• 13227329_1004346192984275_1680728191043472115_o

    कुपोषण मुक्तीच्या मोहिमेत आता वर्ल्ड बॅंक, टाटा ट्रस्ट यांचेही सहकार्य

    मुंबई : वर्ल्ड बँकेच्या सहयोगातून राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणमुक्तीसाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. टाटा ट्रस्टही या मोहिमेत आता सहभागी होत असून त्यांच्या सीएसआर निधीतून महाराष्ट्रात कुपोषणमुक्तीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे यासंदर्भात मंगळवारी महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमवेत वर्ल्ड बँक आणि टाटा ट्रस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. राज्य कुपोषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने या संस्थांचे कशा पद्धतीने सहकार्य घेता येईल, याचे नियोजन या बैठकीत करण्यात आले.
    कुपोषणमुक्तीसाठी सीएसआरमधून विविध कंपन्यांचे सहकार्य- पंकजा मुंडे
    महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, राज्यातील प्रत्येक बालकाचे संपूर्ण पोषण व्हावे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कुपोषणमुक्त व्हावे यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. यासाठी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमांतर्गत (आयसीडीएस) विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यात पोषण, स्वच्छता आणि आरोग्यदायी सुविधांनी युक्त अशा ‘स्मार्ट अंगणवाड्या’ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महिला आणि बालविकास विभागामार्फत नियोजन करण्यात आले आहे. कुपोषणमुक्तीच्या मोहिमेत सीएसआर निधीतून सहयोग देण्यासाठी विविध कंपन्यांनीही तयारी दर्शविली आहे. सर्वांच्या सहकार्यातून राज्यातील प्रत्येक भाग कुपोषणमुक्त करू, असे त्यांनी सांगितले.
    आरोग्य, पोषणविषयक संनियंत्रणासाठी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल
    राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये वर्ल्ड बँकेच्या सहयोगातून कुपोषणमुक्तीसाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यापैकी धुळे, हिंगोली, जालना, नागपूर, परभणी, सांगली, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या ८ जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडीसेविका आणि पर्यवेक्षिका यांना महिला आणि बालकांचे आरोग्य, पोषण, लसीकरण आदींविषयक माहिती, सूचना यांची देवाणघेवाण करणे सुलभ व्हावे यासाठी स्मार्ट फोन किंवा टॅबलेट दिले जाणार आहेत. यासाठी वर्ल्ड बँकेच्या सहकार्याने ‘आयसीडीएस-कॉमन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर’ विकसीत करण्यात आले असून याद्वारे या संपूर्ण कार्यक्रमाचे संनियंत्रण केले जाईल. याशिवाय वर्ल्ड बँक आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यामार्फत क्षमता बांधणी कार्यक्रमही राबविला जाईल. अंगणवाडी सेविकांपासून वरिष्ठ अधिकारी, कार्यकर्ते आदींना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या पोषणासाठी करावयाच्या प्रभावी उपाययोजनांची माहिती दिली जाईल.

    बैठकीला महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, प्रधान सचिव संजयकुमार, आयसीडीएसच्या आयुक्त विनिता वेद-सिंघल, डॉ.आनंद बंग, वर्ल्ड बँकेच्या ऑपरेशन ऑफिसर संगीता कॅरॉल पिंटो, मोहील काक, टाटा ट्रस्टच्या डॉ. स्मृती शर्मा, अपर्णा बी. गणेश, देबस्मिता पानी आदी उपस्थित होते.

     

  • MNAIMAGE40363munde

    यावर्षी 1 लाख 50हजार घरकूल बांधण्याचा प्रयत्न करणार- पंकजा मुंडे

    ग्रामीण घरकुलांसाठी दोन लाख रुपये अनुदान मिळणार

    मुंबई : राज्यातील गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र पुरस्कृत इंदिरा आवास योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची रमाई, आदिवासी विकास विभागाची शबरी व इतर ग्रामीण घरकुल योजनांचा समावेश असून यावर्षी 1 लाख 50 हजार घरकूल बांधण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत सन 2015-16 मध्ये 1 लाख 57 हजार 260 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी 98 टक्के म्हणजे 1 लाख 53 हजार 556 इतक्या घरकूलांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यापैकी 1 लाख 30 हजार घरांची बांधकामे पूर्ण झालेली आहेत. सन 2015-16 पासून पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टम) द्वारे राज्यस्तरावरील एकत्रित खात्यातून इंदिरा आवास योजनेचे अनुदान लाभार्थांच्या थेट बँक, पोस्ट खात्यात जमा करण्यात आले असून डिसेंबर, 2015 ते मार्च, 2016 या कालावधीत इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना 398 कोटी इतका अर्थसहाय्य राज्यस्तरीय बँक खात्यातून थेट लाभार्थांना बँक खात्यात जमा करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

