• MNAIMAGE19710munde

    ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यांसाठी 6 लाख जणांना प्रशिक्षण देणार – पंकजा मुंडे

    • राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींचे तयार होणार विकास आराखडे
    मुंबई : गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी राज्यातील सर्व 28 हजार ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे (डीपी) तयार करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध स्तरांतील साधारण 6 लाख पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे तयार करण्यात येतील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे दिली. प्रशिक्षणाची ही मोहीम व्यापक पातळीवर राबवून येत्या 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभांमध्ये राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे सादर होतील, यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी आज ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.श्रीमती मुंडे यांच्या उपस्थितीत बांधकाम भवन येथे ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत ग्रामविकासाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून पुढील 5 वर्षात साधारण 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीचा नियोजनबद्ध वापर होऊन गावांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती व्हावी यासाठी गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. ग्रामविकास विभागाने यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि इतर कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करुन येत्या स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.

    अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांची मोठ्या प्रमाणात भरती

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, आपण ग्रामविकास मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला तेव्हा राज्यात ग्रामविकास विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या साधारण ४० टक्के जागा रिक्त होत्या. पण त्यानंतर ही पदे भरण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून आता हे प्रमाण १३ टक्क्यांवर आले आहे. उर्वरित पदेही लवकरच भरली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
     

    पंचायत समिती इमारतींसाठी १६१ कोटी रुपये

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, पंचायत समितीची कार्यालये ही तालुका स्तरावरील ग्रामविकासाची महत्त्वाची केंद्रे आहेत. पंचायत समित्यांना स्वत:च्या चांगल्या इमारती उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत १६१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीला चांगले कार्यालय उपलब्ध करुन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
    याप्रसंगी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, आमदार आदर्श ग्राम योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, स्मार्ट ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, तीर्थक्षेत्र विकास योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आदी विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

  • MoU-with-Tatat-830x521

    राज्य सरकार आणि टाटा ट्रस्टमध्ये नऊ सामंजस्य करार

    दर्जेदार आरोग्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कुपोषण निर्मुलन, स्त्री सक्षमीकरण यासह अन्य उद्दिष्टांच्या पूर्ततेतून राज्याच्या सामाजिक विकासाच्या निर्देशांकासह प्रशासनात विशेष सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट यांच्यात गुरुवारी विविध महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.
    गुरुवारी सकाळी विधान भवनात टाटा ट्रस्ट सोबत याबाबतचे नऊ सामंजस्य करार करण्यात आल्यानंतर फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतची घोषणा केली. यावेळी टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा हे विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत आवर्जून उपस्थित होते.
    राष्ट्रीय कर्करोग ग्रीड
    यासंदर्भात निवेदन करताना फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय कर्करोग ग्रीड तयार करण्यात येऊन त्यात महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय विद्यालये, महाविद्यालये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्या माध्यमातून कर्करोगाचे अत्याधुनिक पद्धतीने निदान व उपचाराच्या सेवा देशात सर्वप्रथम राज्यात उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेमार्फत बोनमॅरो रजिस्ट्री स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल. त्यामुळे रक्ताचा कर्करोग, सिकलसेल, थॅलेसेमिया अशा स्वरूपाच्या दुर्धर आजारांच्या उपचार पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होईल. या ग्रीडद्वारे पुढील ३ वर्षामध्ये ५० हजार बोनमॅरो दात्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
    कुपोषणमुक्तीसाठी पोषक आहार पुरवठा
    महाराष्ट्रातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उत्कृष्ट रुग्णालय माहिती प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून, या प्रणालीमार्फत रुग्णांवर उपचार करणे सुलभ होणार आहे. राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विविध जीवनावश्यक सूक्ष्म पोषण द्रव्यांचा आहारात समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे आवश्यक जीवनसत्वे, लोह व इतर आवश्यक अन्नद्रव्ये यांचा योग्य त्या प्रमाणात आहारात समावेश झाल्याने कुपोषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
    प्रभावी आरोग्यसेवेसाठी सल्लागार यंत्रणा
    सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक हेल्थकेअर ॲडव्हायजरी युनिट स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामार्फत कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मानसिक आरोग्य ही एक महत्त्वाची समस्या असल्यामुळे नागपूर येथील मनोरुग्णालयात सेंटर ऑफ एक्सलन्स विकसित करण्यात येणार आहे व हे केंद्र या स्वरुपाचे देशातील पहिले केंद्र होणार असून ते राज्यासह देशात मॉडेल म्हणून वापरण्यात येईल, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य औषध पुरवठा महामंडळ स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने लागणारे सर्व तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या महामंडळामार्फत सर्व रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्कृष्ट दर्जाची मोफत औषधे पुरवण्याची हमी देण्यात येणार आहे.
    `इंटरनेट साथी`द्वारे महिला सक्षमीकरण
    महिलांमध्ये संगणक व इंटरनेट यांच्या प्रशिक्षणासाठी इंटरनेट साथी म्हणून एक विशेष मोहीम घेण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे महिलांमध्ये संगणक साक्षरता वाढवून त्याद्वारे महिला सक्षमीकरण घडवून आणण्याचा उद्देश आहे. इंटरनेट साथींच्या माध्यमातून महिलांना संगणक व इंटरनेट यांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात बचतगटात काम करणाऱ्या ३०० महिलांना प्रशिक्षित करुन त्यांच्या माध्यमातून १२०० गावांतील महिलांना ही सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यापुढील टप्प्यात १५ हजार खेड्यांमध्ये हा कार्यक्रम विस्तारण्यात येणार आहे. अशा पद्धतीने पुढील तीन वर्षांत राज्यातील प्रत्येक खेड्यापर्यंत इंटरनेट साथी पोहोचलेले महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम राज्य असेल.
    भाषाविषयक प्राविण्यासाठी प्रशिक्षण
    शिक्षणामध्ये गुणवत्तापूर्वक बदल घडवून आणण्यासाठी भाषा विषयामध्ये प्राविण्य मिळविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यांमध्ये २५० प्रशिक्षक तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच यामुळे त्यांच्यात व्यावसायिक गुणवत्ता देखील विकसित होणार आहे.
    मानवी मूल्यांवर आधारित प्रशासन
    कारागृहातील कैद्यांना कायदेविषयक सहाय्य, शारीरिक-मानसिक आरोग्य सेवा तसेच कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात मूलगामी परिवर्तन घडविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील ५ मध्यवर्ती कारागृहांमधील १० हजार कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत या सेवा पुरविण्यात येतील. यामुळे मानवी मूल्यांवर आधारित प्रशासन असणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
    प्रशासनाचे आदर्श मॉडेल
    सांख्यिकी आधारित जिल्हा विकास आराखडा बनविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात नागपूर व चंद्रपूर अशा दोन जिल्ह्यांत हा कार्यक्रम राबवून प्रशासनाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करण्यात येईल व नंतरच्या टप्प्यात हेच मॉडेल पूर्ण राज्यभर राबविण्याचा मानस असल्याचे सांगून या सर्व सुविधा सामंजस्य कराराद्वारे टाटा ट्रस्टमार्फत शासनाला विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
    दरम्यान, विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात सकाळी अकराच्या सुमारास अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, गृह, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, शिक्षण, नियोजन या विभागाच्या सचिवांनी टाटा ट्रस्ट सोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, आरोग्य राज्यमंत्री राम शिंदे आणि टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा व ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.​ – See more at: http://www.loksatta.com/mumbai-news/nine-mou-inbetween-tata-trust-and-maharashtra-govt-1221398/#sthash.hQPzqHqe.dpuf
  • नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची कामे वेगात सुरु – पंकजा मुंडे

