• Untitledsdfsf-1

    तालुका विक्री केंद्रांची बांधकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत – ग्रामविकासमंत्री मुंडे

    मुंबई : राज्यातील स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या तालुका विक्री केंद्रांची बांधकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. पूर्ण झालेली केंद्रे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत महिला बचत गटांना त्यांच्या उत्पादित वस्तू विक्रीसाठी देण्यात यावीत, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

    मंत्री मुंडे यांच्या दालनात कायमस्वरुपी तालुका विक्री केंद्रासंदर्भात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे जीवनमान उंचवावे व त्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी स्वयंसहाय्यता गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासनाने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत कायमस्वरुपी तालुका विक्री केंद्र बांधण्यासाठी एकूण 180 केंद्रांना मंजूरी देऊन 45 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. 180 केंद्रांपैकी 80 तालुका केंद्रांची कामे प्रगतीपथावर असून, ती कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.

    तालुका विक्री केंद्राच्या बांधकामामध्ये ठराविक बाबींचा समावेश करुन 25 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेत टाईप प्लान मुख्यवास्तुशास्त्रज्ञ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून बनवून घेण्यात आलेले आहेत. टाईप प्लाननुसार तालुका विक्री केंद्राचे बांधकाम करण्याचे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मंजूर असलेल्या केंद्रांसंबंधात संबंधितांनी अपूर्ण कामे त्यासाठी लागणारा निधी, असलेल्या अडचणी यासंदर्भात येत्या 15 दिवसात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

  • MNAIMAGE3790pankaja munde1

    अस्मिता योजनेचे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाकडून कौतुक

    शिष्टमंडळाने घेतली मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट

    मुंबई : शालेय मुलींच्या आरोग्य रक्षणासाठी पाच रुपयात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासन सुरु करत असलेल्या अस्मिता योजनेचे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने कौतुक केले. वर्ल्ड लर्निंग संस्थेमार्फत आयोजित कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात ग्रामविकास आणि महिला -बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली.

    शासनामार्फत महिला आणि बालकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती श्रीमती मुंडे यांनी शिष्टमंडळाला दिली. सॅनिटरी पॅडची उपलब्धता सुलभरित्या होण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सुरु करत असलेली अस्मिता योजना कौतुकास्पद असल्याची प्रतिक्रिया शिष्टमंडळातील सदस्यांनी दिली. शिष्टमंडळात अमेरिकेच्या प्रशासन, विज्ञान, आरोग्य, पोषण, विकास, उर्जा आदी विविध क्षेत्रातील सदस्यांचा समावेश होता. श्रीमती कॅरी कारपेंटर, ॲलेशिया रॉटलिफ, एलिझाबेथ हाविस्टो, टिमॉथी लॉव्हेल, तारिक अहमद, रॅन्डॉल मेयेर, केवीन सर्व्हिक, ॲडम हॅरेल, सिजर ऑगस्टो व्हेन्स, श्रीमती लॉरा रोज व्हाईट आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता. भारतीय शासन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी हे शिष्टमंडळ सध्या भारताच्या दौऱ्यावर असून आज त्यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमवेत विविध विषयांवर चर्चा केली.

    स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकार विभागणीवरुन कधी विवाद होतो का, असा प्रश्न शिष्टमंडळातील सदस्यांनी विचारला. त्यावर श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, शासनाचे धोरण विकेंद्रीकरणाला प्रोत्साहन देणारे आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपूर अधिकार देण्यात आले असून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा नेहमीच भर राहिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावातील शेवटच्या घटकापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था पोहोचतात. राज्याच्या विकासात त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, राज्यात सुरु असलेली बचतगट चळवळ, बाल तथा महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजना, ग्रामीण भागांसाठी रस्त्यांची योजना, जलसंधारणाची राज्यात सुरु असलेली चळवळ अशा विविध विषयांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.