    घरकुलांना मिळणार 2 लाख रुपये
    इंदिरा आवास योजनेचे स्वरुप बदलून पंतप्रधान आवास योजना असे करण्यात आल्याचे सांगून श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत प्रती घरकुलांना 70 हजार रुपये यामध्ये राज्याचे अतिरिक्त हिस्सा 25 हजार रुपये असे एकूण 95 हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. आता पंतप्रधान आवास ग्रामीण योजनेअंतर्गत प्रति घरकुलांना 1 लाख 20 हजार तसेच सलग प्रदेश व नक्षलग्रस्त, डोंगराळ प्रदेशासाठी 1 लाख 30 हजार रुपये अनुदान देणार असून या व्यतिरिक्त शौचालयासाठी आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वेगळा निधी देण्यात येणार असल्याने घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना प्रती घरकुलासाठी 2 लाख रुपयापर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
    दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
    पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत भूमिहीन घरकुलास पात्र कुटुंबांना 500 चौ. फु. जागा खरेदी करण्यासाठी 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा महत्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
    800 अभियंत्यांची नियुक्ती
    लाभार्थांना तांत्रिक सहाय्य व दर्जात्मक घरकूल बांधण्यासाठी 800 अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दर्जात्मक घरकुलांचे बांधकाम व अर्धकुशल तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी गवंड्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत घरकुलांसाठी शौचालय व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी यांचा घरकूल योजनेसोबत कृती संगम करण्यात आले असल्याची माहिती श्रीमती मुंडे यांनी दिली.

     

  • MNAIMAGE36562beed-munde3

    पंकजा मुंडे यांचे राडी तांडा येथे श्रमदान

    बीड : तालुक्यातील राडी तांडा येथे सुरू असलेल्या सार्वजनिक रस्ता कामावर ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मजुरांच्या बरोबरीने श्रमदान करून सामाजिक कार्यात आपला सहभाग नोंदवला.

    श्रीमती मुंडे यांनी परळी मतदारसंघातील राडी पंचायत समिती गणातील पंधरा गावांचा विकास दौरा केला. विविध योजनांमधून कोट्यवधी रूपयांचा निधी या गावांना त्यांनी मंजूर करून दिला आहे, याठिकाणी त्यांनी सिमेंट बंधारे, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, जलयुक्त शिवार योजनेची पाहणी, रस्ता कामाचा शुभारंभ, अंगणवाडी खोली आदी कामांचे उदघाटन व भूमिपूजन केले. दौऱ्यात राडी तांडा येथे सार्वजनिक रस्त्याचे काम चालू असताना गाडी थांबवून त्यांनी मजुरांसोबत श्रमदान केले.

    मंत्रीपदाचे सर्व सोपस्कार बाजूला ठेवून त्यांना आपल्यासोबत टोपली उचलताना पाहून उपस्थित मजुरांचा उत्साह द्विगुणित झाला. सामाजिक भान ठेवून त्यांनी सर्वसामान्य लोकांमध्ये मिसळून काम केल्याबद्दल राडी ग्रामस्थांनी त्यांचे कौतुक केले.

  • 13124903_1000632040022357_7740765878807192084_n

    गावाच्या विकासाचे आराखडे गावांनीच तयार करावेत- पंकजा मुंडे

    अंबाजोगाई पं.स.च्या इमारतीसाठी 10 कोटी रुपये

    बीड : प्रत्येक गाव विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी गावांना आपल्या गावाचे विकासाचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असून ग्रामविकास विभाग त्यांना आवश्यक निधी देईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    अंबाजोगाई येथील पंचायत समिती कार्यालय व कर्मचारी निवासस्थान बांधकामासाठी ग्रामविकास विभागाने 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल ऋणनिर्देश सोहळा आणि संकेतस्थळ व सीसीटीव्ही कॅमेरा युनिटच्या उदघाटनप्रसंगी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. यावेळी आमदार संगीता ठोंबरे, पंचायत समिती सभापती उषा किरदंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, उपसभापती श्रीमती लोहारे आदी उपस्थित होते.

