• CUeedZdWcAA4lOu

    आत्महत्त्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मनरेगाअंतर्गत जॉबकार्ड देणार- पंकजा मुंडे

    मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) तातडीने जॉब कार्ड देऊन त्यांना फळबाग, सिंचन विहीर यासारख्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा. या योजनेतून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सोमवारी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातील वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ यांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेचे सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. कार्यशाळेत विधीमंडळाच्या रोहयो समितीचे प्रमुख आमदार जयकुमार रावल, रोहयो सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्यासह महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्यप्रदेशातील वरिष्ठ अधिकारी, राज्यातील काही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी झाले होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मनरेगाअंतर्गत मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विविध प्रयोग करण्यात आले आहेत. यातील चांगले प्रयोग महाराष्ट्रात राबविण्यात येतील. मनरेगामधून मजुरांना वेळेत मजुरी देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी राजस्थानात राबविलेल्या काही उपक्रमांचा अभ्यास केला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत मजुरांना वेळेत मजुरी मिळणे तसेच मनरेगामधून गावांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा (Asset) निर्माण होणे यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात याव्यात.

    मनरेगा, ग्रामविकास विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यातील स्वच्छताविषयक बाबी एकत्रीत करून स्वच्छ महाराष्ट्र चळवळीला गती दिली जाईल. राज्यात मनरेगांतर्गत 1 लाख सिंचन विहीरी व दीड लाख शेततळी बांधण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

    गावात तीन रस्ते प्राधान्याने बांधणे आवश्यक आहेत. गावातील शाळा, आरोग्य केंद्र आणि स्मशानभूमी यांच्यासाठी रस्ते आवश्यक आहेत. मनरेगामधून हे रस्ते प्राधान्याने बांधण्यात यावेत, असे निर्देश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

    श्री.देशमुख म्हणाले, मनरेगा ही फक्त लोकांना रोजगार देणारी योजना न राहता त्या माध्यमातून लोकांचे सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे. ही योजना वंचित, गोरगरीब घटकांची रोजगारातून मुक्तता करणारी योजना बनणे आवश्यक आहे. मनरेगामधून या घटकाने आयुष्यभर रोजगार करणे अपेक्षित नसून त्यांचे सक्षमीकरण होणे अपेक्षित आहे.

    याप्रसंगी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातील अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या राज्यात राबविण्यात आलेल्या विविध प्रयोगांविषयीचे सादरीकरण केले.

  • MNAIMAGE2956pankaja munde

    मुलींच्या अवैध वाहतुकीची समस्या गंभीर- पंकजा मुंडे

    नेपाळमधून होणाऱ्या अवैध मानवी वाहतुकीसंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार

    मुंबई : मुलींच्या अवैध वाहतुकीची (Trafficking- तस्करी) समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. नेपाळ देशातून सीमा भागावरुन देह व्यापारासाठी भारतात होत असलेल्या मुलींच्या अवैध वाहतुकीसंदर्भात राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गंभीर दखल घेतली. याप्रश्नी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून हा अन्याय्य प्रकार थांबविण्यासाठी आपण जातीने प्रयत्न आणि पाठपुरावा करु, असे त्यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत शनिवारी पवई येथील एमटीएनएलच्या इमारतीत ‘बालकामगार व अवैध मानवी वाहतूक’ या समस्येवर एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थित नेपाळमधील प्रतिनिधींनी या प्रश्नावर परिषदेचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत मुलींच्या अवैध वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण जातीने प्रयत्न करु, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव ए. एन. त्रिपाठी, उत्तराखंड महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी कैंतुरा, केरळ बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या श्रीमती ग्लोरी जॉर्ज, उत्तरप्रदेश महिला आयोगाच्या सदस्या सचिव श्रीमती अनिता वर्मा, उत्तराखंड बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव विनोद प्रसाद रातौरी, चंदीगढ बाल हक्क आयोगाचे सदस्य प्रमोद शर्मा, राष्ट्रीय क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या सहाय्यक संचालक श्रीमती अनिता विनायक, इंटरनॅशनल जस्टीस मिशनचे संचालक संजय माकवान, नेपाळ येथील एमएआयटीआयच्या संस्थापक श्रीमती अनुराधा कोईराला यांच्यासह या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, बालकामगार प्रथा, अवैध मानवी वाहतूक या अतिशय गंभीर समस्या आहेत. यात होरपळणाऱ्या मुलांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे याप्रश्नी व्यापक उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. मुलांच्या हक्क रक्षणासाठी राज्य शासनाच्या गृह, महिला आणि बालविकास आदी संबंधीत विभागांमार्फत अत्यंत सकारात्मक प्रयत्न केले जातील.

