• यशःश्री मुंडे यांनी मिळवली एल.एल.एम.ची पदवी, प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुडंट म्हणून अमेरिकेत गौरव

    पदवीदान सोहळ्याला प्रज्ञाताई मुंडे, ना.पंकजाताई मुंडे यांची उपस्थिती

    मुंबई, दि.15. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची कन्या यशःश्री मुंडे यांचा अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठात ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ म्हणून गौरव करण्यात आला आहे. यशःश्री यांची कॉर्नेल विद्यापीठात एलएलएम पदवी पूर्ण झाली. विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात त्यांचा ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ म्हणून गौरव करण्यात आला. यावेळी त्यांच्या मातोश्री प्रज्ञाताई मुंडे तसेच जेष्ठ भगिनी राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री ना.पंकजाताई मुंडे आवर्जुन उपस्थित होत्या.

    कायद्याच्या अभ्यासासाठी कॉर्नेल विद्यापीठ हे जगातील पाच प्रमुख विद्यापीठांपैकी एक आहे. ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ या गौरवासोबत यशःश्री यांना 250 अमेरिकन डॉलर्सची रक्कम देण्यात आली. मात्र ती रक्कम यशःश्री यांनी तेथील अनाथाश्रमाला दान केली. यशःश्री यांच्या मोठ्या बहीण आणि राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे, त्यांच्या आई प्रज्ञाताई मुंडे या देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होत्या. प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या जगातील केवळ 11 टक्के विद्यार्थ्यांनाच या विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. त्यामध्ये यशश्री मुंडे यांचा समावेश होता. शिवाय पदवीदान समारंभामध्येही त्यांचा ‘प्रॉमिसिंग आशियाई स्टुंडेंट’ म्हणून गौरव करण्यात आला, ही देशासाठी अभिमानाची बाब मानता येईल. यशःश्री यांनी शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करत पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठात प्रवेश मिळवला होता.

    यशःश्रीच्या यशाचा अभिमान : ना.पंकजाताई मुंडे

    कॉर्नेल विद्यापीठाच्या सभागृहात जेव्हा ‘यशःश्री गोपीनाथराव मुंडे’ हे नाव घेतलं तेव्हा गहिवरुन आलं. मुलीने शिकून मोठं व्हावं, हीच मुंडे साहेबांची इच्छा होती. यशःश्रीने स्वबळावर या विद्यापीठात प्रवेश मिळवला. तिने जिद्द आणि मेहनतीच्या बळावर स्वतःला सिद्ध करुन दाखवलं, याचा अभिमान आहे. आज बाबा असते तर त्यांनाही आपल्या लेकीचा खुप अभिमान वाटला असता. मदर्स डे च्या निमित्ताने तिने आईला एक प्रकारे भेटच दिली आहे, अशी प्रतिक्रीया ना.पंकजाताई मुंडे यांनी बोलताना व्यक्त केली.

  • महिला व बाल विकास विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरु करावी- पंकजा मुंडे

    मुंबई : महिला व बाल विकास विभागातील विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदे भरणे गरजेचे असून रिक्त पदे भरण्याची आणि पदोन्नतीबाबतची प्रक्रिया तत्काळ सुरु करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

    सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या राज्यमंत्री विद्याताई ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाचे आयुक्त लहू माळी, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंद्रा मालो यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात ९७ हजार ४७५ अंगणवाड्या मंजूर आहेत. राज्यातील काही अंगणवाड्यांना बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समिती, नाबार्ड, मानव विकास मिशन, आदिवासी उपयोजना, अल्पसंख्याक आयोगाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्या निधीतून अंगणवाड्यांचे काम अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून पूर्ण करुन घ्यावे. बालकांच्या पोषण व आहारविषयक दर्जात सुधारणा करण्यासाठी तसेच बालमृत्युचे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्टीने अंगणवाडी केंद्रातून पुरक पोषण आहार देण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या. राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरु करावी, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

    माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांनी क्षेत्रीय पातळीवर प्रचार, प्रसिद्धी करुन शेवटच्या घटकापर्यंत योजना सोप्या पद्धतीने सांगावी. ही योजना बी.पी.एल. व ए.पी.एल. कुटुंबात जन्मास येणाऱ्या मुलीच्या नावे २१ हजार रुपये एवढी रक्कम आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवणूक लाभार्थी मुलीस वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये एवढी रक्कम देण्यात येते. कुटुंबातील सर्व सदस्यांबरोबर गावालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने मुलींचा जन्मदर वाढण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही योजना कालबाह्य झाल्याचे सुचविले त्यावर मंत्री मुंडे यांनी विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. विभागातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन महिलांना कौशल्य विकास योजना, महिला बचत गट तसेच मुद्रा बँक योजना अशा माध्यमातून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

    श्रीमती मुंडे यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मनोधैर्य योजना, राज्यातील निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, दत्तक संस्था, बालगृह, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण किशोरी शक्ती योजना, सबला योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसह महिला बाल विकास योजनांच्या सर्व योजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत- पंकजा मुंडे

    मुंबई : राज्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजनांच्या पुणे आणि नाशिक विभागांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक आणि पुणे आणि नाशिक येथील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात या योजनेतून पूर्वी वर्षाला ८०० कि.मी. रस्त्यांची कामे झाली आहेत. यावर्षी दोन्ही योजनांची एकूण २ हजार ५०० कि.मी. कामे होत आहेत. तसेच दर्जेदार कामे होत असून यावर्षी ७ हजार कि.मी. उद्दिष्ट असल्याने अधिक दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    राज्याचे वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करावे. राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची एकूण १ हजार २५६ कामे मंजूर करण्यात आली असून ७ हजार ५८४ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे मंजूर झाली आहेत. त्या कामांसाठी ४ हजार २०४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ३७१.९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

  • तृतीयपंथीयांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणार- पंकजामुंडे

    तृतीयपंथीयांच्या विविध संघटनांसमवेत मंत्रालयात बैठक
    योजनांच्या सनियंत्रणासाठी कार्यकारी समिती

    मुंबई : तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळाचे निश्चितच प्रभावी कार्यान्वयन केले जाईल. तसेच महिला-बालविकास विभागामार्फत कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत तृतीयपंथीयांसाठी प्रस्तावित असलेल्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असे महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीयांच्या विविध संघटनांसमवेत श्रीमती मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीला महिला आणि बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, तृतीयपंथीयांच्या शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, अस्तित्व संघटनेचे प्रतिनिधी अथर्व यश, तन्मय, सखी चारचौघी संघटनेच्या प्रतिनिधी गौरी सावंत, किन्नर अस्मिता संघटनेचे प्रतिनिधी मुजरा बक्ष, किन्नर माँ संघटनेच्या प्रतिनिधी प्रिया पाटील, एकता फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधी अभिरामी, त्रिवेणी संगम संघटनेच्या प्रतिनिधी वासवी, समर्पण ट्रस्टच्या प्रतिनिधी किरण, नाशिक प्रबोधिनीच्या प्रतिनिधी उमा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत 2014 मध्येच निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाचे कार्यान्वयन व्हावे अशी तृतीयपंथीय संघटनांची मागणी आहे. राज्य शासनामार्फत या मंडळाचे निश्चितच कार्यान्वयन केले जाईल. तथापि, तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने विविध पाच योजना राबविण्याचे प्रस्तावित केले असून त्याची अंमलबजावणी ही सामाजिक न्याय विभागामार्फत होणार आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज महिला-बालविकास विभागामार्फत होणार की सामाजिक न्याय विभागामार्फत होणार, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. आज तृतीयपंथीय समाजाच्या विविध संघटनांसमवेत आमची अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. तृतीयपंथीयांचा विषय हा महिला-बालविकास विभागानेच हाताळावा, अशी इच्छा या विविध संघटनांनी व्यक्त केली. त्यास अनुसरुन तृतीयपंथीयांच्या विषयासाठी महिला-बालविकास विभागाअंतर्गत एक कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत केंद्र शासनाच्या विविध पाच योजना तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे सनियंत्रण करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीय हा समाजातला एक वंचित घटक आहे. त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे, शिक्षण, रोजगार तसेच समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाचा महिला आणि बालविकास विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