    गावांच्या विकासाचे नवीन मॉडेल निर्माण करण्यात येत असल्याचे सांगून श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, गावाचा विकास गावांनी करावा या संकल्पनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणात विकासाचा निधी आता थेट गावापर्यंत पोहोचत आहे. ग्रामविकास विभागातील रिक्त पदे भरण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली आणि बहुतांश पदे भरली गेली आहेत. पंचायत समितीला नवीन इमारत बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यभर निधी देण्यात आला असून स्वत:ची इमारत नसलेल्या सर्व पंचायत समित्यांना आता नवीन इमारत होणार आहे. यानुसार बीड जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालये नवीन इमारती बांधणार आहेत. याबरोबरच कर्मचारी निवासस्थान बांधकामालाही मंजूरी देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    राज्यात दुष्काळमुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून याची दखल राजस्थान सरकारनेही घेतली. त्यांनी त्यांच्या राज्यात हे अभियान सुरु केले आहे. पारदर्शक आणि नि:पक्षपाती कामामुळे जलयुक्त शिवार अभियान लोकाभिमुख ठरत आहे. प्रत्येक कामांच्या नियोजनापासून जलसंचयापर्यंतच्या कामकाजाचे आधुनिक पद्धतीने नोंद केली जात असून वारंवार होणाऱ्या निकषानुसारच्या तपासणी आणि सनियंत्रणामुळे ही कामे दर्जेदार होत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

    यावेळी अंबाजोगाई तालुक्यातील नऊ डासमुक्त गावांच्या सरपंच व ग्रामसेवकांचा सत्कार करण्यात आला तसेच आय.एस.ओ. मानांकन प्राप्त अंगणवाडीच्या कार्यकर्ती व पर्यवेक्षकांना प्रशस्तीपत्रे देवून गौरविण्यात आले. यावेळी गरोदर मातांच्या माहितीसाठी तयार करण्यात आलेल्या भित्तीपत्रिकेचे विमोचन करण्यात आले. गटविकास अधिकारी दत्ता गिरी आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी व्ही.एम. नागरगोजे यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविकात दत्ता गिरी यांनी राबविलेल्या विविध वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांबाबत माहिती दिली.

    आमदार श्रीमती ठोंबरे म्हणाल्या, अंबाजोगाई तालुक्यातील विकासाकडे पालकमंत्री मुंडे यांचे लक्ष असून त्या प्रत्येक वेळी येताना विकासाची नवीन भेट घेऊन येत असतात. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे बीड जिल्ह्याबरोबरच संपूर्ण राज्यातील विकासकामांना गती मिळत आहे.

    प्रारंभी मान्यवरांनी कै. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्या गयाबाई कराड, रमेश आडसकर, दत्ताजी पाटील, दत्ताकाका जाधव, राम कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, उपविभागीय अधिकारी शिवकुमार स्वामी आदि उपस्थित होते.

  • 16

    गोर गरिबांच्या विकास कामासाठी पंचायत समितीला सर्वोतोपरी सहकार्य – ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    अलिबाग : महाड पंचायत समितीच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेच्या विकासाची कामे व्हावीत यासाठी पंचायत समितीला सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल तसेच जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनाही विकास कामे करण्यास निधी उपलब्धतेसाठी शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन ग्राम विकास व जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज महाड येथे दिले.