    बालपण वाचवणे आवश्यक
    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मुलांबरोबर आज त्यांचे बालपणही वाचवणे गरजेचे झाले आहे. विशेषतः वंचित समाज घटकांमधील मुलांना बालपण जगताच येत नाही. अशा मुलांना त्यांचे बालपण देणे गरजेचे आहे.

    कौशल्य विकास कार्यक्रम बालकाश्रमांशी जोडणार

    राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्वाकांक्षी असा दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील बालगृहे तथा बालकाश्रमांशी जोडले जाईल. या बालकाश्रमांतील मोठ्या मुलांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण देऊन ते सज्ञान झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी ग्रामविकास आणि महिला-बालविकास विभागामार्फत व्यापक प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

    हरविलेल्या तसेच घरातून पळून गेलेल्या मुलांची समस्याही गंभीर आहे. याप्रश्नी माय होम इंडियासारख्या स्वयंसेवी संस्था चांगले कार्य करीत आहे. अशा मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी व्यापक कार्य होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी योजना

    त्या म्हणाल्या, राज्यात साधारण २० लाख ऊसतोड कामगार आहेत. हे हंगामानुसार स्थलांतरीत होणारे कामगार असून स्थलांतरामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची मोठी आबाळ होते. या कामगारांसाठी राज्य शासन स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ बनवित असून त्यामार्फत त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतील.

    याप्रसंगी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव श्री. त्रिपाठी यांनी परिषद आयोजन करण्यामागील भूमिका विषद केली. दिवसभर चाललेल्या परिषदेमध्ये बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध परिसंवादांमधून विचारमंथन करण्यात आले.

     

  • 56505053abeb0

    दीन दयाळ ग्रामीण कौशल्य विकास योजनेतून ५८ हजार तरुणांना मिळणार प्रशिक्षण, नोकरी-ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे

    महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या दीन दयाळ ग्रामीण कौशल्य विकास योजनेतून राज्यात येत्या दोन वर्षात साधारण ५८ हजार तरुणांना कौशल्य विकास विषयक प्रशिक्षण आणि नोकरी देण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी आज येथे दिली. बेरोजगारी निर्मुलनाच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना असून राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
    मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची (चडठङच) दुसरी राज्यस्तरीय सभा झाली. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दिपक केसरकर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, वरिष्ठ अधिकारी लिना बनसोड, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
    मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात एमएसआरएलएमअंतर्गत कार्यरत बचत गटातील महिलांच्या कुटुंबातील बेरोजगार तरुणांना या योजनेतून कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच त्यानंतर संबंधीत प्रशिक्षण संस्थेकडूनच त्यांना नोकरी उपलब्ध करुन दिली जाईल. यासाठी राज्यातील दर्जेदार अशा प्रशिक्षण संस्था नेमण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. या प्रशिक्षण संस्थांबरोबर लवकरच सामंजस्य करार करुन राज्याच्या विविध भागात तातडीने ही प्रशिक्षणे सुरू केली जातील.
    या योजनेतून सुरक्षा रक्षक, ऑफिस बॉय, पँट्री बॉय, सेवा पुरवठा, हॉस्पीटॅलिटी, रिटेल ट्रेडींग, इव्हेंट मॅनेजमेंट, फिटर, वेल्डींग, इलेक्ट्रिशियन, शोरूम हॉस्टेसेस आदी विविध प्रकारची कौशल्यविकास विषयक प्रशिक्षणे दिली जातील. राज्यात यी योजना प्रभावीपणे राबवू, असे त्यांनी सांगितले.

    आत्महत्याग्रस्त भागात बचत गटांची चळवळ गतिमान करा
    त्या म्हणाल्या की, राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागामध्ये एमएसआरएलएमच्या माध्यमातून बचत गटांची चळवळ गतिमान करणे गरजेचे आहे. या भागातील महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने पुढाकार घेऊन मोहीम पातळीवर कार्यवाही करावी, असे त्या म्हणाल्या.