  • WhatsApp Image 2017-06-07 at 4.17.39 PM(1)

    रस्त्यावरील समस्याग्रस्त बालकांमध्ये नवी उमेद जागृत करा – महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    चिराग ॲपची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोचवा
    निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

    मुंबई : राज्यातील रस्त्यावर, पुलाखाली, सार्वजनिक पार्कमध्ये अनाथ किंवा पालकांसोबत राहणाऱ्या समस्याग्रस्त बालकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्यात एक नवी उमेद जागृत करण्यासाठी शासनाबरोबर समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

    महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे चिराग ॲपच्या पुन्हा उद्घाटनानिमित्त आयोजित ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार सर्वश्री संजय केळकर, अतुल सावे, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे, औरंगाबादचे महापौर बापू घडामोडे, आयोगाचे सदस्य संतोष शिंदे, शालिनी कऱ्हाड, अस्मा शेख पटेल, विजय जाधव, आशा राणे, जरीम गुप्ता, स्वरुप रावल, श्री.बागला, आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी आदींची उपस्थिती होती.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, बालकांच्या सुरक्षेची समस्या फार महत्त्वाचा विषय आहे. त्यासाठी चिराग नावाचे ॲप तसेच रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या सशक्तीकरणासाठी तयार झालेले एस.ओ.पी. महत्त्वाचे आहे. बालकांचे शोषण हे जवळच्या व्यक्तींकडूनच जास्त प्रमाणात होत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे बालकांच्या शोषणाविरुद्धचा आवाज दाबला जातो. तो आवाज चिराग ॲपच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहचविण्याचे काम सामाजिक भावनेतून जनतेने करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

    सामान्य जनतेमध्ये बालकांच्या हक्कांबाबत कायदे व नियमांची जाणीव करुन देणे गरजेचे आहे. तसेच बालकांविषयी महत्त्वाचे कायदे मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा, पोक्सा कायदा, काळजी व संरक्षण या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    चिराग ॲप ॲन्ड्रॉईड व आय.ओ.एस. मोबाईल वर उपलब्ध
    बालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण कसे होईल तसेच या हक्कांचे सरंक्षण करण्याची यंत्रणा व जनतेमध्ये सुसंवाद कसा साधला जाईल, बालकांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी त्यांच्या हक्काची माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्याकरिता चिराग नावाचे ॲप आयोगाने विकसित केले आहे. हे ॲप ॲन्ड्रॉईड व आय.ओ.एस. मोबाईल वर उपलब्ध आहे. या ॲपवर तक्रार आल्यावर आयोग त्याची त्वरीत दखल घेऊन पुढील कार्यवाही करीत असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    दत्तक योजनेस प्रोत्साहन
    अनाथ बालकांना दत्तक घेण्याच्या योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बालकांना चांगली घरे मिळावी, त्यांना चांगली सुरक्षा मिळावी यासाठीही शासन प्रयत्न करीत आहे. शासन राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कौशल्य विकास योजना राबवित आहे. कमवा व शिका याअंतर्गत मुलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान सुखी करण्याचा प्रयत्न शासन करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    माझी कन्या भाग्यश्री योजना
    केंद्र शासनाच्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेत मुलींच्या जन्माचे स्वागत, तिचे आरोग्य, शिक्षण व जन्म दिवस साजरा करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच मुलीच्या मातेचा, आजी-आजोबांचा आणि गावांचाही गौरव करण्यात येतो. यामुळे मुलींचा जन्मदर वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी बालकांच्या समस्या आणि यशोगाथा असलेल्या विविध पुस्तकांचे प्रकाशन मंत्री श्रीमती मुंडे यांचे हस्ते करण्यात आले. यशस्वी 11 व्यक्तींचा गौरवही करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्यासह मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. आयोगाचे सचिव ए.एन. त्रिपाठी यांनी प्रास्ताविक केले.