    परभणी : शेतीची स्थिती सुधारण्यासाठी शाश्वत सिंचनावर भर देणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने राज्यात नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची कामे वेगात सुरू असून त्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

    परभणीमधील  दैठणा येथे इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अंतर्गत सिमेंट बंधाऱ्याचे भूमीपूजन ग्रामविकास मंत्री श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार मोहन फड, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.कपाळे, तहसिलदार संतोष रूईकर, सरपंच नीताताई कच्छवे, विठ्ठलराव रबदडे, आनंद भरोसे तसेच अन्य मान्यवर व संबंधित विभाग व यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

    श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, शेतीसाठी शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत असून जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत जलसंधारणाची विविध कामे राज्यात होत आहेत. येत्या पावसाळ्यात पाऊस पडल्यानंतर या कामांची किमया नक्कीच पहावयास मिळणार आहे. लाभक्षेत्रात जलसंधारणाची कामे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्यामुळे लाभक्षेत्रातील जलसंधारणाच्या विविध कामांना गती मिळाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

    महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. स्त्री जन्माचे स्वागत करणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना आहे. तरूणांना व्यवसायासाठी मुद्रा कर्ज व कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत कामे सुरू असून ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती निश्चितच सुधारेल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

    • इंद्रायणी नदीचे पाणलोट क्षेत्र सुमारे १५० चौ कि.मी.
    • इंद्रायणी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी नदीचे पुनरूज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
    • पहिल्या टप्प्यातील कामांमध्ये ५ सिमेंट नालाबांध मंजूर असून त्यातील २ कामे पूर्ण. अन्य प्रगतीपथावर आहेत.
    • दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ४ कोल्हापूरी पद्धतीचे बंधारे व १८ सिमेंट नाला बंधारे प्रस्तावित आहेत.
    • नदी खोलीकरणाची कामे लोकसहभागातून घेण्यात येणार आहेत.
    • प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील १३५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार.

     

  • IMG-20160321-WA0004-768x432

    आत्मकेंद्रित न बनता समाज बांधवांसाठी काम करा – पंकजा मुंडे

    कल्याण दि.21 मार्च : जातीयवाद करू नका, पण जातीवर प्रेम करा. आपल्या समाजात उच्च शिक्षित- सुसंस्कृत झालेल्या अनेक व्यक्ती शासनात अनेक महत्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यांनी आत्मकेंद्रित न बनता समाज बांधवांसाठीही काम करावे असे आवाहन बालकल्याण आणि ग्राम विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी रविवारी कल्याणात केले. अखिल महाराष्ट्र वंजारी सेवा समितीच्या २८ व्या वर्धापन दिन व स्नेह मेळाव्यात त्या बोलत होत्या.