    बचत गटांसाठी व्याज अनुदान योजना
    मंत्री पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक महिला चांगले काम करीत आहेत. बँकांकडून कर्ज घेऊन उद्योग उभारणाऱ्या आणि त्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या बचत गटांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यासाठी बचत गटांसाठी व्याज अनुदान योजना लागू करता येईल का, याचा अभ्यास करुन सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी याप्रसंगी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

  • TNIMAGE80509beed done

    उच्च व दर्जेदार शिक्षणामुळे देशाचे भविष्य उज्ज्वल होईल – पालकमंत्री पंकजा मुंडे

    बीड : आजच्या युगामध्ये गुणवत्तेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुलांना लहान वयापासूनच चांगल्या मार्गदर्शनाबरोबरच उच्च व दर्जेदार शिक्षण दिल्यास त्यांचा उत्तम बौद्धीक विकास होऊन ही मुले भविष्यात देशाचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्यामध्ये योगदान देतील, असा विश्वास पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.

    परळी येथील विद्यानगर येथे आयएएस स्टडी सर्कलचे उद्घाटन पालकमंत्री यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमास व्यासपीठावर मानव विकास मिशनचे आयुक्त भास्कर मुंडे, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गिते, बीडचे पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर, नरेशचंद्र काठोळे, आयएएस सर्कलच्या संचालिका उषा किरण गिते, फुलचंद कराड आणि सूर्यकांत मुंडे यांची उपस्थिती होती.

    पालकमंत्री म्हणाल्या, शहरी भागाप्रमाणेही ग्रामीण भागातही चांगली बुध्दीमत्ता असलेले विद्यार्थी असतात पण त्यांना योग्य संधी व सोयी सुविधा न मिळाल्याने उच्च शिक्षण घेण्यामध्ये अडथळे येतात. विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेऊन केवळ काही मर्यादित क्षेत्रामध्येच करीयर करण्यापेक्षा आपल्या भागातील समस्या व अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासकीय सेवेमध्ये आल्यास त्यांना समाजाची सेवा करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

    सध्या पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीच्या उत्पन्नाचे प्रमाण कमी झाले आहे. शेतीवर अवलंबुन असणाऱ्या कुटूंबाची संख्या त्या प्रमाणात अधिक आहे. त्यामुळे शेतीव्यतिरिक्त रोजगाराच्या इतर संधी शोधणे आवश्यक असल्याने ग्रामीण भागातील मुलांनी आयएएस, आयपीएस आणि एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परिक्षांच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेमध्ये येण्याचे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले. जिल्ह्यात शिक्षणाच्या सुविधांसह इतर विकास कामे प्राथम्यक्रमाने करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

    कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकात नरेशचंद्र काठोळे यांनी केले. यावेळी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गिते, बीडचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर, आयएएस स्टडी सर्कलच्या संचालिका उषा किरण गिते, सूर्यकांत मुंडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गिते यांनी लिहीलेल्या ‘सेव्हन स्टेप्स टू बीकम आयएएस’ या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन प्रा. मकरंद जोगदंड आणि उषा मुंडे यांनी केले तर आभार दत्तात्रय काळे यांनी मानले.