    तृतीयपंथीय शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच महाराष्ट्रात तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले होते. देशातील अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राचे अनुकरण करत अशी मंडळे त्या त्या राज्यात स्थापन केली आहेत. महाराष्ट्रात महिला-बालविकास विभागामार्फतच या मंडळाचे कामकाज चालावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवू, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

  • कुपोषणमुक्तीची चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविणार – महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महिला-बालविकास विभागाच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब
    घरपोच पोषण आहाराच्या पुरवठ्यासाठी राबविलेली प्रक्रिया योग्य

    मुंबई : घरपोच आहाराच्या (Take Home Ration – THR) पुरवठादारांच्या निवडीसाठी राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया तसेच त्यातील अटी व शर्ती ह्या योग्य असून या पुरवठ्यासाठी निवडण्यात आलेल्या १८ महिला मंडळ तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्यात यावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. बालके, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना दर्जेदार, आरोग्यदायी आणि उत्कृष्ट दर्जाचा टीएचआर पुरवठा करण्यासंदर्भात महिला आणि बालविकास विभागाने घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले असून त्यामुळे कुपोषणमुक्तीची चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

    या टीएचआर पुरवठ्यासाठी ८ मार्च २०१६ रोजी निविदा प्रक्रिया प्रकाशित करण्यात आली होती. या निविदेबाबत तसेच त्यातील अटी-शर्तींवर आक्षेप घेत काही महिला बचतगट न्यायालयात गेले होते. पण टीएचआर आहार हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पूर्णपणे आरोग्यदायी वातावरणात तयार करणे आवश्यक असून केंद्र शासन व सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीएचआर बाबतीतील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात मान्य केले आहे. तसेच यासाठी राज्य शासनाने निवड केलेल्या १८ महिला मंडळे तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या बचतगटांच्या निविदेची ३ वर्षांची मुदत संपलेली आहे त्यांचे ३० एप्रिल २०१७ पुर्वीचे पुरवठा आदेश रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. याशिवाय ज्यांची ३ वर्षांची मुदत संपलेली नाही व ते केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पुरवठा करीत असतील तर अशा बचतगटांना त्यांची मुदत संपेपर्यंत पुरवठा आदेश देण्यात येतील, अशी हमी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

    मंत्री पंकजा मुडे म्हणाल्या की, ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी टीएचआर योजना राबविली जाते. या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तयार केलेला आरोग्यदायी, निर्जंतुक आणि उत्कृष्ट आहार मिळावा यासाठी केंद्र शासन तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसारच टीएचआर पुरवठ्यासाठी पुरवठादारांची निवड करण्याबाबत राज्य शासनाच्या महिला-बालविकास विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मुख्य सचिव तसेच इतर तज्ञांच्या समितीने केंद्र शासन तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती यासाठी लागू करण्यात आल्या होत्या. या अटी-शर्ती पूर्ण करणाऱ्या महिला मंडळ तथा बचत गटांची टीएचआर पुरवठ्यासाठी निवड करण्यात आली होती. बालके, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना चांगला, निर्जंतुक व आरोग्यदायी आहार मिळावा हाच यामागे उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या पुरवठादार निवड प्रक्रियेस योग्य ठरवून निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता पुरवठादारांची तातडीने निवड करुन बालकांना दर्जेदार आहार पुरवठा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

  • पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे वाढते प्रमाण ही समाधानाची बाब – राज्यपाल

    पंचायत राज अभियानांतर्गत विविध पुरस्कारांचे वितरण

    मुंबई : देशातील प्रत्येक गाव हे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. आज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात पंचायत राज संस्था महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या चळवळीने चांगली गती घेतली असल्याचे हे द्योतक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

    यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज यशवंत पंचायत राज अभियान 2016-17 अंतर्गत पंचायत राज संस्था व गुणवंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्यपाल श्री.राव यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास विभागामार्फत आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी, पुरस्कार विजेते अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

    देशात सर्वाधिक चांगले काम करणारे ग्रामविकास खाते हे महाराष्ट्राचे आहे, असे सांगून राज्यपाल श्री.राव म्हणाले की, राज्यात अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याची चांगली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तेंदू, मध, बांबू यांच्या संकलन आणि विक्रीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तेथील जनतेचा मोठा फायदा झाला आहे. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागाकडून पाच टक्के निधी देण्यात येत आहे. याचा मोठा लाभ ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. बांबूविक्रीमुळे अनेक ठिकाणी क्रांती झाली आहे, असे ते म्हणाले.

