• MNAIMAGE2956pankaja munde

    मुलींच्या अवैध वाहतुकीची समस्या गंभीर- पंकजा मुंडे

    नेपाळमधून होणाऱ्या अवैध मानवी वाहतुकीसंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार

    मुंबई : मुलींच्या अवैध वाहतुकीची (Trafficking- तस्करी) समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. नेपाळ देशातून सीमा भागावरुन देह व्यापारासाठी भारतात होत असलेल्या मुलींच्या अवैध वाहतुकीसंदर्भात राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गंभीर दखल घेतली. याप्रश्नी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून हा अन्याय्य प्रकार थांबविण्यासाठी आपण जातीने प्रयत्न आणि पाठपुरावा करु, असे त्यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत शनिवारी पवई येथील एमटीएनएलच्या इमारतीत ‘बालकामगार व अवैध मानवी वाहतूक’ या समस्येवर एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थित नेपाळमधील प्रतिनिधींनी या प्रश्नावर परिषदेचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत मुलींच्या अवैध वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण जातीने प्रयत्न करु, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव ए. एन. त्रिपाठी, उत्तराखंड महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी कैंतुरा, केरळ बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या श्रीमती ग्लोरी जॉर्ज, उत्तरप्रदेश महिला आयोगाच्या सदस्या सचिव श्रीमती अनिता वर्मा, उत्तराखंड बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव विनोद प्रसाद रातौरी, चंदीगढ बाल हक्क आयोगाचे सदस्य प्रमोद शर्मा, राष्ट्रीय क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या सहाय्यक संचालक श्रीमती अनिता विनायक, इंटरनॅशनल जस्टीस मिशनचे संचालक संजय माकवान, नेपाळ येथील एमएआयटीआयच्या संस्थापक श्रीमती अनुराधा कोईराला यांच्यासह या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, बालकामगार प्रथा, अवैध मानवी वाहतूक या अतिशय गंभीर समस्या आहेत. यात होरपळणाऱ्या मुलांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे याप्रश्नी व्यापक उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. मुलांच्या हक्क रक्षणासाठी राज्य शासनाच्या गृह, महिला आणि बालविकास आदी संबंधीत विभागांमार्फत अत्यंत सकारात्मक प्रयत्न केले जातील.

    बालपण वाचवणे आवश्यक
    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मुलांबरोबर आज त्यांचे बालपणही वाचवणे गरजेचे झाले आहे. विशेषतः वंचित समाज घटकांमधील मुलांना बालपण जगताच येत नाही. अशा मुलांना त्यांचे बालपण देणे गरजेचे आहे.

    कौशल्य विकास कार्यक्रम बालकाश्रमांशी जोडणार

    राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्वाकांक्षी असा दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील बालगृहे तथा बालकाश्रमांशी जोडले जाईल. या बालकाश्रमांतील मोठ्या मुलांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण देऊन ते सज्ञान झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी ग्रामविकास आणि महिला-बालविकास विभागामार्फत व्यापक प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

    हरविलेल्या तसेच घरातून पळून गेलेल्या मुलांची समस्याही गंभीर आहे. याप्रश्नी माय होम इंडियासारख्या स्वयंसेवी संस्था चांगले कार्य करीत आहे. अशा मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी व्यापक कार्य होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी योजना

    त्या म्हणाल्या, राज्यात साधारण २० लाख ऊसतोड कामगार आहेत. हे हंगामानुसार स्थलांतरीत होणारे कामगार असून स्थलांतरामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची मोठी आबाळ होते. या कामगारांसाठी राज्य शासन स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ बनवित असून त्यामार्फत त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतील.

    याप्रसंगी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव श्री. त्रिपाठी यांनी परिषद आयोजन करण्यामागील भूमिका विषद केली. दिवसभर चाललेल्या परिषदेमध्ये बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध परिसंवादांमधून विचारमंथन करण्यात आले.