• तृतीयपंथीयांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणार- पंकजामुंडे

    तृतीयपंथीयांच्या विविध संघटनांसमवेत मंत्रालयात बैठक
    योजनांच्या सनियंत्रणासाठी कार्यकारी समिती

    मुंबई : तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळाचे निश्चितच प्रभावी कार्यान्वयन केले जाईल. तसेच महिला-बालविकास विभागामार्फत कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत तृतीयपंथीयांसाठी प्रस्तावित असलेल्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असे महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीयांच्या विविध संघटनांसमवेत श्रीमती मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीला महिला आणि बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, तृतीयपंथीयांच्या शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, अस्तित्व संघटनेचे प्रतिनिधी अथर्व यश, तन्मय, सखी चारचौघी संघटनेच्या प्रतिनिधी गौरी सावंत, किन्नर अस्मिता संघटनेचे प्रतिनिधी मुजरा बक्ष, किन्नर माँ संघटनेच्या प्रतिनिधी प्रिया पाटील, एकता फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधी अभिरामी, त्रिवेणी संगम संघटनेच्या प्रतिनिधी वासवी, समर्पण ट्रस्टच्या प्रतिनिधी किरण, नाशिक प्रबोधिनीच्या प्रतिनिधी उमा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत 2014 मध्येच निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाचे कार्यान्वयन व्हावे अशी तृतीयपंथीय संघटनांची मागणी आहे. राज्य शासनामार्फत या मंडळाचे निश्चितच कार्यान्वयन केले जाईल. तथापि, तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने विविध पाच योजना राबविण्याचे प्रस्तावित केले असून त्याची अंमलबजावणी ही सामाजिक न्याय विभागामार्फत होणार आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज महिला-बालविकास विभागामार्फत होणार की सामाजिक न्याय विभागामार्फत होणार, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. आज तृतीयपंथीय समाजाच्या विविध संघटनांसमवेत आमची अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. तृतीयपंथीयांचा विषय हा महिला-बालविकास विभागानेच हाताळावा, अशी इच्छा या विविध संघटनांनी व्यक्त केली. त्यास अनुसरुन तृतीयपंथीयांच्या विषयासाठी महिला-बालविकास विभागाअंतर्गत एक कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत केंद्र शासनाच्या विविध पाच योजना तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे सनियंत्रण करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीय हा समाजातला एक वंचित घटक आहे. त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे, शिक्षण, रोजगार तसेच समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाचा महिला आणि बालविकास विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीय शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच महाराष्ट्रात तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले होते. देशातील अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राचे अनुकरण करत अशी मंडळे त्या त्या राज्यात स्थापन केली आहेत. महाराष्ट्रात महिला-बालविकास विभागामार्फतच या मंडळाचे कामकाज चालावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवू, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.