    सेवा हमी कायदा चांगला आहे. त्यामुळे जनतेला कमी काळात उत्तम सेवा मिळणार आहे. आता जनता शासनाकडे येणार नाही तर शासनच जनतेच्या दारी जाईल आणि सेवा देईल. त्यामुळे हा कायदा क्रांतिकारी ठरणारा आहे. शहरी दर्जाच्या सुविधा ग्रामीण नागरिकांनाही उपलब्ध करुन देण्याचे आपल्या प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. मुलांचे शिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्वच्छता अभियान इत्यादी विविध कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आपले राज्य सुजलाम, सुफलाम करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

    2019 पर्यंत ग्रामीण भागात प्रत्येकाला घर – मुख्यमंत्री
    मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागात मागील दोन वर्षात 3 लाख घरकुलांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यापैकी सव्वा लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने दारिद्र्य रेषेसाठीच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने पात्र गरीबांना याचा लाभ मिळत असून 2019 पर्यंत राज्याच्या ग्रामीण भागात एकही नागरिक बेघर नसेल, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत ही डिजीटल करण्याचे धोरण असून या वर्षाखेर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही इंटरनेटने जोडलेली असतील. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही पुढाकार घेतला असून सीएसआरमधून एक हजार गावांचा विकास करण्यात येत आहे. साधारण 100 एकर शेत असलेले 20 शेतकरी एकत्र येऊन गटशेती करीत असतील तर त्याला शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

    वित्त आयोगातून गावांना मिळणार 15 हजार कोटी – पंकजा मुंडे
    ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, चौदाव्या वित्त आयोगातून 2019 पर्यंत राज्याला 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधूनही गावांना मोठा निधी मिळणार आहे. शासनाने राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा करण्याचे ठरविले असून राज्यातील बहुतांश गावांनी हा आराखडा तयार केला आहे. गावांना मिळणाऱ्या मोठ्या निधीतून गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा हाच याचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना, सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण योजना, सांसद आदर्श ग्राम, आमदार आदर्श ग्राम, दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना अशा विविध योजनांमधून गावांचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मागील दोन वर्षांत राज्यातील साधारण अडीच हजार किमी ग्रामीण रस्त्यांची कामे करण्यात आली असून 2019 पर्यंत ग्रामीण भागात साधारण 30 हजार किलोमीटर पक्के रस्ते करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

    ई-पंचायतराज कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी – दादाजी भुसे
    राज्यमंत्री श्री.दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले की, ई-पंचायतराज कार्यक्रमाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. आपली त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ही देशात आदर्शवत अशी आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाने अनेक योजना हाती घेतल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

    2 कोटी 69 लाख रुपयांचे पुरस्कार वितरीत
    यावेळी लातूर, सोलापूर व जळगाव या जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 17 लाख रुपये तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. तसेच खानापूर-विटा (जि. सांगली), देवगड (जि. सिधुदूर्ग) व अचलपूर (जि. अमरावती) या पंचायत समित्यांना अनुक्रमे 20 लाख, 17 लाख व 15लाख रुपये तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. याशिवाय विभागस्तरीय पुरस्कारांचे तसेच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना विविध पुरस्कारांचे यावेळी वितरण करण्यात आले. एकूण 2 कोटी 69 लाख रुपयांच्या पुरस्कारांचे वितरण यावेळी करण्यात आले.

  • बीड जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हेच ध्येय- पंकजा मुंडे

    बीड : जिल्ह्याच्या विकासाचे पाहिलेले कै. गोपीनाथराव मुंडे यांचे स्वप्न पूर्ण करणे हेच आपले अंतिम ध्येय आहे, अशा शब्दात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