  • LOKIMAGE54504Pankaja munde aanganwadi meet

    अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वाढीसाठी शासन सकारात्मक – महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीसह इतर मागण्यांसाठी शासन सकारात्मक विचार करीत असून दोन दिवसांत वित्त विभागाशी बैठक घेऊन मानधन वाढीसाठी निधीच्या तरतुदीविषयी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    मंत्री श्रीमती मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांबरोबर आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंघल, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे संचालक कमलाकर फंड यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे रामकृष्ण बी.पाटील, माया परमेश्वर, श्याम म्हात्रे, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे एम. ए. पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, सवर्णा तळेकर यांची उपस्थिती होती.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. मानधनवाढ जाहीर करण्यापूर्वी वित्त विभागाकडे तरतूद करणे आवश्यक असल्याने विलंब होत आहे. निधीची तरतूद होताच मानधनवाढ जाहीर करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना प्रकल्पा व्यतिरिक्त कामे स्थानिक पातळीवर दिली जातात. ते कामे कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. स्वच्छ भारत मिशन या उपक्रमामध्ये अंगणवाडी सेविकांनी पुढाकार घ्यावा. कारण स्वच्छतेमुळे अंगणवाडी लाभार्थ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटेल आणि बालके आणि त्यांच्या माता हे जागृत झाले तर आरोग्यदायी जीवन जगण्यास मदत होणार आहे.

    सेविकांना सेवा ज्येष्ठता आणि शिक्षणनुसार मानधनवाढ, निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी रक्कम ही केलेल्या सेवा काळावर देण्यात येण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच मानधन वेळेत देण्याचे निर्देशही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिले.

    भाऊबीज दुप्पट करणे, बँक खात्यावरील किमान शिल्लक रक्कमेतून अंगणवाडी सेविकांना वगळण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात येणार तसेच नक्षली भागात काम करणाऱ्या सेविकांना जास्त मानधन, शहरात काम करणाऱ्या सेविकांना शहर भत्ता आदींबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  • WhatsApp Image 2017-05-29 at 12.05.44 PM(1)

    अस्मिता आणि सुमतीबाई सुकळी उद्योगिनी योजना उत्तर प्रदेश सरकार राबविणार

    मुंबई : राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या दरात सॅनेटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या अस्मिता योजना आणि शून्य टक्के व्याजदराने महिला बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणारी सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण अशा योजना उत्तर प्रदेश सरकार राबविणार असल्याचे उत्तर प्रदेशच्या महिला व बालविकास मंत्री रिटा बहूगुणा यांनी सांगितले.

    सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या भेटीदरम्यान त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांची उपस्थिती होती.

    मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी या भेटी दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात महिला व बालविकास मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्या पासून राबविलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. यामध्ये माझी कन्या भाग्यश्री योजनेंतर्गत बी.पी.एल. व ए.पी.व्ही.एल कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलीच्या नावे 21 हजार एवढी रक्कम गुंतवली जाते. 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 1 लाख रुपये रक्कम मुलीला दिली जाते तसेच मुलीच्या आजी आजोबा यांच्यासह गावाचाही गौरव करण्यात येत आहे. या योजनेत मुलीचे शिक्षण, आरोग्य यासाठी आर्थिक लाभामुळे मुलींचा जन्मदर वाढण्‍यास मदत होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

    बलात्कार, बालकांवरील अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी. राज्यात मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली असून या योजनेतील अर्थसहाय्य वाढविण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. याचबरोबर आदर्श अंगणवाडी, पोषण धोरण,सी.एस.आर.धोरण, कौशल्य विकास योजने अंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देऊन उद्योग सुरु करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येते, अशा विविध योजनांची माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांना दिली.

    उत्तर प्रदेश सरकारचे निमंत्रण मंत्री मुंडे यांनी स्वीकारले
    उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांविषयी मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री रिटा बहुगुणा यांनी सांगून या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबद्दल मंत्री मुंडे यांना निमंत्रीत केले. या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबद्दल मंत्री मुंडे यांनी सहमती दर्शविली. मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, देशातील सर्व महिला मंत्र्यांना या कार्यक्रमात बोलविण्याची सूचना मांडल्यानंतर मंत्री बहुगूणा यांनी ती तत्काळ मान्य करून सर्व महिला मंत्र्यांना आमंत्रित करणार असल्याचे सांगितले.

