कन्या भाग्यश्री योजना
    केंद्र शासनाच्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेत मुलींच्या जन्माचे स्वागत, तिचे आरोग्य, शिक्षण व जन्म दिवस साजरा करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच मुलीच्या मातेचा, आजी-आजोबांचा आणि गावांचाही गौरव करण्यात येतो. यामुळे मुलींचा जन्मदर वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी बालकांच्या समस्या आणि यशोगाथा असलेल्या विविध पुस्तकांचे प्रकाशन मंत्री श्रीमती मुंडे यांचे हस्ते करण्यात आले. यशस्वी 11 व्यक्तींचा गौरवही करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्यासह मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. आयोगाचे सचिव ए.एन. त्रिपाठी यांनी प्रास्ताविक केले.

  • LOKIMAGE54504Pankaja munde aanganwadi meet

    अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वाढीसाठी शासन सकारात्मक – महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीसह इतर मागण्यांसाठी शासन सकारात्मक विचार करीत असून दोन दिवसांत वित्त विभागाशी बैठक घेऊन मानधन वाढीसाठी निधीच्या तरतुदीविषयी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    मंत्री श्रीमती मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांबरोबर आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंघल, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे संचालक कमलाकर फंड यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे रामकृष्ण बी.पाटील, माया परमेश्वर, श्याम म्हात्रे, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे एम. ए. पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, सवर्णा तळेकर यांची उपस्थिती होती.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. मानधनवाढ जाहीर करण्यापूर्वी वित्त विभागाकडे तरतूद करणे आवश्यक असल्याने विलंब होत आहे. निधीची तरतूद होताच मानधनवाढ जाहीर करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना प्रकल्पा व्यतिरिक्त कामे स्थानिक पातळीवर दिली जातात. ते कामे कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. स्वच्छ भारत मिशन या उपक्रमामध्ये अंगणवाडी सेविकांनी पुढाकार घ्यावा. कारण स्वच्छतेमुळे अंगणवाडी लाभार्थ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटेल आणि बालके आणि त्यांच्या माता हे जागृत झाले तर आरोग्यदायी जीवन जगण्यास मदत होणार आहे.

    सेविकांना सेवा ज्येष्ठता आणि शिक्षणनुसार मानधनवाढ, निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी रक्कम ही केलेल्या सेवा काळावर देण्यात येण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच मानधन वेळेत देण्याचे निर्देशही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिले.

    भाऊबीज दुप्पट करणे, बँक खात्यावरील किमान शिल्लक रक्कमेतून अंगणवाडी सेविकांना वगळण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात येणार तसेच नक्षली भागात काम करणाऱ्या सेविकांना जास्त मानधन, शहरात काम करणाऱ्या सेविकांना शहर भत्ता आदींबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  • WhatsApp Image 2017-05-29 at 12.05.44 PM(1)

    अस्मिता आणि सुमतीबाई सुकळी उद्योगिनी योजना उत्तर प्रदेश सरकार राबविणार

    मुंबई : राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या दरात सॅनेटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या अस्मिता योजना आणि शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणारी सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण अशा योजना उत्तर प्रदेश सरकार राबविणार असल्याचे उत्तर प्रदेशच्या महिला व बालविकास मंत्री रिटा बहूगुणा यांनी सांगितले.

    सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या भेटीदरम्यान त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांची उपस्थिती होती.

    मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी या भेटी दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात महिला व बालविकास मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्या पासून राबविलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. यामध्ये माझी कन्या भाग्यश्री योजनेंतर्गत बी.पी.एल. व ए.पी.व्ही.एल कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलीच्या नावे 21 हजार एवढी रक्कम गुंतवली जाते. 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 1 लाख रुपये रक्कम मुलीला दिली जाते तसेच मुलीच्या आजी आजोबा यांच्यासह गावाचाही गौरव करण्यात येत आहे. या योजनेत मुलीचे शिक्षण, आरोग्य यासाठी आर्थिक लाभामुळे मुलींचा जन्मदर वाढण्‍यास मदत होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

    बलात्कार, बालकांवरील अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी. राज्यात मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली असून या योजनेतील अर्थसहाय्य वाढविण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. याचबरोबर आदर्श अंगणवाडी, पोषण धोरण,सी.एस.आर.धोरण, कौशल्य विकास योजने अंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देऊन उद्योग सुरु करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येते, अशा विविध योजनांची माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांना दिली.

    उत्तर प्रदेश सरकारचे निमंत्रण मंत्री मुंडे यांनी स्वीकारले
    उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांविषयी मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री रिटा बहुगुणा यांनी सांगून या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबद्दल मंत्री मुंडे यांना निमंत्रीत केले. या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबद्दल मंत्री मुंडे यांनी सहमती दर्शविली. मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, देशातील सर्व महिला मंत्र्यांना या कार्यक्रमात बोलविण्याची सूचना मांडल्यानंतर मंत्री बहुगूणा यांनी ती तत्काळ मान्य करून सर्व महिला मंत्र्यांना आमंत्रित करणार असल्याचे सांगितले.

Page 1 of 3112345...102030...Last »