• MNAIMAGE40363munde

    गुणवत्तापूर्ण पोषक आहारास प्राधान्य : पंकजा मुंडे

    मुंबई, २५ जुलै
    गुणवतापूर्ण पोषक आहारास प्राधान्य देऊन, टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न असून, निविदा काढण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारसी लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने टेंडर प्रक्रिया राबविली आहे. यात कुठेही गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे प्रत्त्युत्तर महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विरोधकांना दिले.
    उच्च न्यायालयाच्या आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करूनच योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे सांगून मुंडे म्हणाल्या की, दर करार करण्याचे निर्णय उद्योग विभाग घेत असून, यापूर्वीचा करार २०१३ मध्ये करण्यात आला होता. त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून टेंडर प्रक्रिया राबविली जात आहे. चिक्कीच्या गुणवत्तेविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, चिक्कीची देशातील विविध लॅबमध्ये तपासणी केली असून, फेडरल लॅबमधील अंतिम तपासणीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ज्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्याचे वितरण तत्काळ बंद करून त्याची देयके थांबविण्यात आली आणि चांगल्या गुणवत्तेची चिक्की पूर्णपणे वितरित करण्यात आली.
    ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, बंदरे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देखील विरोधकांनी त्यांच्यावर केलेल्या आरोपाचे खंडन केले.

  • MNAIMAGE30635PANKAJA MUNDE Press

    लाभार्थ्यांना दर्जेदार आहार पुरवठा करण्यास शासन कटिबद्ध – पंकजा मुंडे

    • पुरक पोषण आहारा संदर्भातील निवीदा उच्च न्यायालयाच्या व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच
    मुंबई : केंद्र शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पोषण आहाराच्या निवीदा प्रक्रियेचे काम सुरू आहे. औरंगाबाद खंडपीठानेही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला नसून काही सूचना केलेल्या आहेत. या सुचनांचे पालन करुन राज्यातील लाभार्थ्यांना दर्जेदार आहाराचा पुरवठा करण्यास शासन कटिबद्ध असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी दिली.पुरक पोषक आहारासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमात अनेक प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तासंदर्भात खुलासा करण्यासाठी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. यावेळी पत्रकार परिषदेस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर आणि एकात्मिक बालविकास विभागाच्या आयुक्त विनिता सिंघल आदी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, महाराष्ट्राला कुपोषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने पुरक पोषण आहाराचा पुरवठा हा ६ ते ३६ महिने वयाची बालके, स्तनदा माता, गरोदर महिला या संवेदनशील वर्गास करावयाचा आहे. या आहाराची गुणवत्ता, शुद्धता तसेच दर्जेदार स्वच्छ, पुरक पोषण आहार उपलब्ध व्हावा ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. आहाराची गुणवत्ता व शुद्धता या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, यासाठी जी मार्गदर्शक तत्वे केंद्र शासनाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहेत, त्या दृष्टीने सर्वंकष अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन प्राधान्य देत असून त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रत्येक युनिटमध्ये प्रयोगशाळा आणि कच्चा माल, अन्न प्रक्रिया व तयार अन्न पदार्थ तपासून उचित खातरजमा करण्यात येणार असल्याचेही श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

    श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, निवीदा प्रकियेची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील लाभार्थ्यांना योग्य सुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी राज्य शासन पारदर्शकपणे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करत आहे.

     

  • 13516369_1031438966941664_8357594332863401926_n

    स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्र अव्वल – पंकजा मुंडे

    एमपीसी न्यूज – स्वच्छ भारत अभियान हे केंद्रशासनाचे अत्यंत महत्वकांक्षी अभियान आहे. या अभियानात महाराष्ट्र अव्वल असून लोकसहभागामुळेच हे शक्य झाले असल्याचे मत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज केले.