  • यशःश्री मुंडे यांनी मिळवली एल.एल.एम.ची पदवी, प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुडंट म्हणून अमेरिकेत गौरव

    पदवीदान सोहळ्याला प्रज्ञाताई मुंडे, ना.पंकजाताई मुंडे यांची उपस्थिती

    मुंबई, दि.15. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची कन्या यशःश्री मुंडे यांचा अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठात ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ म्हणून गौरव करण्यात आला आहे. यशःश्री यांची कॉर्नेल विद्यापीठात एलएलएम पदवी पूर्ण झाली. विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात त्यांचा ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ म्हणून गौरव करण्यात आला. यावेळी त्यांच्या मातोश्री प्रज्ञाताई मुंडे तसेच जेष्ठ भगिनी राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री ना.पंकजाताई मुंडे आवर्जुन उपस्थित होत्या.

    कायद्याच्या अभ्यासासाठी कॉर्नेल विद्यापीठ हे जगातील पाच प्रमुख विद्यापीठांपैकी एक आहे. ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ या गौरवासोबत यशःश्री यांना 250 अमेरिकन डॉलर्सची रक्कम देण्यात आली. मात्र ती रक्कम यशःश्री यांनी तेथील अनाथाश्रमाला दान केली. यशःश्री यांच्या मोठ्या बहीण आणि राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे, त्यांच्या आई प्रज्ञाताई मुंडे या देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होत्या. प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या जगातील केवळ 11 टक्के विद्यार्थ्यांनाच या विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. त्यामध्ये यशश्री मुंडे यांचा समावेश होता. शिवाय पदवीदान समारंभामध्येही त्यांचा ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ म्हणून गौरव करण्यात आला, ही देशासाठी अभिमानाची बाब मानता येईल. यशःश्री यांनी शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करत पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठात प्रवेश मिळवला होता.

    यशःश्रीच्या यशाचा अभिमान : ना.पंकजाताई मुंडे

    कॉर्नेल विद्यापीठाच्या सभागृहात जेव्हा ‘यशःश्री गोपीनाथराव मुंडे’ हे नाव घेतलं तेव्हा गहिवरुन आलं. मुलीने शिकून मोठं व्हावं, हीच मुंडे साहेबांची इच्छा होती. यशःश्रीने स्वबळावर या विद्यापीठात प्रवेश मिळवला. तिने जिद्द आणि मेहनतीच्या बळावर स्वतःला सिद्ध करुन दाखवलं, याचा अभिमान आहे. आज बाबा असते तर त्यांनाही आपल्या लेकीचा खुप अभिमान वाटला असता. मदर्स डे च्या निमित्ताने तिने आईला एक प्रकारे भेटच दिली आहे, अशी प्रतिक्रीया ना.पंकजाताई मुंडे यांनी बोलताना व्यक्त केली.

  • महिला व बाल विकास विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरु करावी- पंकजा मुंडे

    मुंबई : महिला व बाल विकास विभागातील विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदे भरणे गरजेचे असून रिक्त पदे भरण्याची आणि पदोन्नतीबाबतची प्रक्रिया तत्काळ सुरु करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

    सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या राज्यमंत्री विद्याताई ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाचे आयुक्त लहू माळी, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंद्रा मालो यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात ९७ हजार ४७५ अंगणवाड्या मंजूर आहेत. राज्यातील काही अंगणवाड्यांना बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समिती, नाबार्ड, मानव विकास मिशन, आदिवासी उपयोजना, अल्पसंख्याक आयोगाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्या निधीतून अंगणवाड्यांचे काम अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून पूर्ण करुन घ्यावे. बालकांच्या पोषण व आहारविषयक दर्जात सुधारणा करण्यासाठी तसेच बालमृत्युचे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्टीने अंगणवाडी केंद्रातून पुरक पोषण आहार देण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या. राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरु करावी, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

    माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांनी क्षेत्रीय पातळीवर प्रचार, प्रसिद्धी करुन शेवटच्या घटकापर्यंत योजना सोप्या पद्धतीने सांगावी. ही योजना बी.पी.एल. व ए.पी.एल. कुटुंबात जन्मास येणाऱ्या मुलीच्या नावे २१ हजार रुपये एवढी रक्कम आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवणूक लाभार्थी मुलीस वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये एवढी रक्कम देण्यात येते. कुटुंबातील सर्व सदस्यांबरोबर गावालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने मुलींचा जन्मदर वाढण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही योजना कालबाह्य झाल्याचे सुचविले त्यावर मंत्री मुंडे यांनी विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. विभागातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन महिलांना कौशल्य विकास योजना, महिला बचत गट तसेच मुद्रा बँक योजना अशा माध्यमातून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

    श्रीमती मुंडे यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मनोधैर्य योजना, राज्यातील निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, दत्तक संस्था, बालगृह, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण किशोरी शक्ती योजना, सबला योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसह महिला बाल विकास योजनांच्या सर्व योजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत- पंकजा मुंडे

    मुंबई : राज्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजनांच्या पुणे आणि नाशिक विभागांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक आणि पुणे आणि नाशिक येथील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात या योजनेतून पूर्वी वर्षाला ८०० कि.मी. रस्त्यांची कामे झाली आहेत. यावर्षी दोन्ही योजनांची एकूण २ हजार ५०० कि.मी. कामे होत आहेत. तसेच दर्जेदार कामे होत असून यावर्षी ७ हजार कि.मी. उद्दिष्ट असल्याने अधिक दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    राज्याचे वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करावे. राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची एकूण १ हजार २५६ कामे मंजूर करण्यात आली असून ७ हजार ५८४ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे मंजूर झाली आहेत. त्या कामांसाठी ४ हजार २०४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३७१.९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

  • तृतीयपंथीयांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणार- पंकजामुंडे

    तृतीयपंथीयांच्या विविध संघटनांसमवेत मंत्रालयात बैठक
    योजनांच्या सनियंत्रणासाठी कार्यकारी समिती

    मुंबई : तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळाचे निश्चितच प्रभावी कार्यान्वयन केले जाईल. तसेच महिला-बालविकास विभागामार्फत कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत तृतीयपंथीयांसाठी प्रस्तावित असलेल्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असे महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीयांच्या विविध संघटनांसमवेत श्रीमती मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीला महिला आणि बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, तृतीयपंथीयांच्या शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, अस्तित्व संघटनेचे प्रतिनिधी अथर्व यश, तन्मय, सखी चारचौघी संघटनेच्या प्रतिनिधी गौरी सावंत, किन्नर अस्मिता संघटनेचे प्रतिनिधी मुजरा बक्ष, किन्नर माँ संघटनेच्या प्रतिनिधी प्रिया पाटील, एकता फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधी अभिरामी, त्रिवेणी संगम संघटनेच्या प्रतिनिधी वासवी, समर्पण ट्रस्टच्या प्रतिनिधी किरण, नाशिक प्रबोधिनीच्या प्रतिनिधी उमा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत 2014 मध्येच निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाचे कार्यान्वयन व्हावे अशी तृतीयपंथीय संघटनांची मागणी आहे. राज्य शासनामार्फत या मंडळाचे निश्चितच कार्यान्वयन केले जाईल. तथापि, तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने विविध पाच योजना राबविण्याचे प्रस्तावित केले असून त्याची अंमलबजावणी ही सामाजिक न्याय विभागामार्फत होणार आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज महिला-बालविकास विभागामार्फत होणार की सामाजिक न्याय विभागामार्फत होणार, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. आज तृतीयपंथीय समाजाच्या विविध संघटनांसमवेत आमची अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. तृतीयपंथीयांचा विषय हा महिला-बालविकास विभागानेच हाताळावा, अशी इच्छा या विविध संघटनांनी व्यक्त केली. त्यास अनुसरुन तृतीयपंथीयांच्या विषयासाठी महिला-बालविकास विभागाअंतर्गत एक कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत केंद्र शासनाच्या विविध पाच योजना तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे सनियंत्रण करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीय हा समाजातला एक वंचित घटक आहे. त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे, शिक्षण, रोजगार तसेच समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाचा महिला आणि बालविकास विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीय शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच महाराष्ट्रात तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले होते. देशातील अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राचे अनुकरण करत अशी मंडळे त्या त्या राज्यात स्थापन केली आहेत. महाराष्ट्रात महिला-बालविकास विभागामार्फतच या मंडळाचे कामकाज चालावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवू, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