    महाड येथील पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार प्रशांत ठाकूर, महाड पंचायत समिती सभापती दीप्ती कळसकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे आदी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, महाड पंचायत समितीच्या या प्रशासकीय इमारतीवर आणखी एक मजला व त्यावर पत्रा शेड उभारण्यासाठीही निधी मंजूर केला जाईल. तसेच दूध डेअरीच्या जागेत प्रशासकीय इमारत व्हावी यासाठी अर्थमंत्र्यांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. रायगड हा मुंबई जवळचा जिल्हा असल्याने तिथे रोजगार, शिक्षण, रस्ते, पाणी याची कमतरता नाही, मात्र कोकणात मोठ्या प्रमाणात पडणारे पावसाचे पाणी त्याच प्रमाणात वाहून जात असल्याने कोकणातील जलसंधारण इतर भागाप्रमाणे हाताळता येत नाही. शासनाने आता प्रत्येक जिल्ह्यातील एक नदी दत्तक घेऊन तिचे पुनर्जीवन करण्याचे ठरविले आहे. जलयुक्त शिवार योजना ही राज्यात प्रभावीपणे राबवून शेतीचा विकास करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

    महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेद्वारे 30 हजार किलोमीटरचे रस्ते बनविले जाणार आहेत. महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची केलेली 100 टक्के परतफेड लक्षात घेऊन त्या महिलांना पुढे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या पगारात वाढ करुन तशी तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे थकित असलेली 48 कोटींची भाऊबीज भेट अंगणवाडी सेविकांना दिली आहे. त्यांचा पगार मिळण्यातील विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन पगार प्रत्येक सेविकेच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था शासनाने केली असल्याचे सांगत अन्न, वस्त्र, निवारा व सुरक्षा देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबध्द आहे. मुलांचा शाळेत कमी जाण्याचा कल लक्षात घेऊन त्या शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश, ई-लर्निंग सुरु करण्यात येणार असल्याचेही श्रीमती मुंडे म्हणाल्या. महाड येथील हिरवळ वनराई महिला सबलीकरण अभियान अंतर्गत महाड तालुक्यातील महिला बचत गट उत्पादन विक्री केंद्राचा शुभारंभही त्यांच्या हस्ते करण्यात आला.

    राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, कोकण पर्यटन विकासामध्ये रायगडला झुकते माप देत, रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पाच गावांचा पर्यटन विकासात समावेश करण्यात आला आहे. रायगडच्या पायथ्याशी शिवप्रेमींची राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून महाड नगरपरिषदेने प्रस्ताव पाठविल्यास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने त्यांना वर्षभरातील कार्यक्रमासाठी कायमचा निधीची तरतूद करण्यात येईल.

    आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी महाड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीवर एक मजला व पत्र्याची शेडसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, दूध डेअरीच्या जागेत प्रशासकीय इमारत होण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना निधी मिळावा यासाठी तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सभापती दीप्ती कळसकर व सूत्रसंचलन गट विकास अधिकारी सौ.चांदोरकर यांनी केले.

    माणगाव पंचायत समिती इमारतीचेही लोकार्पण

    माणगाव पंचायत समितीच्या इमारतीचेही ग्रामविकास मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी वित्त व नियोजन, ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेश टोकरे, तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री व आमदार सुनील तटकरे तसेच आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, प्रशांत ठाकूर, अवधूत तटकरे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, आदी उपस्थित होते.

    सामान्य माणसांची कामे या नवीन इमारतीतून व्हावीत, गोरगरीब जनतेला शासनाच्या विविध योजना समजाव्यात यासाठी अधिकारी वर्गाने कार्यरत रहावे, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

  • 13095827_1031014346987271_7667986037167267597_n

    ना. पंकजाताई मुंडे यांच्या फोटोमुळे बेपत्ता चिमुकला सुखावला आईच्या कुशीत !

    परळी दि. 03 ———- राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांची लोकप्रियता जनसामान्यांपर्यंत एवढी पोहोचली आहे की त्यांचा बॅनरवरचा फोटो ओळखून सहा वर्षे वयाच्या बेपत्ता झालेल्या लहानग्यास त्याच्या आई – वडिलांपर्यत सुखरूपपणे पोहोचविण्यात पोलिसांना यश आले.