     

    येथील विधान भवन परिसरात राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्यावतीने संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या स्वच्छता दिंडी आणि ग्रामसभा दिंडीचा शुभारंभ पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, आमदार माधुरी मिसाळ, विभागीय आयुक्त एस चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई उपस्थित होते.
    यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या की , वनमहोत्सवाच्या निमित्ताने राज्यभरात वृक्षलागवडीचे मोठे काम हाती घेण्यात आले आहे. वन विभाग व ग्राम विकास विभाग मिळून हे काम करत आहेत. वृक्षलागवडीचे हे अभियान यापुढेही असेच सुरु ठेवण्यात येणार आहे. स्वच्छ मनातूनच स्वच्छ कारभार होत असतो, स्वच्छ आचार आणि विचार करणारी नवी पिढी घडविण्यासाठी स्वच्छता मोहीम अत्यंत महत्वाची आहे. पंढरपूरची वारी हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सोहळा आहे. या सोहळ्याच्या निमित्ताने वारकऱ्यांच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश राज्यभरात पोहोचणार आहे. त्यामुळे या स्वच्छता दिंडीला अनन्य साधारण महत्व आहे. केंद्राच्या स्वच्छ अभियान उपक्रमात महाराष्ट्र अव्वल असून राज्यातील 6 हजार 93 ग्रामपंचायती, 14 तालुके व एक जिल्हा हगणदारी मुक्त झाला आहे. ही किमया लोकसहभागातून साधली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
    पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, सरकारच्या कोणत्याही योजना यशस्वी होण्यासाठी लोकसहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. स्वच्छता अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या घरातून आणि दारापासून स्वच्छतेची सुरुवात करावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

  • MNAIMAGE63893munde

    मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणार- पंकजा मुंडे

    मुंबई : प्रस्तावित नागपूर-मुंबई अतिजलद द्रुतगती महामार्गात मराठवाड्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही ग्रामविकास, जलसंधारण, रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    श्रीमती मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात जालना जिल्ह्यातील शेतकरी हक्क व बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली तेव्हा त्या बोलत होत्या.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नागपूर-मुंबई अतिजलद द्रुतगती महामार्ग- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामध्ये मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. या शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला नवीन भू-संपादन कायद्यानुसार देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या शेतामधील शेततळे, विहिरी, पक्की घरे बांधलेली आहेत. त्यांचा मावेजा व प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या समस्यांवर मार्ग काढणार आहे.

    आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळाने श्रीमती मुंडे यांना प्रस्तावित नागपूर-मुंबई अतिजलद महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सांगून न्याय मिळण्यासाठी विनंती केली. शिष्टमंडळात प्रशांत वाढेकर, भाऊसाहेब घुगे, बाळासाहेब वाकुळणीकर, प्रशांत गाढे, ॲड. संजय काळबांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

  • 3

    ‘जलयुक्त शिवार’बरोबर ‘वनयुक्त शिवार’वरही भर द्या- पंकजा मुंडे

    मुंबई : राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात आलेले जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वी झाले आहे. यापुढील काळात पर्यावरण संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने राज्यातील वनक्षेत्र वाढणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासनाच्या वन विभागाने येत्या १ जुलै रोजी एकाच दिवशी २ कोटी वृक्षांचे रोपण करण्याचा निर्धार केला आहे. या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन आपले शिवार ‘जलयुक्त’बरोबरच ‘वनयुक्त’ करण्यावर भर देण्यात यावा, असे ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी आज व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त, कृषी अधिकारी, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी आदींशी संवाद साधला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी जलसंधारण विभागाचे सचिव पुरुषोत्तम भापकर, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, जलयुक्त शिवारची कामे राबविताना खोलीकरण, रुंदीकरणाबरोबरच एरिया ट्रीटमेंटवर अधिक भर देण्यात यावा. प्रभावी जलसंधारणाच्या दृष्टीने माथा ते पायथा काम होणे आवश्यक आहे. याशिवाय जलसंधारणाची कामे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होतील याकडेही लक्ष देण्यात यावे. राज्य शासनाने या अभियानासाठी मोठा निधी जिल्ह्यांना वर्ग केला आहे. तो निधी परत जाणार नाही, यादृष्टीने खर्चाचे नियोजन करावे. राज्यातील मृतप्राय झालेल्या अनेक नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा व्यापक कार्यक्रमही राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी नदी पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प अहवाल राज्य शासनास तातडीने सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

    जलयुक्त शिवार अभियानातून राज्यातील तलाव, नद्या, बंधारे आदींमधून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढण्यात आला आहे. याचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. जलयुक्त शिवारमधून निर्माण झालेले बंधारे तसेच नद्या, तलावांचे करण्यात आलेले खोलीकरण, रुंदीकरण आदी कामांशेजारी वृक्षारोपणाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. आपले शिवार जलयुक्तबरोबरच वनयुक्त करुन संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम सर्व विभागांनी प्रभावीपणे राबवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

  • 1050

    खड्डेमुक्त आणि जलयुक्त करुन जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर नेणार- पंकजा मुंडे

    बीड : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणि जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून बीड जिल्हा खड्डेमुक्त आणि जलयुक्त करुन जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर नेणार असल्याचा मनोदय पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.