    अंबाजोगाई येथील अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उदघाटनप्रसंगी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. यावेळी आमदार आर.टी. देशमुख, आमदार संगीता ठोंबरे, नगराध्यक्षा रचना मोदी, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक अजित पाटील, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, अपर पोलीस अधीक्षक दीक्षितकुमार गेडाम, अप्पर जिल्हाधिकारी राम गगरानी, अपर पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, फुलचंद कराड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. पाटील आदींची उपस्थिती होती.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी कै. गोपीनाथराव मुंडे यांनी केलेल्या कामगिरीची आठवण अजूनही महाराष्ट्राला आहे. विशेषत: मुंबईसह राज्यातील गुन्हेगारांविरुद्ध केलेली कडक कारवाई आणि घातलेला पायबंद विसरता येणार नाही. त्यांच्या दुरदृष्टीच्या उपाययोजना नेहमी स्मरणात राहतील. पोलीस दलाचे मनोबल उंचावण्याचे काम आजही शासन करीत असल्याचे स्पष्ट केले.
    सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळण्यासाठी शासन-प्रशासनाने एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करायला हवे. पोलीस दलानेही असेच काम करावे. शासन पोलीस दलाला सक्षम करण्यावर तसेच मुलभूत सेवा सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष देत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

    बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु असून जवळपास 4600 कोटी रुपयांचा निधी येत्या 2019 पर्यंत मिळणार आहे. या रस्ते विकासाच्या कामामुळे दळणवळणाची साधने समृद्ध होणार आहेत. जिल्ह्यातील रेल्वेमार्गाच्या कामालाही गती मिळाली असून लवकरच काम पूर्ण होणार आहे. यामुळे बीड जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती मिळणार आहे. पोलीस दलाच्या या नवीन इमारतीमधून पीडितांना न्याय मिळेल आणि पोलीस दलाचा सकारात्मक धाक कायम राहिल, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन त्यांनी जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशनमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह आणि विशेष कक्ष स्थापन केल्याबद्दल पोलीस दलाचे विशेष कौतुक केले.

    श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते पोलीस दलाच्या महिला सुरक्षा जनजागृती कार्यक्रम तसेच महिलांविषयक कायद्यांची माहिती देणाऱ्या `स्वयंसिध्दा` या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक अजित पाटील यांनी पोलीस दलाच्या मुलभूत सेवासुविधांच्या कामांची माहिती देत पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या प्रश्नांविषयी लक्ष वेधले. पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांनी प्रास्ताविकात जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या नवीन प्रशासकीय इमारती, आय.एस.ओ. मानांकनाची कार्यवाही तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या कामाची माहिती दिली.

