• Pankaja_Baby_5

    सरकारी ऑफिसात स्वतंत्र स्तनपान कक्ष

    मुंबई- ग्रामीण भागातून मंत्रालयातील गृहखात्यात रूजू एका महिला कर्मचा-याला आपल्या तान्हुल्याला दूध पाजण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. मंत्रालयाच्या पाय-यांखाली बसूनच स्तनपान करावे लागत होते. त्याची दखल महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतली आहे. मंत्रालयासह राज्यातील सर्वच मोठय़ा शासकीय कार्यालयांत महिला कर्मचा-यांना आपल्या बाळांना स्तनपान करणे सोयीचे होण्यासाठी ‘स्वतंत्र कक्ष’ तथा पाळणाघर सुरू करण्याचे निर्देश मुंडे यांनी दिले.

    उस्मानाबादेतील माधुरी गवळी ऑगस्टमध्ये नोकरीनिमित्त मंत्रालयाच्या गृह विभागात रूजू झाल्या. त्यांच्यासोबत त्याचे संपूर्ण कुटुंबही मुंबईत आले. माधुरी यांना आरव हा मुलगा आहे. या मुलाला दूध पाजण्यासाठी माधुरी यांची मोठी कसरत होत होती.

    मंत्रालयाच्या पाय-यांखाली दिवसभर आरवला ठेवून दूध पाजावे लागत होते. त्यांची दखल महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतली. मुंडे यांनी तात्काळ गुरुवारी माधुरी व त्यांच्या बाळाची मंत्रालयात भेट घेतली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी तात्काळ एक खोली माधुरी यांना स्तनपानासाठी देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे माधुरीच्या पाच महिन्यांच्या आरवला मंत्रालयात एक खोली मिळणार आहे.

    इतकेच नव्हे तर राज्यातील सर्वच शासकीय महिला कर्मचा-यांना अशाप्रकारे कसरत करण्याची वेळ येवू नये, म्हणून मोठय़ा शासकीय कार्यालयांत महिला कर्मचा-यांना आपल्या बाळांना स्तनपान करणे सुलभ व्हावे, म्हणून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देशही मुंडे यांनी दिले. पंकजा मुंडे यांच्या या निर्णयाचे महिला कर्मचा-यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.

  • 12027562_878185902266972_366873206377759564_n

    ग्रामीण भागातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणार- पंकजा मुंडे

    राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंधारणाची विविध कामे उभारण्याबरोबरच नद्यांचे पुनरुज्जीवन होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळामार्फत याच विषयावर लक्ष केंद्रीत करुन ग्रामीण भागातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. यासाठी महामंडळाने नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात महामंडळामार्फत साठवण तलावांचीही मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळाची तसेच कार्यकारी समितीची बैठक झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सी.ए. बिराजदार, मुख्य अभियंता ए.एम. खापरे, मुख्य लेखा अधिकारी ए.बी. तारे यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागामार्फत अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असे जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. यात गावांमध्ये जलसंधारणाचे छोटे-मोठे प्रकल्प बांधण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे या अभियानातील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसाठा निर्माण झाला आहे. आता दुष्काळमुक्तीचे अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी ग्रामीण भागातील मृतप्राय झालेल्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. जलसंधारण महामंडळाने याच बाबीवर लक्ष केंद्रीत करावे. यासाठी काही नद्यांचे आराखडे तयार करुन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

    राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले की, पाणीटंचाईग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त भागामध्ये तसेच मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या, भूजलसाठ्याची पातळी खालावलेल्या भागामध्येच जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने करण्यात यावीत. जलसंपदा विभागाचे पाणी ज्या भागात पोहोचू शकत नाही, अशा भागांमध्येच जलसंधारणाची कामे उभी करण्यावर भर देण्यात यावा.

  • 001

    मातीकामासह इतर कामे मनरेगातून होण्यासाठी पंकजा मुंडे यांनी घेतली केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट

    नवी दिल्ली : परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे लाईनच्या कामासाठी आवश्यक निधीची तरतूद यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हे काम लवकरात लवकर सुरु करणे तसेच या भागातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने यातील मातीकामासह इतर काही अनुषंगीक कामे मनरेगातून करण्यासाठी ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली.