    गेवराई तालुक्यातील निपाणी जवळा येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 2015-16 अंतर्गत 3.42 कोटी रुपये खर्चून करण्यात येत असलेल्या निपाणी जवळा ते रेखानाईक तांडा रा.म.मा. क्र. 211 या 7 कि.मी. रस्त्याच्या सुधारणा कामाचा शुभारंभ श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार आर.टी. देशमुख, जि.प. सदस्य संतोष पाटील, प्रकाश सुरवसे आदी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, ग्रामीण भागाच्या विकासामध्ये रस्ते हा महत्वाचा घटक असल्याने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला मोठी चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून गेवराई तालुक्यातील 35 कि.मी. रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सन 2018 पर्यंत जिल्ह्यातील एकही रस्त्याचे काम प्रलंबित राहणार नाही.

    ग्रामविकासामध्ये ज्याप्रमाणे रस्त्याचे महत्व आहे, त्याप्रमाणे गाव सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी गाव शिवारामध्ये पाणी उपलब्ध असणेही महत्वाचे आहे. मागील काही वर्षांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने जिल्ह्याला सातत्याने टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरुपी मात करुन गाव शिवारामध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध होण्यासाठी शासन जलयुक्त शिवार अभियान हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबवित आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. गेल्या काही दिवसामध्ये सुरुवातीच्या झालेल्या पावसाने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांमुळे नद्या, बंधारे आणि ओढ्यांमध्ये चांगला जलसंचय झाला आहे. या माध्यमातून जलयुक्त शिवार अभियानाची फलश्रृती सर्वांसमोर आली आहे. शिवाय त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामामध्ये पुढाकार घेऊन दिलेल्या उत्स्फूर्त लोकसहभागाबद्दल नागरिकांचे आभार मानले.

    यावेळी श्री. पवार, श्री. देशमुख यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

    पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गेवराई येथे पीक विम्याचे वाटप

    श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते गेवराई येथील प्रभु पंढरीनाथ मंगल कार्यालय येथे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये गेवराई तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमास आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार आर.टी. देशमुख, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा, उपाध्यक्ष गोरख धुमाळ, नगराध्यक्ष महेश दाभाडे, उपनगराध्यक्ष मधुकर वादे, रंजना नागरे, सुभाष सारडा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, सध्या पेरणीचा हंगाम असून हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे पीक विम्याचे तातडीने वाटप करुन दिल्यास पेरणी व शेतीच्या इतर कामांसाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. पीक विमा हातात पडल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी जोमाने पेरणीच्या कामाला लागणार असल्याने त्यांना खते, बियाणे आदी योग्य भावाने व योग्य प्रमाणात पुरवठा होण्यासाठी संबंधित विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना श्रीमती मुंडे यांनी केल्या.

    पीक विमा वाटपामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब किंवा गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. पीक विमा भरुन घेताना ज्या पद्धतीने वेळेचे बंधन न ठेवता काम केले त्याचप्रमाणे पीक विमासुद्धा विनाविलंब वाटप करुन अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असेही त्या म्हणाल्या.

    यावेळी श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात सुभाष कुटे, राम पवार, अशोक पवार आदी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी श्री. पवार, श्री. देशमुख यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

  • 13406712_1022016757883885_8705241625176743698_n

    पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पीक विम्याचे वितरण

    बीड (प्रतिनिधी) दुष्काळ निवारणासाठी शासन संवेनदशील आहे. बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे सर्वांचे लक्ष वेधुन घेतले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना पेरणीच्या तोंडावर पीक विमा उपलब्ध झाल्याने जिल्ह्यातील शेतक-यांमध्ये उमेद निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पिक विमा वाटपामध्ये कोणत्याची प्रकारचा विलंब किंवा हयगय होणार नाही याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी अशा सूचना राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या.

    बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात आयोजित पीकविमा वाटप व शेतकरी मेळाव्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे हे होते तर आमदार आर.टी. देशमुख, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अनिल जगताप, माजी आमदार आदिनाथराव नवले, जिल्हा बँकेचे संचालक सर्जेराव तांदळे आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

    यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, बीड जिल्ह्यासाठी ८९२ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून सध्याचा काळ हा शेतक-यांच्या पेरणीचा असल्याने पीकविमा मंजूर झालेल्या शेतक-यांना या रक्कमेचे तातडीने वाटप करावे. जेणेकरुन शेतक-यांना पेरणीसाठी मदत होईल. पिक विमा वाटपामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब किंवा गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. पिक विमा भरुन घेताना ज्या पध्दतीने वेळेचे बंधन न ठेवता काम केले त्याच प्रमाणे पिक विमासुध्दा विनाविलंब वाटप करुन अडचणीत असलेल्या शेतक-्यांना दिलासा द्यावा असेही पालकमंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.

    पिक विमा हातात पडल्याने जिल्हयातील शेतकरी जोमाने पेरणीच्या कामाला लागणार असल्याने त्यांना खते, बियाणे आदी योग्य भावाने व योग्य प्रमाणात पुरवठा होण्यासाठी संबधित विभागाला सूचना देण्यात आल्या असून याबाबत शेतक-यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केल्या.जिल्हयाच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून रस्ते, जलसंधारण, रेल्वे, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या बाबींसाठी मोठया प्रमाणात निधी जिल्हयात आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगून पीकविम्यापोटी ८९२ कोटी, बि-बियाण्यांसाठी १२५ कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ३०० कोटी तसेच जिल्ह्यात बंधा-याच्या उभारणीसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी शासनामार्फत मंजूर करण्यात आला आहे. ही कामे जिल्हयाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची असल्याने या कामांबाबत अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेने जागरुक रहावे असे अवाहनही त्यांनी यावेळी केले. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात कामे करण्यात आली.

    असून नदी, नाल्यावर खोलीकरण, रुंदीकरण करण्यात आले आहे. या वर्षात चांगला पाऊस होणार असल्याचे अनेक जलतज्ज्ञांनी सांगितले असल्याने या कामांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांसह शेतक-यांना शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांनी केले. यावेळी पालकमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात शेतक-्यांना पीकविम्याच्या धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमास पदाधिकारी, अधिकारी, पत्रकार यांच्यासह तालुक्यातील शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

  • 13427887_1021839997901561_1641546265652817507_n

    आता लक्ष्य नदी पुनरुज्जीवनाचे

    सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची ६२०० गावांतून १ लाख ३८ हजार कामे झाली असून, ऑगस्टमध्ये ही गावे जलयुक्त झाल्याचे घोषित केले जाणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी येथे दिली. सरकारने आता नदी पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित केले असून, जलसंधारण महामंडळाद्वारे केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून २०१९पर्यंत हे काम करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
    औरंगाबादहून बीडकडे जात असताना मुंडे येथील सरकारी विश्रामगृहावर थांबल्या होत्या. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाल्याचा दावा केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह सरकारातील प्रत्येक घटकाला, निधी देणाऱ्या दानशुरांना व लोकसहभागाला या योजनेचे श्रेय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘मन की बात’मध्ये या योजनेचा उल्लेख केला असून, इस्रायल व सिंगापूर येथील पाणी परिषदांमध्ये या योजनेच्या तज्ज्ञांना बोलावले गेले आहे, असे सांगून मुंडे म्हणाल्या, जलसंधारण महामंडळाला मुदतवाढ मिळून केंद्र व राज्याचा निधी उपलब्ध होणार असल्याने त्यातून आता नदी पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प हाती घेतला जाईल.

     सेनेची सामाजिक योजना
    शिवसेनेने सुरू केलेली शिवजलक्रांती योजना हा सामाजिक उपक्रम आहे, तर सरकारची जलयुक्त शिवार योजना आहे व या योजनेत सरकारचा घटक म्हणून शिवसेनेचाही सहभाग आहे, असे स्पष्ट करून मुंडे म्हणाल्या, जलयुक्त शिवाराची कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. शिवाय, चांगले काम करणारांना पारितोषिकेही दिली जाणार आहेत.