  • banner01

    ऊसतोड मजुरांसाठी सत्तेचाही त्याग करू – पंकजा मुंडे

    वेतनवाढीसाठी ऊस तोडणी मजुरांनी सुरू केलल्या संपाला पाठिंबा देतानाच या मागणीसाठी वेळ आल्यास आपण सत्तेचा त्याग करू, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरूवारी पाथर्डी तालुक्यातील श्री क्षेत्र भगवानगडावर दिली.
    विजयादशमीनिमित्त भगवानगडावर आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, नगर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, गडाचे महंत नामदेवशास्त्री, खासदार राजू शेट्टी, खासदार प्रीतम मुंडे, महादेव जानकर, आमदार शिवाजी कर्डिले, आमदार बाळासाहेब मुरकुटे आदी या वेळी उपस्थित होते.
    मुंडे म्हणाल्या, मी आता तिहेरी भूमिकेत आहे. साखर कारखानदार, शासनकर्ती आणि ऊस तोडणी मजुरांचा नेता अशा तीन भूमिका पार पाडत असले तरी, ‘ऊस तोडणी मजुरांचा नेता’ हे पद आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. (स्व.) गोपीनाथ मुंडे यांनी या मजुरांचा स्वाभिमान जागृत केला. त्याला मी धक्का लागू देणार नाही. ऊस तोडणी मजुरांना कोणासमोर झुकू देणार नाही. या मजुरांच्या वेतनवाढीच्या प्रश्नावर शुक्रवारीच जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करणार असून त्यातून मार्ग निघेल, अशी आशा आहे. मात्र तसे झाले नाही तर, वेळप्रसंगी सत्तेचा त्याग करू व रस्त्यावर उतरू, असा इशारा मुंडे यांनी दिला.
    परळी येथील गोपीनाथगड हा मला राजकीय प्रेरणा देणारा आहे, तर भगवानगड हा श्रध्देचा विषय आहे. या दोन्हींची एकमेकांशी तुलना करू नये, असे आवाहन मुंडे यांनी केले. त्या म्हणाल्या, ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. ऊस तोड मजूर महामंडळामार्फत ती सुरू करू, असे त्यांनी सांगितले. येत्या वर्षभरात महादेव जानकर यांना मंत्री झालेले पाहायचे आहे, असेही मुंडे यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.

  • 3f6e8933-60d8-46ce-9227-a5646c6c8180

    जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध- पंकजा मुंडे

    अहमदनगर : सर्वसामान्य जनतेला केंद्रबिंदू मानून राज्यात काम करीत असलेले शासन जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही ग्रामविकास, महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    पाथर्डी तालुक्यातील पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. याप्रसंगी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, खासदार दिलीप गांधी, आमदार मोनिका राजळे, जि.प.चे बांधकाम समितीचे सभापती बाबासाहेब दिघे, समाजकल्याण सभापती मिराताई चकोर, जि.प. सदस्या योगिताताई राजळे, उज्ज्वलाताई शिरसाट, माजी आमदार राजीव राजळे, दगडू पाटील-बडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद जगताप आदी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, आम्हाला एक वर्षात काय केले असा प्रश्न विचारला जात आहे. एक वर्षात जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबविली. 1400 कोटी रुपयात 70 हजार गावामध्ये ही योजना करण्याचा निर्णय घेतला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अन्न सुरक्षा योजना सुरु करुन यामध्ये जनतेसाठी 2 रुपये किलो गहू व 3 रुपये किलो तांदुळ यासारखे अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले. या पुढील वर्षात जनतेच्या कल्याणासाठी लोकाभिमुख निर्णय घेवून जनतेच्या विकासासाठी हे शासन नवा इतिहास घडविल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

    जलयुक्त शिवार ही योजना कै. गोपीनाथ मुंडे यांची संकल्पना होती. ऊस तोड मजूर, गरीब, कष्टकरी, शेतकरी यांच्या मुलांचे जीवन बदलण्यासाठी लवकरच शिक्षण योजना राबविली जाणार असून या योजनेमधून या मुलांचे भविष्य रेखाटण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. तसेच ऊसतोड मजुरांना घरकुल योजनेच्या माध्यमातून हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.

    ऊसतोड कामगारांच्या पगारात वाढ झाली पाहिजे, यासाठी मी शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. ग्रामीण भागातील शेतकरी आपली शेती सोडून शहराकडे धाव घेत आहेत. त्यांना गावातच राहून स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेतून शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते थेट ग्रामीण भागापर्यंत जोडून रोजगाराची संधी गावातच उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा निर्धार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

    प्रारंभी पाथर्डी येथील पार्थ विद्या प्रसारक मंडळ बाबजी आव्हाड विद्यालय येथे कै. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे इनडोअर स्टेडियमचे उद्घाटन श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते झाले.

    प्रा. शिंदे म्हणाले, जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवून पाथर्डी तालुक्यातील 50 गावांना लाभ मिळाला. ऊसतोड कामगारांचा संप रास्त आहे, पण त्यांनी तो लोकशाही मार्गाने करावा. त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी आपण पंकजाताईसोबत आहोत.