    त्याचे असे झाले की, परळी शहरातील भीमनगर भागातील रहिवासी असलेला व बांधकाम मजूर म्हणून काम करणारा केशव वैजनाथ आदोडे हा आपली पत्नी अर्चना व सहा वर्षे वयाचा मुलगा सुशील याच्यासह देवदर्शनासाठी चंद्रपूरला गेला होता. परत येताना 30 एप्रिल रोजी नांदेड येथे बहिणीकडील पाहूणचार आटोपून तो परळीला जाण्यासाठी पत्नी व मुलाला घेऊन नांदेड रेल्वे स्थानकावर आला. प्रवाशांच्या गर्दीत सुशील आईचा हात सोडून स्थानकाबाहेर कधी गेला, हे त्यांनाही कळाले नाही. ज्यावेळी सुशील बेपत्ता झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले त्यावेळी त्यांनी रेल्वे पोलिसांना सांगून जाणाऱ्या – येणाऱ्या सर्व रेल्वे तपासल्या, पण कुठेही त्याचा शोध लागला नाही. इकडे हरवलेला सुशील स्थानकाबाहेर आला खरा…पण काहीच कळत नसल्याने तो नरसी नायगावकडे जाणाऱ्या प्रवाशी जीपमध्ये बसला. नरसी नायगाव येथे सर्व प्रवासी उतरले पण हा एकटाच राहिल्याने चालकाने त्याची चौकशी केली पण त्याला काहीच बोलता न आल्याने चालकही हतबल झाला, शेवटी त्याने पोलिसांना बोलावले.

    अन् त्याने ताईंचा फोटो ओळखला
    —————————————–
    ना. पंकजाताई मुंडे ह्या 30 तारखेला नांदेड दौऱ्यावर होत्या. नायगाव नरसी येथे त्यांच्या स्वागताचे बॅनर लावण्यात आले होते. सुशीलची नजर त्या बॅनरकडे गेली आणि त्याने त्यावर असलेल्या ना. पंकजाताई यांच्या फोटोकडे बोट दाखवून मी ह्यांच्या गावचा आहे, एवढेच पोलिसांना सांगितले. मग काय तपासाची सुञे वेगाने हलली आणि नांदेड पोलिसांनी बीड व परळी पोलिसाच्या मदतीने सुशीलला भीमनगर मध्ये त्याच्या आई – वडिलांकडे सुखरूप पोहोचवले. हरवलेला सुशील पाहून चिंतेने व्याकुळ झालेल्या आईच्या आनंदाला पारावर उरला नाही, सुशीलही तिच्या कुशीत अलगदपणे विसावला. केवळ पंकजाताईंच्या फोटोमुळे माझा मुलगा मला परत मिळाला…तो फोटो नसता तर…या नुसत्या विचारानेच केशव आदोडेचे डोळे पाणावले.

  • 13139230_994723500613211_4591691468568081598_n

    जल पुनर्भरणासाठी योगदान द्यावे – पालकमंत्री पंकजा मुंडे

    लातूर : उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन जल पुनर्भरणासाठी योगदान द्यावे. शेतीसाठी ठिंबक सिंचन पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा, असे आवाहन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

    महाराष्ट्र राज्याच्या 56 व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने येथील क्रिडा संकुल मैदानावर पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय कार्यक्रमात ध्वजारोहण झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ.प्रतिभाताई पाटील कव्हेकर, जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, मनपा आयुक्त सुधाकर तेलंग, अप्पर जिल्हाधिकारी पुरुषोत्तम पाटोदकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नारायण उबाळे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ.अनंत गव्हाणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनिल यादव, जिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रकाश खपले, उपविभागीय अधिकारी डॉ.प्रताप काळे, आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

    पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, लातूर शहरासह जिल्ह्यात पाण्याची बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. आजपर्यंत लातूर शहराला मिरज येथून रेल्वेने सुमारे 3 कोटी लिटर इतका पाणीपुरवठा झाला आहे. भविष्यातही गरज असेपर्यंत तो सुरु राहील. लातूर शहराला व ग्रामीण भागाला कोणत्याही परिस्थितीत पाणी कमी पडणार नाही यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. भविष्यात लातूर शहराला पाणीटंचाई भासू नये यासाठी उजनी प्रकल्पातून लातूर शहरास पाणीपुरवठा करणारी कायमस्वरुपी योजना करण्याचा शासन विचार करीत आहे. लोकसहभागातून जलसंधारणची कामे सुरु आहेत. या कामी योगदान देणाऱ्या सर्वांचे पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