    आत्महत्येचा विचार चुकीचा
    मंत्रालयात मुख्यमंत्री भेटले नाही म्हणून तिघांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याबद्दल बोलताना मुंडे म्हणाल्या, काम झाले नाही तर आत्महत्येचा विचार करण्याची वृत्ती चुकीची आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटायला खूप लोक येत असतात व ते सर्वांना भेटण्याचा प्रयत्नही करतात. काही वेळा अडचणीही असतात. पण सरकारी यंत्रणेने जबाबदारीने काम केले तर मुख्यमंत्री वा अन्य कोणाला भेटण्यासाठी गर्दी होणार नाही, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

    ‘जलयुक्त’च्या कामाला भेट
    नगरहून आष्टीकडे जाताना मुंडे यांनी चिचोंडी पाटील येथील जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कम्पार्टमेंट बंडिंग व नदी खोलीकरण कामांची पाहणी केली. या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, कृषी सहाय्यक विजय लोखंडे, सरपंच अर्चना चौधरी, उपसरपंच शरद पवार आदी उपस्थित होते. नगर जिल्ह्यातील या कामांची माहिती बीड, उस्मानाबादच्या अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांनी तेथे अशा प्रकारची कामे करण्याच्या सूचना देणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. बऱ्हाटे यांनी मागील वर्षी जिल्ह्यातील २७९ गावात ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कम्पार्टमेंट बंडिंगची कामे करण्यात आली असून या वर्षी १ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर हे काम करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले.

  • MNAIMAGE16067Munde BOT MEETING

    बीओटी तत्वावर विकसीत करण्याच्या नियमांत एकरुपता आवश्यक – पंकजा मुंडे

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीचा भुखंड

    मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या, ताब्यातील भुखंड खाजगीकरणाच्या (BOT) माध्यमातून व्यापारी तत्वावर विकसित करण्यासंबंधी नियमांत एकरुपता आणणे आवश्यक असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे बांधा वापरा व हस्तांतरण करा (BOT) संदर्भात आयोजित बैठकीस त्या बोलत होत्या. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मालकीचे भुखंड खाजगीकरणाच्या माध्यमातून व्यापारी तत्वावर विकसीत करीत असताना त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थासह शासनाचा कायदा करता येईल. तसेच त्या भुखंडाच्या नागरिकांच्या सोयी सुविधां चांगल्या प्रकारे देता येतील, असा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यासाठी नियमांत एकरुपता आणण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील.

    बैठकीस मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक, मुख्य अभियंता विष्णू पालवे, नागपूरचे अधीक्षक अभियंता ख.तु.पाटील, उपसचिव र.अ. नागरगोजे, पुण्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, औरंगाबाद येथील विभाग उपायुक्त सूर्यकांत हजारे आदी उपस्थित होते.

  • MNAIMAGE19442Mundhe Zilha Parishat Aarkshan Sodat

    जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत सोडत

    मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची सोडत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काढण्यात आली. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी आणि माध्यम प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांचे आरक्षण चिठ्ठ्या टाकून सोडत पद्धतीद्वारे निश्चित करण्यात आले.

    याप्रसंगी आमदार प्रविण दरेकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस अनंतराव देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस राजेश पी. शर्मा, भारीप बहुजन महासंघाचे जिल्हा सचिव सिद्धार्थ सिरसाट, धुळे जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस पोपटराव सोनवणे, राजेंद्र देसले, भाजपा विधीमंडळ पक्ष कार्यालय प्रमुख जी.आर.दळवी, शिवसेनेचे प्रविण महाले, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव गिरीश भालेराव, अवर सचिव संतोष कराड, कक्ष अधिकारी अरुण गडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    याप्रसंगी सोडत पद्धतीद्वारे निश्चित करण्यात आलेले आरक्षण पुढील प्रमाणे –

    अनुसूचित जातीसाठी २ पदे – अमरावती, भंडारा
    अनुसूचित जाती (महिला) साठी २ पदे – नागपूर, हिंगोली
    अनुसूचित जमातीसाठी २ पदे – पालघर, वर्धा
    अनुसुचित जमाती (महिला) ३ पदे – नंदुरबार ,ठाणे, गोंदिया
    नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी ४ पदे – अकोला, उस्मानाबाद, धुळे, पुणे
    नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) ५ पदे – जळगाव, बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ
    खुला प्रवर्गासाठी ८ पदे – चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग, बीड, सांगली, जालना
    खुला प्रवर्ग (महिला) ८ पदे – सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, रायगड, अहमदनगर, सोलापूर, लातूर, वाशीम

    वरिलप्रमाणे अध्यक्षपदांचे आरक्षण राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचा सध्याच्या आरक्षणाचा कालावधी संपल्याच्या लगतच्या दिनांकापासून लागू राहील.

Page 6 of 31« First...45678...2030...Last »