    बीड जिल्ह्याचा विकास गतिमान करण्यासाठी तेथे रेल्वे सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक असून हे काम जलदगतीने सुरु केले जाईल, असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या रेल्वे मार्गाचे मातीकाम तसेच इतर अनुषंगीक कामे ही रेल्वे मंत्रालय आणि मनरेगा विभागाच्या एकत्रित सहभागातून करण्याबाबत तपासणी करुन योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

    पंकजा मुंडे यांच्या संकल्पनेचे रेल्वेमंत्र्यांकडून स्वागत
    रेल्वेच्या विकास कामात मनरेगाचे सहाय्य घेण्याच्या श्रीमती मुंडे यांच्या संकल्पनेचे त्यांनी स्वागत आणि कौतूक केले. यातून रेल्वेचे जाळे विकसित होणे, ग्रामीण भागात दळणवळणाची सुविधा वाढणे याबरोबरच ग्रामीण बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, असे श्री.प्रभू यांनी सांगितले.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा विभाग यंदा दुष्काळाच्या समस्येला सामोरे जात आहे. लोकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न आणि विविध उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. सध्या या भागात लोकांना रोजगाराची आवश्यकता असून परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे लाईनच्या कामातील मातीकाम, पोहोच रस्त्यांची निर्मिती आणि देखभाल, नाल्यांची साफ-सफाई आदी कामे मनरेगातून केल्यास मोठ्या प्रमाणात लोकांना रोजगार देणे शक्य होईल. शिवाय या रेल्वे लाईनचे कामही गतिमान होऊ शकेल. त्यामुळे हे काम रेल्वे विभाग आणि मनरेगा यांच्या एकत्र सहभागातून करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वे विभाग आणि मनरेगाच्या एकत्र सहभागाच्या या संकल्पनेचे कौतूक करुन यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करुन कार्यवाही करण्याचे निर्देश सचिवांना दिले.

    या रेल्वे मार्गाचे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे, अशी मागणीही श्रीमती मुंडे यांनी या भेटीदरम्यान केली. बीडचा विकास गतिमान करण्यासाठी हे काम लवकर सुरु करु, अशी ग्वाही रेल्वे मंत्र्यांनी दिली.

     

  • 11990435_868810149871214_6535256245190837718_n

    दुष्काळ निवारणासाठी शेत तेथे शेततळे

    बीड : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. पाणी, चारा व रोजगार उपलब्ध करून दुष्काळावर मात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेत तेथे शेततळे करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून त्यांनी दुष्काळग्रस्त बीडकरांना दिलासा दिला.

    बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची थेट बांधावर जाऊन पाहणी केली. पाटोदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांशी थेट संवादही साधला. रात्री त्यांचा ताफा बीडमध्ये आला. विश्रामगृहात अल्पशा विश्रांतीनंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खा. रजनी पाटील, खा. प्रीतम मुंडे, आ. जयदत्त क्षीरसागर, आ. विनायक मेटे, आ. लक्ष्मण पवार, आ. आर. टी. देशमुख, आ. भीमराव धोंडे, आ. संगीता ठोंबरे यांची उपस्थिती होती. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, अधीक्षक अनिल पारसकर, सीईओ नामदेव ननावरे, अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी आमदारांनी आपापल्या भागातील दुष्काळी परिस्थिती मांडली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यावर कोसळलेले संकट मोठे आहे. संकटाचे रूपांतर संधीत करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येतील. अत्यल्प पाऊस असल्यामुळे खरीपाची पिके वाया गेली आहेत. दुष्काळ असल्यामुळे मागेल त्याला काम दिले जाईल. सिंचनाची रखडलेली कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कामाचा वेग दुपटीने वाढला पाहिजे, असे त्यांनी बजावले.