  • कुपोषणमुक्तीची चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविणार – महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महिला-बालविकास विभागाच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब
    घरपोच पोषण आहाराच्या पुरवठ्यासाठी राबविलेली प्रक्रिया योग्य

    मुंबई : घरपोच आहाराच्या (Take Home Ration – THR) पुरवठादारांच्या निवडीसाठी राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया तसेच त्यातील अटी व शर्ती ह्या योग्य असून या पुरवठ्यासाठी निवडण्यात आलेल्या १८ महिला मंडळ तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्यात यावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. बालके, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना दर्जेदार, आरोग्यदायी आणि उत्कृष्ट दर्जाचा टीएचआर पुरवठा करण्यासंदर्भात महिला आणि बालविकास विभागाने घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले असून त्यामुळे कुपोषणमुक्तीची चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

    या टीएचआर पुरवठ्यासाठी ८ मार्च २०१६ रोजी निविदा प्रक्रिया प्रकाशित करण्यात आली होती. या निविदेबाबत तसेच त्यातील अटी-शर्तींवर आक्षेप घेत काही महिला बचतगट न्यायालयात गेले होते. पण टीएचआर आहार हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पूर्णपणे आरोग्यदायी वातावरणात तयार करणे आवश्यक असून केंद्र शासन व सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीएचआर बाबतीतील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात मान्य केले आहे. तसेच यासाठी राज्य शासनाने निवड केलेल्या १८ महिला मंडळे तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या बचतगटांच्या निविदेची ३ वर्षांची मुदत संपलेली आहे त्यांचे ३० एप्रिल २०१७ पुर्वीचे पुरवठा आदेश रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. याशिवाय ज्यांची ३ वर्षांची मुदत संपलेली नाही व ते केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पुरवठा करीत असतील तर अशा बचतगटांना त्यांची मुदत संपेपर्यंत पुरवठा आदेश देण्यात येतील, अशी हमी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

    मंत्री पंकजा मुडे म्हणाल्या की, ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी टीएचआर योजना राबविली जाते. या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तयार केलेला आरोग्यदायी, निर्जंतुक आणि उत्कृष्ट आहार मिळावा यासाठी केंद्र शासन तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसारच टीएचआर पुरवठ्यासाठी पुरवठादारांची निवड करण्याबाबत राज्य शासनाच्या महिला-बालविकास विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मुख्य सचिव तसेच इतर तज्ञांच्या समितीने केंद्र शासन तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती यासाठी लागू करण्यात आल्या होत्या. या अटी-शर्ती पूर्ण करणाऱ्या महिला मंडळ तथा बचत गटांची टीएचआर पुरवठ्यासाठी निवड करण्यात आली होती. बालके, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना चांगला, निर्जंतुक व आरोग्यदायी आहार मिळावा हाच यामागे उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या पुरवठादार निवड प्रक्रियेस योग्य ठरवून निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता पुरवठादारांची तातडीने निवड करुन बालकांना दर्जेदार आहार पुरवठा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

Page 1 of 3012345...102030...Last »