• CUeedZdWcAA4lOu

    आत्महत्त्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मनरेगाअंतर्गत जॉबकार्ड देणार- पंकजा मुंडे

    मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) तातडीने जॉब कार्ड देऊन त्यांना फळबाग, सिंचन विहीर यासारख्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा. या योजनेतून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सोमवारी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातील वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ यांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेचे सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. कार्यशाळेत विधीमंडळाच्या रोहयो समितीचे प्रमुख आमदार जयकुमार रावल, रोहयो सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्यासह महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्यप्रदेशातील वरिष्ठ अधिकारी, राज्यातील काही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी झाले होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मनरेगाअंतर्गत मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विविध प्रयोग करण्यात आले आहेत. यातील चांगले प्रयोग महाराष्ट्रात राबविण्यात येतील. मनरेगामधून मजुरांना वेळेत मजुरी देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी राजस्थानात राबविलेल्या काही उपक्रमांचा अभ्यास केला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत मजुरांना वेळेत मजुरी मिळणे तसेच मनरेगामधून गावांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा (Asset) निर्माण होणे यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात याव्यात.

    मनरेगा, ग्रामविकास विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यातील स्वच्छताविषयक बाबी एकत्रीत करून स्वच्छ महाराष्ट्र चळवळीला गती दिली जाईल. राज्यात मनरेगांतर्गत 1 लाख सिंचन विहीरी व दीड लाख शेततळी बांधण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

    गावात तीन रस्ते प्राधान्याने बांधणे आवश्यक आहेत. गावातील शाळा, आरोग्य केंद्र आणि स्मशानभूमी यांच्यासाठी रस्ते आवश्यक आहेत. मनरेगामधून हे रस्ते प्राधान्याने बांधण्यात यावेत, असे निर्देश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

    श्री.देशमुख म्हणाले, मनरेगा ही फक्त लोकांना रोजगार देणारी योजना न राहता त्या माध्यमातून लोकांचे सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे. ही योजना वंचित, गोरगरीब घटकांची रोजगारातून मुक्तता करणारी योजना बनणे आवश्यक आहे. मनरेगामधून या घटकाने आयुष्यभर रोजगार करणे अपेक्षित नसून त्यांचे सक्षमीकरण होणे अपेक्षित आहे.

    याप्रसंगी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातील अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या राज्यात राबविण्यात आलेल्या विविध प्रयोगांविषयीचे सादरीकरण केले.