    तरुण बेरोजगारांसाठी लवकरच पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. राज्यात पोलिसांची 60 हजार पदे रिक्त असून पुढील वर्षी आणखी 20 हजार पदांची यामध्ये भर पडणार आहे. पोलीस भरती ही महत्वाची बाब आहे. शासन ही त्यासाठी अनकुल आहे. येत्या डिसेंबरअखेर दुसऱ्या टप्प्यातील भरती करण्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. यामध्ये 20 हजार पोलीस भरती होणार आहे. यापूर्वी पोलीस भरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. पाथर्डी तालुक्यात अत्यंत सुबक अशी पंचायत समितीची इमारत उभी राहिली आहे. या इमारतीतून पाथर्डी भागातील जनतेची कामे सुलभ व सुकर होण्यास मदत होईल.

    प्रारंभी खासदार श्री. गांधी व पाथर्डी पंचायत समितीचे सदस्य देवीदास खेडकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

    आमदार श्रीमती राजळे म्हणाल्या, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी शासनाने सर्वतोपरी मदत करावी. पाथर्डी येथे दोन कोटी रुपये खर्च करुन बांधण्यात आलेल्या या इमारतीमधील ग्रामपंचायत खाते हे ग्रामविकास खात्याशी संलग्न आहे. त्यामुळे पाथर्डी तालुक्यातील जनतेला आपणाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि त्या आपण जरुर पूर्ण कराल असा मला विश्वास आहे.

    प्रास्तविक पंचायत समितीचे सभापती संभाजीराव पालवे यांनी केले. कार्यक्रमाला पाथर्डी पंचायत समितीच्या उपसभापती बेबीताई केळगंद्रे, पंचायत समितीच्या सदस्या उषाताई अकोलकर, सदस्य काशिनाथ लवांडे, सदस्या कलावती गवळी, सदस्या सुमनताई खेडकर, सदस्य विष्णूपंत पवार, पाथर्डीचे उपविभागीय अधिकारी ज्योती कावरे, गटविकास अधिकारी रविकिरण घोडके आदी उपस्थित होते.

  • 3eeddfa2-8282-4b05-84a2-d8c336b2b7e0

    दि चिल्ड्र्न्स एड सोसायटीला शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य- मुख्यमंत्री

    मुंबई : बालकामगार, अनाथ, आपदग्रस्त आणि वंचित मुलासाठी दि चिल्ड्रन्स एड सोसायटीने व्यापक कार्य करावे. यासाठी शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

    मुंबईतील दि चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि महिला, बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात ते बोलत होते. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, मुंबईचे पोलीस आयुक्त जावेद अहमद, महिला आणि बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, सचिव प्रवीण दराडे, नितीन करीर, असीम गुप्ता, सोसायटीचे कोषाध्यक्ष शरद दवे, नियामक परिषदेचे सदस्य विश्वनाथ चौधरी, अरुणा आचार्या, डॉ. सुहासिनी भंडारे, मिलींद तुळस्कर, सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बापूराव भवाने आदी उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री म्हणाले, सोसायटीने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. त्याचे सुयोग्य नियोजन करून, निधीची उपलब्धता करून बालकांच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. विशेष करून वंचित बालकांच्या हिताच्या दृष्टीने योजनांची आखणी करण्यात यावी. यासाठी शासनामार्फत दि चिल्ड्रन्स एड सोसायटीला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. वंचित बालकांच्या विकासासाठी मुंबईत चांगले आणि आदर्शवत असे बालगृह, बालसुधारगृह उभारण्याकामी सोसायटीने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

    वंचित बालकांना न्यायासाठी व्यापक प्रयत्न- पंकजा मुंडे
    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, रस्त्यावर राहणारी मुले, बालकामगार, अनाथ मुले यांचा प्रश्न खूप गंभीर आहे. या वंचित मुलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत करण्यात येत आहे. यासाठीच राज्यातील बालगृहांच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने त्यांचे वर्गीकरण तसेच थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दि चिल्ड्रन्स एड सोसायटीसारख्या संस्थांनीही बालविकासाच्या कार्यक्रमाला गतिमान करुन वंचित बालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेही त्या म्हणाल्या.

     

  • 8eaa94b6-1139-4d1f-904b-e5a27cb61294 (1)

    दुष्काळ मुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार अभियानाला ग्रामसेवकांमार्फत एक दिवसाचे वेतन

    साधारण दोन कोटी रुपयांचा निधी जमा होणार : मुख्यमंत्री आण‍ि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना दिले पत्र

    मुंबई : महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनचे सदस्य असलेल्या राज्यातील सुमारे २२ हजार ग्रामसेवकांनी दुष्काळ निर्मुलनासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाला आपले एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून सुमारे २ कोटी रुपयांचा निधी जमा होणार आहे.