  • 55e49a7db3df3

    १७८ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

    लातूर (प्रतिनिधी) : लातूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३१ ऑगस्ट रोजी झाली. या बैठकीत सन २०१४-२०१५ च्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. तसेच २०१५-२०१६ च्या खर्चासाठी १७८ कोटी २९ लक्ष रकमेचा आराखडा मंजूर आहे. ऑगस्ट २०१५ अखेरपर्यंत २४ कोटी १८ लाख ६१ हजार रकमेचा निधी विविध यंत्रणेला वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीच्या खर्चाबाबत पालकमंत्र्यांनी आढावा घेऊन निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश या बैठकीत दिले.
    येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतिभा पाटील, खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, खासदार रवींद्र गायकवाड, आमदार अ‍ॅड. त्र्यंबक भिसे, आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार विनायक पाटील, आमदार सुधाकरराव भालेराव, जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, महानगरपालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
    पालकमंत्री म्हणाल्या, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून टंचाईनिवारणासाठी योग्य त्या उपाययोजना सुरू आहेत. पिण्याचे पाणी आणि चारा छावण्यासंदर्भात काटेकोर नियोजन सुरू आहे. जिल्ह्यात पाणंद रस्त्यांची धडक मोहीम राबवावी. रोजगार हमीतून गावातील रस्त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र,स्मशान भूमी या ठिकाणी जाणारे रस्ते प्रामुख्याने घेण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. उपलब्ध निधीतून राखीव असणारा ५ टक्के निधी टंचाई निवारणावर खर्च करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या कामांची स्थान निश्चिती करून त्वरीत प्रस्ताव सादर करावा जेणेकरून निधी वितरीत करता येईल, असेही त्यांनी स्पस्ट केले. जिल्ह्यात चारा छावणीसाठी येणा-या प्रस्तावांचा कमी प्रतिसाद मिळत असून यासाठीही लकरच मार्ग काढला जाईल. टँकरला जीपीआरएस प्रणाली बसविली असून सर्वांना पाणी पुरवठा व्यवस्थित होण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
    यावेळी यापूर्वी सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. कोलगणे यांनी संगणकीकरणाद्वारे सादरीकरण केले.शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी या ठिकाणी जाणारे रस्ते प्रामुख्याने घेण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या. उपलब्ध निधीतून राखीव असणारा ५ टक्के निधी टंचाईनिवारणावर खर्च करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले तसेच जिल्हा परिषदेच्या कामांची स्थाननिश्चिती करून त्वरित प्रस्ताव सादर करावा जेणेकरून निधी वितरीत करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात चारा छावणीसाठी येणा-या प्रस्तावांचा कमी प्रतिसाद मिळत असून यासाठीही लवकरच
    मार्ग काढला जाईल. टँकरला जीपीआरएस प्रणाली बसविली असून सर्वांना पाणीपुरवठा व्यवस्थित होण्यास यामुळे मदत होणार आहे. या वेळी यापूर्वी सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. कोलगणे यांनी संगणकीकरणाद्वारे सादरीकरण केले.
    चारा छावणीच्या
    अटीत शिथिलता आणू
    चारा छावण्या सुरू करणे आवश्यक आहे; परंतु चारा छावणी सुरू करण्यासाठी शासनाने घातलेल्या अटींमुळे चारा छावणी सुरू करण्यासाठी कोणी धजावत नाही. ही बाब पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी चारा छावणीच्या अटींमध्ये शिथिलता आणण्यासंदर्भात आपण स्वत: प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले.
    पालकमंत्री हतबल
    भीषण दुष्काळाची छाया आणखी गडद होत चालली आहे. पिण्याचे पाणी, चाराटंचाई, हातून गेलेला खरीप हंगाम, शेतक-यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, महागाईचे चटके, हाताला काम नाही, घरात धान्य नाही, अशी एकंदर परिस्थिती असताना शासन म्हणून ठोस उपाययोजना करणे सर्वांनाच अपेक्षित आहे, मात्र दस्तूरखुद्द पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना जमिनीत पाणी नाही, आकाशात पाणी नाही, पाणी आणायचे तर कोठून, अशी हतबलता व्यक्त केली.