  • 17424756_1288659117886313_2447333624743693436_n

    बीड झेडपीवर भाजपचा झेंडा

    बीड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का दिला. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी भाजप, शिवसेना, शिवसंग्राम व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार सुरेश धस समर्थक पाच सदस्यांची मोट बांधली. त्यामुळे अध्यक्षपदी भाजपच्या सविता गोल्हार तर उपाध्यक्षपदी शिवसंग्राम पक्षाच्या जयश्री मस्के विजयी झाल्या.
    बीड जिल्हा परिषदेच्या साठ गटात सर्वाधिक २५ सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडून आले होते. तर भाजपचे एकोणीस व एक अपक्ष सदस्य भाजपसोबत होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेच्या जवळ जाईल अशी स्थिती होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गटबाजी वाढली. सुरेश धस, जयदत्त क्षीरसागर, अक्षय मुंदडा विरुद्ध धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, प्रकाश सोळंके या मुख्य दोन गटातील भांडणे टोकाला गेली. माजीमंत्री सुरेश धस यांनी पक्षाविरोधात जाऊन पाच जिल्हा परिषद सदस्यांनी भाजपला मदत केली. निवडीआधी दोन तास सुरेश धस यांचे पाच सदस्य विशेष हेलिकॉप्टरने बीडला आणण्यात आले.
    त्यापूर्वी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा पालवे, आमदार विनायक मेटे, माजी आमदार बदामराव पंडित एका हेलिकॉप्टरने बीडला आले. त्यावरून भाजप, सेना, शिवसंग्राम नेते एकत्र असल्याचे सिद्ध झाले. सुरेश धस यांच्या सोबत बीडमध्ये एक बैठक पार पडली. अध्यक्षपदासाठी आष्टीमधील धामणगाव गटातून निवडून आलेल्या सविता गोल्हार व उपाध्यक्षपदासाठी जयश्री मस्के यांच्या नावावर एकमत झाले.
    राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी व्हीप बजावून अध्यक्षपदासाठी मंगला सोळंके व उपाध्यक्ष पदासाठी शिवकन्या सिरसाट यांची नावे फायनल केली होती. भाजपचे एकोणीस व एक अपक्ष, शिवसंग्रामचे चार, शिवसेनेचे चार व काँग्रेसचा एक व सुरेश धस समर्थक पाच सदस्य मिळून चौतीस सदस्य झाले. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरेश धस समर्थक पाच सदस्यांनी पक्षविरोधी भूमिका स्पष्टपणे घेतली. जयदत्त क्षीरसागर समर्थक एक राष्ट्रवादी सदस्य गैरहजर राहिला. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे संख्याबळ घटले. काँग्रेसचे दोन आणि काकू-नाना आघाडीचे तीन सदस्य राष्ट्रवादी सोबत होते.
    दुपारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणूकीसाठी पिठासीन अधिकारी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षपदासाठी भाजप, शिवसेना, शिवसंग्रामकडून सविता गोल्हार आणि राष्ट्रवादीच्यावतीने मंगल सोळंके यांनी तर उपाध्यक्षपदासाठी शिवसंग्राम पक्षाच्या जयश्री राजेंद्र मस्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवाजी सिरसाट यांनी पिठासीन अधिकारी यांच्याकडे नामनिर्देशन पत्रे सादर केली होती.
    अध्यक्षपदासाठी गोल्हार यांना ३४ मते पडली तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी सोळंके यांना २५ मते मिळाली. उपाध्यक्षपदासाठी मस्के यांना ३४ मते पडली तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी शिवकन्या सिरसाट यांना २५ मते मिळाली. नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड घोषित केल्यानंतर भाजप, शिवसेना, शिवसंग्राम कार्यकर्त्यांनी आंनद उत्सव साजरा केला.
    पालकमंत्री पंकजा मुंडे, आमदार विनायक मेटे, बदमराव पंडित यांनी उघड्या जीपमधून मिरवणूक काढली. जिल्हा परिषद निवडणुकीत साठ पैकी वीस सदस्य भाजपचे निवडून आले होते. पंकजा मुंडे यांच्या परळी तालुक्यात तर भाजपला खाते उघडता आले नव्हते. तरीही सर्वांना सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडाळीचा फायदा पंकजा मुंडेंनी घेतला. बंधू धनंजय मुंडे यांचे सहकारी माजी मंत्री सुरेश धस यांना राष्ट्रवादीपासून दूर करीत त्यांनी जिल्हा परिषदेवर भाजप मित्रपक्षाची सत्ता आणली. त्यामुळे एका अर्थाने पंकजाची धनंजय मुंडे यांच्यावर मात करून सरशी केली आहे. राष्ट्रवादीकडून जिल्हा परिषद ताब्यात घेऊन पंकजा मुंडेंनी राजकीय नव्या समीकरनाची नांदी केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
    जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार म्हणाल्या, ‘ग्रामविकास मंत्री पंकजा पालवे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करू. सामान्य माणूस आणि शेतकऱ्याच हिताचे काम करू. ’ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते बजरंग सोनवणे यांनी जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिल्हा परिषदेत कौल दिला. मात्र, आमच्यातील काही नेत्यांनीपक्षाशी गद्दारी करून भाजपच्या हातात सत्ता सोपवली. ज्या सदस्यांनी पक्षविरोधी कारवाई केली त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे सांगितले.
    निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्या समवेत निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनवंतकुमार माळी, तहसीलदार आशिषकुमार बिरादार, उपकोषागार अधिकारी लहू गळगुंडे आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांपैकी आठ पंचायत समित्यांचे सभापतीही यावेळी उपस्थित होते.

    सुरेश धस यांना मिळणार बक्षीसी
    जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीत राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य माजी मंत्री सुरेश धस यांनी भाजपच्या तंबूत नेऊन सोडले. धस यांनी धनंजय मुंडे आणि अमरसिंह पंडित यांना या कृतीने धक्का दिला आहे. मात्र, याची बक्षिसी सुरेश धस यांना मिळणार अशी चर्चा आज बीडमध्ये दिवसभर होती. त्यांना आगामी काळात विधान परिषदेवर जाण्याची संधी मिळू शकते. त्यासोबतच पंकजा मुंडे यांना धस सारखा अनुभवी आणि चतुर राजकारणी सहकारी जिल्ह्यात सोबत आला असल्याने पंकजाच्या राजकारणाला धसांची साथ लाभली असेच म्हणावे लागेल.