    यासाठी ग्रामसेवकांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करुन घेण्यात यावे, असे पत्र आज संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना देण्यात आले. तसेच याप्रसंगी पुणे, लातूर, नगर आणि सातारा येथील ग्रामसेवक पतसंस्थांच्या वतीने जलयुक्त शिवार अभियानासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला चार लाख रुपयांचे धनादेश देण्यात आले.

    याप्रसंगी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष एकनाथराव ढाकणे, सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांच्यासह राज्यातील विविध भागातील पदाधिकारी सर्वश्री अनिल कुंभार, अमोल घोळवे, उद्धव फडतरे, हनुमंत मुरुडकर, दत्तात्रय भुजबळ, बाळासाहेब आंबरे, शाहनूर शेख, श्रीमती रश्मी शिंदे आदी उपस्थित होते.

  • 72f2fc5d-2192-40d5-98b1-8ed03ed4c0e3

    चार वर्षांपासून प्रलंबित अर्जावर निकाल : महिलेला अनुकंपातत्वावर नोकरी देण्याबाबत मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश

    मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयात कार्यरत असलेल्या पतीच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्वावर शिपाई पदाची नोकरी मिळण्यासाठी प्रज्ञा शिंदे यांनी अर्ज करुन ४ वर्षे झाली. पण या काळात त्यावर निर्णय न झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करुन तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश आज महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले. याप्रकरणी आवश्यकता वाटल्यास आपण सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांशी बोलू, असे त्यांनी सांगितले.

    पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आज महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी महिलांच्या विविध समस्या ऐकूण त्यांचे तातडीने निराकरण केले. महिला लोकशाही दिनात आलेल्या सर्व तक्रारींवर १५ दिवसात कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

    बैठकीला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव अ. ना. त्रिपाठी, मुंबईच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन) अर्चना त्यागी, महिला आणि बालविकास विभागाचे उपसचिव ब. बा. चव्हाण, महिला आयोगातील प्रकल्प अधिकारी सकिना एम. शरीफ, एल. एस. मानकर यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तक्रारदार महिला उपस्थित होत्या.

    याप्रसंगी महिलांच्या विविध अर्जांवर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्या म्हणाल्या की, महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात प्रशासनासह सर्वांनीच संवेदनशीलता दाखविणे गरजेचे आहे. छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी महिलांना मंत्रालयात यावे लागते, हे योग्य नसून महिलांच्या प्रश्नांना त्या-त्या पातळीवरच न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.

  • Taring-of-Roads-520x245

    How Pankaja Munde plans to use plastic waste to connect rural India

    The Maharashtra state government would go for utilizing plastic waste to build roads in rural areas of the state while embarking upon Mukhyamantri Gram Sadak Yojana. The scheme aims at building 35,000 km of roads in the next seven years.

    Minister for rural development Pankaja Munde informed media persons that the entire program under scheme for village roads would have Rs 6,000 crore with 20 per cent for new roads. She informed that in tribal areas, the scheme would aim at building roads for small hamlets with a population of 100. “The department has sought innovative ideas from people with respect to building roads and all options would be explored. Plastic waste would be utilized to build rural roads,” said Munde.

    She added: “At present there are 1.35L km existing rural roads network. In the next seven years, the government would build at least 90 to 95 Km roads in every taluka. There is a poor road network in Marathwada and Amravati division and they would be benefited the most from this scheme.”

    Munde informed that the state government would also provide employment for 150 days instead of 100 days in a year under the employment guarantee scheme and it would be made applicable for entire state instead of only drought hit areas.

    Munde informed that the state government would convert 4,000 villages in the state in to smart villages. “As part of stage one of the scheme, 351 villages would be identified to convert in to smart villages. The selection of villages would be based on competition and the selected ones would receive incentives. 34 best villages would be selected for raising their allocation up to Rs1 crore and these villages would have to prove by managing their own resources and amenities including health, sanitation, education, energy, among others,” she concluded.

Page 10 of 29« First...89101112...20...Last »