  • anukampa

    अनुकंपा तत्वावर आता ग्रामसेवक पदाचीही नोकरी: पंकजा मुंडे

    मुंबई: जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र उमेदवारास आता अनुकंपा तत्वावर ग्रामसेवक या पदावरही नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती ही आतापर्यंत क्लार्क किंवा शिपाई या पदांवरच केली जात असे. पण आता याची कक्षा वाढविण्याचा निर्णय झाला असून मृत कर्मचाऱ्याच्या पात्र कुटुंबियास ग्रामसेवक या पदावरही नियुक्ती देण्यात येणार आहे.

    आतापर्यंत अनुकंपा तत्वावरील पदांची संख्या मर्यादीत असल्यामुळे प्रतिक्षा यादी मोठी होती. पण आता अनुकंपा तत्वावर पात्रताधारकास ग्रामसेवक पदाचीही नोकरी मिळणार असल्यामुळे ही प्रतिक्षा यादी कमी होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूमुळे अडचणीत सापडलेल्या पात्र कुटुंबियास लवकर नोकरी मिळणे शक्य होईल, असे त्या म्हणाल्या.

    जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षणसेवक तसेच कृषीसेवक या पदांवरही अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याचा विचार सुरु आहे. शिक्षण विभाग तसेच कृषी विभागाशी चर्चा करुन यासंदर्भात लवकरच  निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.

  • TNAIMAGE18902latur_Pankaja

    दुष्काळसदृश्य गावांची पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली पाहणी

    लातूर : जिल्ह्यात मागील सलग तीन वर्षापासून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी बुधवारी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली.यावेळी पाहणी दौऱ्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. प्रताप काळे, जिल्हा विकास अधिकारी मोहन भिसे, तहसीलदार अजित कारंडे यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे यांनी लातूर तालूक्यातील महापूर शिवारातील शेतकरी बालाजी शिंदे यांच्या शेतात पाण्याअभावी पीक उगवण झाली नसलेल्या क्षेत्राची आणि किसन रणखांब यांच्या शेतातील वाळलेल्या ऊस पिकाची पाहणी केली. तसेच खानापूर शिवारातील शेतकरी विश्वजीत कदम यांच्या पाण्याअभावी सुकणाऱ्या डाळींब बागेची पाहणी केली.

    पाहणी दौऱ्यात श्रीमती मुंडे यांनी लातूर व रेणापूर तालूक्यातील अन्य गावच्या शिवारातील शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करुन पीक परिस्थितीचा आढावा घेत शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

    पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी केंद्रीय पथकाकडून घेतली माहिती

    यापूर्वी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी लातूर येथील विश्रामगृहात केंद्रीय पथकातील भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव तथा केंद्रीय दुष्काळ निवारण आयुक्त राघवेंद्रसिंग आणि राष्ट्रीय बागवानी मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ए.के.सिंग यांच्याशी मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे नियोजन करता येईल, तसेच सद्यपरिस्थितीत कोणत्या प्रकारचे नियोजन करता येईल, यासंबधी चर्चा करत माहिती घेतली.

     

  • IMG-20150807-WA0009

    बीड जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यात चारा डेपो, छावण्या तातडीने सुरू करण्यात येतील- पंकजा मुंडे

    मुंबई : बीड जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यात जनावरांच्या चाऱ्यांसाठी चारा डेपो किंवा चारा छावण्या तातडीने सुरू करण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे बीड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना दिले. जिथे पशुधन अधिक आहे तिथे अधिक पाणीपुरवठा करण्यात यावा. तसेच जिल्ह्यातून चारा बाहेर नेण्यास घालण्यात आलेल्या बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास पोलीस दलाची मदत घेण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    श्रीमती मुंडे यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात बीड जिल्ह्यातील टंचाई निवारण उपाययोजनांसंदर्भात बैठक झाली, यावेळी आमदार ॲड. लक्ष्मण पवार, आमदार आर.टी. देशमुख, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नैमुद्दीन कुरेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. एस. दुशिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, पावसाने ओढ दिल्याने बीड जिल्ह्यात चारा आणि पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील संबंधित सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा.

