• 14358926_1087162354702658_6230228298890319702_n

    कुपोषणमुक्तीसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचा राजभवनवर आढावा

    मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा या भागातील बालकांना कुपोषणाच्या समस्येतून सोडविण्यासाठी आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी या तिन्ही विभागांच्या समन्वयातून युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत, असे निर्देश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिले.

    पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा तालुक्यात मोठ्या संख्येने कुपोषणग्रस्त बालके आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी राजभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

    राज्यपाल म्हणाले की, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची गंभीर समस्या असणे चिंताजनक आहे. कुपोषणावर दीर्घकालीन उपाययोजनांबरोबरच तातडीच्या उपाययोजना हाती घ्याव्यात. तसेच येत्या महिनाभरात या भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवावे. कुपोषणमुक्तीसाठी सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करावे.

    आदिवासी भागातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांची २० सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील रिक्त पदांवर नेमणूक झालेल्या डॉक्टरांनी हजर होण्यासाठी प्रभावी उपाय योजावेत. तसेच गैरहजर डॉक्टरांविरूद्ध गंभीर स्वरूपाची कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले.

    कुपोषणग्रस्त भागातील नागरिकांच्या पाठिशी शासन भक्कमपणे उभे आहे, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण होण्यासाठी सर्वच विभागांनी संवेदनशीलपणे काम करावे, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, पुढील तीन महिन्यात या भागातील कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळेल असा कृती आराखडा तयार करा. आरोग्य शिबीर आयोजित करून बालकांची तपासणी मोहीम हाती घ्यावी.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, २१ सप्टेंबर रोजी या भागाचा दौरा करणार असून अन्य विभागांच्या समन्वयातून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यासाठी आरोग्य, आदिवासी आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांची आणि आदिवासी भागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आरोग्य अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल. पालघर, मोखाड्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करून संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची या भागात नेमणूक करून त्यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी देण्यात येईल.

    डॉ. सावंत म्हणाले की, मी मंगळवारी या भागाचा दौरा केला आहे. कुपोषण निर्मुलनासाठी विविध विभागाच्या ज्या योजना आहेत त्या एकाच विभागामार्फत राबविण्यात याव्यात. या सर्व योजना एकाच छताखाली आणल्यास समन्वय राखणे सुलभ होईल. आदिवासी कुपोषणग्रस्त भागात तपासणी जाण्यासाठी खासगी रुग्णालयांशी चर्चा केली आहे. जव्हार, मोखाडा तालुक्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर कुपोषण निर्मुलनासाठी मेळघाट पॅटर्न राबविण्यात यावा, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    यावेळी ग्रामीण बालविकास समिती (व्हीसीडीसी) कार्यान्वित करताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांना मिळणारा निधी थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याबाबतही यावेळी समग्र चर्चा झाली. कुपोषण निर्मुलनाच्या मोहिमेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबतही विचारविनिमय करण्यात आला.

    बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव (अतिरीक्त कार्यभार) विजय सतबीरसिंग, राज्यपालांचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, महिला व बालकल्याण आयुक्त विनीता सिंघल, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान प्रकल्प संचालक प्रदीप व्यास आदी उपस्थित होते.