  • 17264979_1278182348933990_2344068192134632096_n

    म्हैसाळ प्रकरणाचा तपास महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देणार- पंकजा मुंडे

    सांगली : म्हैसाळ येथील भारती हॉस्पिटलमधील बेकायदा गर्भपात व भ्रूणहत्या घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. ही घटना अतिशय दुःखद, खेददायी आणि संतापजनक आहे. यामध्ये दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, या प्रकरणाचा तपास महिला व डॉक्टर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे सोपवला जाईल. त्याचबरोबर भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी पी. सी. पी. एन. डी. टी. कायद्याच्या माध्यमातून एक मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. मात्र आई-वडिलांनीही मुलीचा जन्म घेण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे केले.

    म्हैसाळ येथील भारती हॉस्पिटलमधील बेकायदा गर्भपात व भ्रूणहत्येबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषि व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार विलासराव जगताप, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय सांळुखे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे आदि उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे आणि पालकमंत्री श्री.देशमुख यांनी संयुक्तरीत्या सर्व घटनेचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला. म्हैसाळ घटनेची संपूर्ण माहिती, आतापर्यंत केलेली कारवाई, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. म्हैसाळ प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या सांगली शहरच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. दीपाली काळे यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात येत आहे. त्यामुळे तपासाला आणखी चांगली गती व दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करून महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) (पी. सी. पी. एन. डी. टी.) कायद्याच्या माध्यमातून एक मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सक, तालुका आरोग्य अधिकारी, महसूल आणि पोलीस यंत्रणा यांचे पथक तयार करून प्रत्येक तालुक्यामध्ये अशा घटना रोखण्यासाठी पाऊल उचलले जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    मुलगाच पाहिजे हा दुराग्रह चुकीचा असून भविष्यातील चिंता वाढवणारा आहे, असे सांगून महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, म्हैसाळसारख्या घटना रोखण्यासाठी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान सुरू केले आहे. पण, हे अभियान तेव्हाच यशस्वी होऊ शकते, जेव्हा समाजामध्ये स्त्री-पुरूष असा भेद करणे थांबेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करण्याची आणि यंत्रणेवर वचक असण्याची गरज आहे. त्यासाठी देशात आणि राज्यात केंद्रीयस्थित यंत्रणा असावी, असाही शासनाचा मानस आहे. याबाबत आपण केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली आहे. याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई होईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

    म्हैसाळची घटना खूप गंभीर आहे. एखादा जीव जन्माला येणे हा निसर्गाचा अधिकार आहे. तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि पैसा वाढत चालला आहे. त्यातून मुलगाच वारसदार हवा, हा दुराग्रहही वाढत चालला आहे. त्यामुळे विकसित तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय ज्ञानाचा चुकीचा वापर करत असतील, त्यांना क्षमा नाही. गर्भात वाढणारा जीव मुलगा किंवा मुलगी असो, आई-वडिलांनी त्याचा स्वीकार करावा. त्यात मुलगा किंवा मुलगी असा भेद करू नये, त्यांना समान मानले पाहिजे. ही मानसिकता तयार होणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासन माझी कन्या भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धी योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ सारख्या योजना राबवत आहे. त्यामधून स्त्री जन्माचे स्वागत झाले पाहिजे, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, केवळ शासनाने प्रयत्न करून चालणार नाही. तर आई-वडिलांनीही मुलीचा जन्म घेण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

  • 17190878_1273849216033970_7654953616352378128_n

    महिलांना केंद्रस्थानी ठेवूनच राज्यातील योजना राबविण्यास प्राधान्य- मुख्यमंत्री

    मुंबई : देशाच्या मानव संसाधनात 50 टक्के महिलांना प्रशिक्षण देऊन सहभागी करून घेतले आणि त्या अर्थव्यवस्थेचा भाग झाल्या तर देशाची प्रगती झपाट्याने होते. त्यामुळे राज्य शासन महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून योजना राबविण्यास प्राधान्य देत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

    जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला व बालविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या वतीने आयोजित सोहळ्यात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंघल, ग्राम विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापक कुसुम बाळसराफ आदी उपस्थित होते.