    जिल्ह्यात सद्या जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु आहेत. टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर `मागेल त्याला शेततळे` ही वैयक्तीक लाभाची योजना शासनाने सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना माफक दराने धान्य देणे, विद्यार्थ्यांना फी माफ करणे, शेती कर्जाचे पुनर्गठन करणे, वीज देयकात सवलत देणे असे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय शासनाने घेतले आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त सामाजिक सलोखा व आभिसरण वृद्धींगत करण्यासाठी `ग्राम उदय से भारत उदय` हे अभियान राज्यभरात 14 एप्रिल ते 24 एप्रिल या कालावधीत राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

    ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्याकरिता `मुख्यमंत्री ग्राम सडक` योजना राबविण्यात येत आहे. आजपासून पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची सुरुवात होत आहे. देशातील दारिद्र्यरेषेखालील 5 कोटी लोकांना स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी मोफत दिली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

    पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांना पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला.

    पालकमंत्री यांनी पोलीस दल, गृहरक्षक दल, स्काऊट गाईड दल संचलनाची पाहणी केली. यावेळी सामाजिक वनीकरण, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक, अग्निशमन दल, आरोग्य, शिक्षण, कृषि आणि आपत्ती व्यवस्थापन आदी विभागांनी तयार केलेल्या चित्र रथ संचलनात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमास स्वातंत्र्य सैनिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी, नागरिक तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • 13124726_993294134089481_8660229693439032881_n

    राज्याच्या कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलण्यासाठी प्रशासनाने ‘मिशन मोड’वर काम करावे – मुख्यमंत्री

    • राज्यस्तरीय खरीप हंगामाच्या तयारीचे काटेकोर नियोजन
    • संस्थात्मक पतपुरवठ्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळावा
    • गुंतवणूक आणि मदत अशा दोन्ही आघाड्यांवर शेतीला मोठा निधी
    • राष्ट्रीयकृत-व्यावसायिक बँकांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासावी
    • शेती क्षेत्राच्या मदतीसाठी सरकारची तिजोरी सदैव खुली

    मुंबई :
    पाणी टंचाईची भर पडल्याने यंदाची दुष्काळी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. मात्र, चांगल्या पावसाचा अंदाज असल्याने या परिस्थितीचे संधीत रुपांतर करुन शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडविणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने “मिशन मोड” वर प्रयत्न करुन यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. अधिकाधिक शेतकरी संस्थात्मक कर्जाच्या कक्षेत आणून स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने संवेदनशीलतेने प्रयत्न केल्यास अडचणीतील शेती क्षेत्राला पुन्हा चांगले दिवस आणता येतील, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

    राज्यस्तरीय खरीप हंगामाची पूर्वतयारी आणि नियोजनाची आढावा बैठक आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राम शिंदे, दादाजी भुसे, दीपक केसरकर, प्रवीण पोटे-पाटील, रणजीत पाटील, संजय राठोड, रवींद्र वायकर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा, महाराष्ट्र बँकेचे चेअरमन सुशील मुनोत, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आदी उपस्थित होते.

    खरीप हंगामाबाबत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी केलेल्या तयारीचा काटेकोर आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदा जवळपास 60 ते 70 टक्के म्हणजे 28 हजार गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. तसेच गेली दोन-तीन वर्षे आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीला यंदा पाणी टंचाईची जोड मिळाल्याने यंत्रणेवर मोठा ताण पडला आहे. यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. ही या क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठी मोठी संधी समजून प्रशासनाने सुक्ष्म नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले तरच शेतीत गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. सध्या 40 टक्के शेतकरी संस्थात्मक कर्ज घेतात तर 60 टक्के शेतकरी या कर्ज पुरवठ्याच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यांना संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याच्या कक्षेत आणल्यास शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडविणे शक्य आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

    गेल्या दीड वर्षात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आम्ही शेती क्षेत्राच्या डागडुजीसाठी अथक परिश्रम केले आहेत अशी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शेती क्षेत्राला थेट मदत, विमा योजनेचा लाभ, विम्याच्या कक्षेबाहेरील शेतकऱ्यांना भरपाई, विविध विकासाच्या योजना अशा माध्यमातून 10 ते 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि मदत आम्ही कृषी क्षेत्रासाठी केली आहे. शासन निधी देण्यासाठी सदैव सकारात्मक आहे. पुरेशी बी-बियाणे, खते, पतपुरवठा, मार्गदर्शन अशी सर्व मदत यंदा उपलब्ध करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वरच्या स्तरावरून मदत दिली जात असताना स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेने अधिक कार्यतत्पर आणि संवेदनक्षमतेने काम करण्याची गरज आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने प्रयत्न केल्यास परिस्थिती निश्चितच बदलू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