    मनरेगाचे उद्दीष्ट वाढवा ; मागेल तेवढा निधी देणार

    जिल्ह्यातून स्थलांतरीत झालेले मजूर आता जिल्ह्यात परत आले आहेत. त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असून यासाठी मनरेगाच्या कामांना गती देण्यात यावी. 15 ऑगस्ट रोजी गावागावांत ग्रामसभा घेऊन मनरेगाची जास्तीत जास्त कामे निश्चित करण्यात यावीत. या योजनेचे उद्दीष्ट वाढविण्यात यावे. यात वैयक्तिक विहीरी, शेततळी, पाणंद रस्ते यासह जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. या कामांसाठी राज्य शासनामार्फत मागेल तितका निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाहीही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिली.

    ‘जलयुक्त शिवार’ला गती द्यावी

    सध्या पावसाने ओढ दिलेली असल्याने या काळात जलयुक्त शिवारच्या बांधकामांना अधिक गती देण्यात यावी. शासनाने राज्यात दीड लाख शेततळी आणि एक लाख विहिरी बांधण्याचे नियोजन केले आहे. बीड जिल्ह्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता यातील जास्तीत जास्त शेततळी तसेच सिंचन विहिरी ह्या बीड जिल्ह्यात निकषानुसार देण्यात येतील. या कामांसह पाझर तलाव, बंधारे, सिंचन तलाव, जलसंरचनाची फेरदुरूस्ती, नाला बंडींग आदी जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात यावी, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता हवी

    पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, स्वस्त धान्य वितरणाबाबत जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी तक्रारी आहेत. नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत पुरेसे अन्नधान्य मिळाले पाहिजे. यासाठी संबंधित यंत्रणेने सजगपणे काम करावे. दक्षता समितीच्या बैठका घेऊन अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता येईल यादृष्टीने काटेकोर नियोजन करण्यात यावे. अन्नधान्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविणे यासह पारदर्शक अन्नधान्य वितरणासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात.

    शाळा, आरोग्य केंद्रांची अवस्था सुधारणे आवश्यक

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील शाळा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था सुधारणे आवश्यक असून यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. यासाठी शासन संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असून आवश्यकता वाटल्यास लोकसहभाग तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही मदत घेण्यात यावी.

    आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांतून मदत

    पीक कर्ज वाटप तसेच विमा भरणा करण्याकामी जिल्हा सहकारी बँकेने चांगली कामगिरी बजावली आहे. यापुढील काळातही या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 7 दिवसात तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यात आली, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व संबंधित यंत्रणांनी तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी. या कुटुंबियांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे यावेळी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    प्रशासनाने सजग राहून लोकांना दिलासा द्यावा

    जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात चारा छावण्या किंवा चारा डेपोतून प्रत्येक जनावराला चारा आणि पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. दुष्काळाच्या परिस्थितीत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांना गती देणे गरजेचे आहे. या काळात प्रशासनाने अत्यंत सजग राहून लोकांना आणि शेतकऱ्यांना संपूर्ण दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा. दुष्काळमुक्तीची कामे, टँकरची उपलब्धता, मनरेगाची कामे, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता, जलयुक्त शिवारची कामे यासाठी राज्य शासनामार्फत कोणत्याही परिस्थितीत निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली.
  • IMG-20150807-WA0022

    लातूर जिल्ह्यातील टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांना गती द्या