    यावेळी विभागाच्या वतीने मुंबईत नोकरीसाठी येणाऱ्या महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या रेंट अ होम या संकेतस्थळाचे अनावरण, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेतील दोन लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप, इलेक्ट्रॉनिक फिजिओ ग्रोथ मॉनिटिरिंग सिस्टिम (ईपीजीएमएस) चे उद्घाटन, तसेच उमेद कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणींना रोजगार नियुक्ती पत्र वाटप, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचा सत्कार, तसेच सुमतीबाई सुकळीकर योजनेअंतर्गत दोन महिला स्वयंसहाय्यता गटांना कर्जाच्या धनादेशाचे वाटप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

    मुख्यमंत्री म्हणाले की, समाज पुरोगामी व्हायचा असेल तर महिलाच त्यासाठी पुढाकार घेत असते. ज्या समाजात महिलांना सन्मान दिला जातो तो समाज प्रगतीचे शिखर गाठत असल्याचे दिसते. जगात ज्या देशाने प्रगती केली त्यात मोलाचा वाटा हा महिलांचा आहे. मानव संसाधनात 50 टक्के महिलांना प्रशिक्षण देऊन सहभागी करून घेतले तर त्या देशाचा विकास झपाट्याने होत असतो. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा भाग महिला झाल्या तो देश विकसित झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण आखून ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ हे अभियान सुरू केले आहे. राज्य शासनानेही विकासाच्या योजनांमध्ये महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून त्या आखण्यास प्राधान्य दिले आहे.

    सांगलीत घडलेल्या घटना या मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. कडक कायदे असतानाही पैशासाठी अशा स्त्रीभ्रूण हत्या घडत असतील, तर अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

    आज 40 टक्के बालके ही कुपोषित आहेत. महिलाच कमजोर असल्यामुळे मुलांमध्ये पोषणांची कमतरता येते. त्यातून पुढच्या पिढीचा विकास थांबतो. त्यामुळे महिला बाल विकास विभागाने सुरू केलेला इलेक्ट्रॉनिक फिजिओ ग्रोथ मॉनिटिरिंग सिस्टिम (EPGSM) महत्त्वपूर्ण आहे. या माध्यमातून बालकांच्या आरोग्याचे ऑनलाईन ट्रॅकिंग सिस्टीममुळे कुपोषणावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करता येतील व त्याचे मूल्यमापन करता येईल. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी माझी कन्या भाग्यश्रीसारखी योजना असेल किंवा महिलांसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आखलेल्या योजनामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

    प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात महिला बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी मॉल तयार व्हावेत, त्यातून महिलांच्या सक्षमीकरणाला हातभार लागेल. महिलांच्या गर्भाशयाच्या कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी विभागाने तयार केलेल्या लसीकरण उपक्रमास राज्य शासन व आरोग्य विभाग मदत करेल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, आजच्या महिला या घराचा उंबरठा ओलांडून आपले कर्तृत्व दाखवत आहेत. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता अहिल्यादेवी, राजमाता जिजाऊ, माता रमाई यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन आजची महिला वाटचाल करत आहे. तरीही आज समाजातील सर्वच स्तरात स्त्रियांना नाकारण्याचे स्त्रीभ्रूण हत्या करण्याचे घडत असलेले प्रकार निंदनीय आहेत. अशा घटनांविरुद्ध राज्य शासन कठोर पावले उचलत आहेत. महिलेला सुरक्षा, सन्मान आणि ताकद देण्याची जबाबदारी ही महिलेची आहे. त्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. महिलांना गर्भाशयाच्या कर्करोगाने ग्रासले आहे. हा आजार रोखण्यासाठी महिलांना या आजाराचे लसीकरण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा कार्यक्रम आखला असून उपजिल्हा रुग्णालयामार्फत हे आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना लसीकरण देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    यावेळी मानवी व्यापार रोखण्यासाठीच्या कृती आराखड्याचे प्रकाशन, यशोगाथा पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी झाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सचिव श्रीमती विनिता सिंघल यांनी केले तर आर. विमला यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ज्योती अंबेकर यांनी केले.

Page 2 of 3112345...102030...Last »