    व्यावसायिक, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांशी असलेली आपली बांधिलकी अधिक दृढ केल्यास कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलण्यास मदत होईल, असे आवाहन करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, मोजक्याच शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्याऐवजी या बँकांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यावर भर द्यावा. गेल्या वर्षी 7 लाख अधिक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला होता. यंदा त्यात भरीव वाढ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बँकांच्या सहकार्यांने प्रयत्न करावेत. गेल्या चार वर्षात संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या कक्षेबाहेर फेकल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठनाच्या माध्यमातून पुन्हा या कक्षेत आणण्याचा धाडसी निर्णय आम्ही घेतला आहे. असे शेतकरी शोधून त्यांना कर्जपुरवठ्याद्वारे उभे करण्याची भूमिका या बँकांनी घ्यावी. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना वेगाने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास राज्याची क्षमता वाढू शकेल. नाबार्डने चांगले पाठबळ दिले असून यापुढेही त्यांनी अधिक मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

    आर्थिक परिणामांचा विचार न करता शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्याची तिजोरी खुली केली आहे. मात्र, त्यातून भरीव असे परिणाम मिळावेत यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने जाणीव आणि जबाबदारीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, मागेल त्याला शेततळे योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून 50 हजाराचे उद्दिष्ट असताना 80 हजार अर्ज आले आहेत. या वाढीव अर्जांना समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक प्रयत्न करीत आहोत. यंदा कृषी अरिष्ट तीव्र झाले असले तरी शेतकरी आत्महत्त्या मात्र वाढू दिलेल्या नाहीत. हे सरकारच्या विविध उपाययोजनांचे यश आहे. गेल्या पाच वर्षात कृषी क्षेत्रात नकारात्मक वाढ (निगेटिव्ह ग्रोथ) झाली आहे. यंदा जोरदार प्रयत्न करून नेत्रोद्दीपक सकारात्मक वाढ नोंदविण्यासाठी प्रशासनाने मिशन मोडवर प्रयत्न करावेत. त्यातून शेती क्षेत्राला निश्चितच नवी दिशा मिळेल.

    बैठकीच्या प्रास्ताविकात श्री. खडसे म्हणाले, भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे समाधान वाटत असून शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे. राज्यात 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशाही परिस्थितीत खरीप हंगामाचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून विविध प्रकारच्या खते आणि बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता केल्यामुळे कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांची पत वाढविण्यासाठी त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून सुलभ रितीने कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

    मृद आरोग्य पत्रिकांचे वाटप आणि शेतकऱ्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सल्ला या योजनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे सांगून श्री. खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीबरोबरच पिकांच्या योग्य संतुलनासाठी पीक पद्धतीत बदल करणे, डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तूर संशोधन केंद्र उपयुक्त ठरेल. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

    तसेच कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, नाबार्डच्या पुणे विभागाचे महाव्यवस्थापक श्री. चांदेकर, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी-सहकार-जलसंधारण विभागाचे राज्यातील अधिकारी आदी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे कृषी विभागातर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘पीक उत्पादकतेत स्थैर्य राखत उत्पादन खर्चात बचत’ या पुस्तकाचे आणि जैविक खत या महाब्रँडचे लोकार्पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शासनाने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे झालेल्या चांगल्या परिणामांची श्री. तिवारी यांनी माहिती दिली. तसेच विभागीय आयुक्तांनी यावेळी आपापल्या विभागांचे सादरीकरण केले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनीही यावेळी प्रातिनिधिक स्वरुपात सूचना केल्या.

     

  • TNAIMAGE79656beed

    मोबाईल व्हॅनद्वारे जनजागृती कार्यक्रमाचा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते शुभारंभ

    बीड : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत फिरत्या वाहनाच्या (मोबाईल व्हॅन) माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रमाचा शुभारंभ पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पाच फिरत्या वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवून बीड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात करण्यात आला.

    यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) भाऊसाहेब जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलबुर्गी, उपविभागीय अधिकारी विकास सुर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर वासनिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

    राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने, या परिस्थितीचा यशस्वीपणे सामना करण्यासाठी जलसंधारण विभागामार्फत जलयुक्त शिवार अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. बीड जिल्ह्याच्या 11 तालुक्यातील 242 गावे या अभियानाअंतर्गत निवडण्यात आलेली आहेत. या 242 गावांमध्ये 5 मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेविषयी व जलयुक्त शिवार अभियानाविषयी ग्रामीण भागात जाणीव जागृती करण्यासाठी मोबाईल व्हॅनसह विविध प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांचा वापर विभागामार्फत करण्यात येत आहे. या मोबाईल व्हॅनवर नरेगा अंतर्गत घेण्यात येणारी विविध कामे व जलयुक्त शिवार अभियानाशी संबंधीत संदेश व चित्रे लावण्यात आलेली आहेत. या उपक्रमाबाबत ग्रामपंचायतस्तरावर दवंडी, उद्घोषणा, बैठक, सभा आदींच्या माध्यमातून पूर्वप्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. मोबाईल व्हॅनने गावात फेरी मारल्यानंतर गावातील प्रमुख ठिकाणी या योजनेच्या माहितीफलकांचे प्रदर्शन भरविण्यात येईल व संदर्भ साहित्यांचे वाटप करण्यात येईल. यानंतर योजनेसंबंधातील माहितीपट आणि यशोगाथा प्रदर्शिंत करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या कार्यक्रमास नरेगा, कृषी विभाग तसेच जिल्हास्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

  • new_banner001

    देशाच्या प्रगतीसाठी ग्राम व्यवस्था बळकट होणे गरजेचे – पंतप्रधान

    • पंतप्रधानांच्या हस्ते ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वीकारला पुरस्कार
    • जमशेदपूर येथील कार्यक्रमात पुरस्काराचे वितरण

    मुंबई : पंचायत राज व्यवस्थेचे प्रभावी विकेंद्रीकरण केल्याबद्दल महाराष्ट्राला देशपातळीवरचा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. जमशेदपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

    राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त ग्रामोदयातून भारत उदय अभियानाअंतर्गत आज जमशेदपूर (झारखंड) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमास महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवरदास, राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुर्मू, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री बिरेंद्रसिंह चौधरी, झारखंडचे ग्रामविकास राज्यमंत्री निहालचंद आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

    ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास करण्याच्या दृष्टीने पंचायत राज व्यवस्थेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विविध राज्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. पंचायत राज विकेंद्रीकरणात सन 2014-15 मध्ये महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर होते. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विभागाच्या सक्षमीकरणासोबतच अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाच्या अनुषंगाने विविध निर्णय घेतले. त्यामुळे यावर्षी महाराष्ट्राने चौथ्या स्थानावरून दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कामाचे कौतुक करून महाराष्ट्राला घोषित झालेल्या द्वितीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित केले. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज हेही यावेळी उपस्थित होते.

    याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही हे लक्षात घेऊन जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन केले. देशातील खेडी आजही विकासापासून वंचित आहेत. रस्ते, वीज व पाणी या मुलभूत सुविधांचा आजही अभाव आहे. गावचा विकास हा देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे त्यामुळेच सरकारने हे अभियान हाती घेतले असल्याचे सांगितले. अभियानाच्या निमित्ताने अनेक मंत्री, अधिकारी गावात गेले याचे समाधान वाटते, असेही ते म्हणाले.

    पुरस्काराने मिळाली मोठी प्रेरणा – पंकजा मुंडे

    पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर प्रतिक्रीया देताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, या पुरस्काराने मोठी प्रेरणा मिळाली आहे. यापुढील काळातही पंचायत राज संस्थांचे अधिक सक्षमीकरण करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले जातील. स्मार्ट ग्राम योजना, गावांचे विकास आराखडे, चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा भरीव निधी यासह राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून गावांचा सर्वांगीण विकास करू, असे त्यांनी सांगितले.

    याप्रसंगी कृषी विभागाच्या एक खिडकी योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्रासह केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, आसाम, ओरिसा या नऊ राज्यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले.

Page 7 of 31« First...56789...2030...Last »