    मुंबई : लातूर जिल्ह्यात टंचाई परिस्थितीचे निवारण, दुष्काळमुक्तीची कामे, जलयुक्त शिवारची कामे यांना गती देण्याबरोबरच शेतक-यांना दिलासा मिळेल, या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी गतिमान पद्धतीने उपयायोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे लातूर जिल्ह्यातील अधिका-यांना दिले. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जनावरांना चारा आणि पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आवश्यकतेनुसार छावण्या किंवा डेपो उभे करण्यात येतील, असेही त्यांनी घोषित केले.
    लातूर जिल्ह्यातील टंचाई उपाय योजनांसंदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आज बैठक झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी लातूरचे जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेशकुमार मेघमाळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरसिंग भंडे, एस. बी. स्वामी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रतापसिंह कदम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
    गरजेनुसारतालुक्यांत चारा छावण्या व डेपो
    लातूर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या किंवा चारा डेपो उभे करण्यात येतील. जनावरांना कोणत्याही परिस्थितीत चारा किंवा पाण्याची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. यासाठी राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भातील आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
    लोकांना दिलासा द्यावा
    दुष्काळाच्या परिस्थितीत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांना गती देणे गरजेचे आहे. या काळात प्रशासनाने अत्यंत सजग राहून लोकांना आणि शेतक-यांना संपूर्ण दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा. दुष्काळमुक्तीची कामे, टँकरची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता, जलयुक्त शिवारची कामे यासाठी राज्य शासनामार्फत कोणत्याही परिस्थितीत निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली.
    जलयुक्त शिवार, मनरेगावर भर द्या
    जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान आणि मनरेगामधून जलसंधारणाची जास्तीत जास्त कामे करण्यावर भर देण्यात यावा. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी गावागावांत ग्रामसभा घेऊन मनरेगाची जास्तीत जास्त कामे निश्चित करण्यात यावीत. या योजनेचे उद्दिष्ट वाढविण्यात यावे. या कामांसाठी राज्य शासनामार्फत मागेल तितका निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
    लातूर शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा ?
    मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाई असून, लातूर शहराला तर २० दिवसांआड एकदा पाण्याचा पुरवठा होतो. त्यामुळे या शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करण्यास सांगितल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. उजनीचे पाणी पंढरपुरात येते. तेथून रेल्वे वॅगनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

  • IMG-20150805-WA0014

    स्मार्ट ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार – पंकजा मुंडे

    मुंबई दि.५: राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आता राज्यातील ग्रामपंचायती सुप्रशासन आणि मुलभूत सुविधांनी युक्त, विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या, अपारंपरिक ऊर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य अशा विविध सुविधांनी युक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत स्मार्ट ग्राम योजनेची आखणी करण्यात येत असल्याची माहिती श्रीमती मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली. स्मार्ट ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना सक्षम आणि स्मार्ट बनवून ग्रामविकासाच्या चळवळीला गतिमान केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

    राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत गावांच्या विकासासाठी सध्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तसेच शासनाच्या विविध विभागांकडूनही ग्रामविकास विषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी होते. अशा विविध योजनांचे एकत्रीकरण करुन तसेच शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून स्मार्ट ग्राम योजना राबविली जाईल. यासाठी शासनामार्फत निधीची तरतुदही केली जाईल. शिवाय या योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृतही केले जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाचे सक्षमीकरण, विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी, सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी, डिजीटायजेशन, ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर, पर्यावरण रक्षण, वनीकरण, स्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषणमुक्ती, आरोग्य अशा विविध घटकांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. या सर्व मुलभूत सुविधांनी युक्त, आरोग्याने परिपूर्ण अशी गावे निर्माण करण्याचा आपला मानस असून यासाठी राज्यात स्मार्ट ग्राम योजना प्रभावी पद्धतीने राबविली जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला असून ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती, निमशहरी ग्रामपंचायती, ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती, पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या किंवा आदिवासीबहूल ग्रामपंचायती आणि सर्वसामान्य ग्रामपचायती असे वर्गीकरण करुन त्या त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायती स्मार्ट बनविल्या जातील. तसेच राज्याच्या विविध भागाच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन त्यानुसार त्या त्या भागात वेगवेगळ्या निकषांनुसार स्मार्ट ग्रामची चळवळ राबविली जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    राज्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, आमदार आदर्श ग्राम योजना प्रभावीपणे राबवू, असेही त्यांनी सांगितले.

Page 11 of 31« First...910111213...2030...Last »