    त्यांच्या हस्ते बांधिलकी स्मरणिकेचे प्रकाशन तसेच स्थानिक पातळीवर विविध उपक्रमांचे शुभारंभ करण्यात आले. संस्थेतर्फे शासनाच्या जलयुक्तशिवार योजनेसाठी ५१ हजार रुपयांचा निधीही यावेळी पंकजा मुंडे यांना देण्यात आला.  कार्यक्रमात सामाजातील  विविध क्षेत्रात कार्य करणारया व्यक्तींना  समाज भूषणं समाजरत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. पण राजकारणावर मला खूप काही बोलायचे आहे. पण आज ते हे व्यासपीठ नाही असे सांगून त्यांनी फक्त समाजाच्या अपेक्षा गोपीनाथ मुंडे यांचे कार्य, त्यांच्याबद्दल लोकांच्या भावना याविषयीच आपले मन मोकळे केले.

    वंजारी सेवा समितीचे अध्यक्ष सुरेश नागरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला खासदार कपिल पाटील, आमदार नरेंद्र पवार, आमदार किसन कथोरे, आमदार रविंद्र चव्हाण, प्राप्तीकर विभागाचे उपायुक्त गणेश राव, विक्रीकर विभागाचे सह आयुक्त सुनील सांगळे, राज्य शासनाचे सचिव प्रविण दराडे, सांस्कृतिक विभागाचे सहसंचालक मनोज सानप यांच्यासह शासनातील विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित  होते.

  • LOKIMAGE10531Governor Panchayat Raj

    यशवंत पंचायतराज अभियानांतर्गत पुरस्कार प्रदान

    मुंबई : महाराष्ट्र हे पंचायतराज संस्थांना अधिक सक्षम करणाऱ्या राज्यांमध्ये आघाडीचे राज्य ठरले आहे. आता 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज संस्थांना देण्यात आलेले विविध अधिकार प्रदान करुन त्यांना अधिक स्वयंपूर्ण आणि सक्षम करावे, असे आवाहन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.ग्रामविकास विभागामार्फत यशवंत पंचायतराज अभियानांतर्गत राज्यातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पंचायतराज संस्था आणि गुणवंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा आज राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समारंभात गौरव करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास ग्रामविकास राज्यमंत्री दिपक केसरकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार राज पुरोहित, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सरपंच, अधिकारी उपस्थित होते.

    राज्यपाल श्री. राव म्हणाले की, केंद्र शासनाने कृषी आणि ग्रामविकासावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी 47 हजार 912 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षातील तरतुदीपेक्षा 84 टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्र शासनानेही नुकताच जाहीर केलेला अर्थसंकल्प कृषी आणि ग्रामविकासाला चालना देणारा आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याच्या निर्धाराने सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य सुजलाम आणि सुफलाम करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी याप्रसंगी केले.

    आदिवासी ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी ‘पेसा’ कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. राज्यातील 2 हजार 874 आदिवासी ग्रामपंचायतींना या माध्यमातून भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या निधीचा प्रभावी वापर करुन आदिवासी ग्रामपंचायतींनी सर्वांगिण विकास साधावा, असे आवाहनही राज्यपालांनी याप्रसंगी केले.

    लोकसभा, विधानसभेइतकीच ग्रामसभा महत्वाची – पंकजा मुंडे 

    ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, लोकसभा आणि विधानसभेइतकीच ग्रामसभाही महत्वाची आहे. 14 व्या वित्त आयोगातून गावांच्या विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ग्रामसभा शक्ति5शाली असणे गरजेचे आहे. गावांमध्ये आतापर्यंत विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. पण तरीही गावांचा म्हणावा तितका विकास झालेला नाही, हे बदलण्यासाठी नियोजनबद्ध विकास करणे गरजेचे आहे. यासाठी गावांनी पुढील 5 वर्षांचे विकास आराखडे तयार करावेत व ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ हा कार्यक्रम हाती घेऊन सर्वांगिण आणि नियोजनबद्ध विकासाचा कार्यक्रम राबवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.डासमुक्तीसाठी शोषखड्ड्यांची योजना

    गावांमध्ये सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे, त्या माध्यमातून भूजलसाठा वाढविणे, स्वच्छता, आरोग्यरक्षण आणि डासमुक्ती करणे यासाठी रोजगार हमी योजनेमधून भरीव आर्थिक तरतूद करुन राज्यात शोषखड्ड्याची योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याप्रसंगी दिली.

    सांसद आदर्श ग्राम योजना आणि आमदार आदर्श ग्राम योजना यशस्वी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींबरोबर अधिकाऱ्यांचाही सहभाग महत्वाचा आहे. या योजनेला प्राधान्याचे स्थान देऊन लोकप्रतिनिधींनी या योजनेतून सादर केलेल्या कामांना तात्काळ गती द्यावे, असे निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

    निधीचा नियोजनपूर्वक वापर केल्यास गावाचा सर्वांगिण विकास -दीपक केसरकर

    राज्यमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, पंचायतराज संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांना तर जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायींना जास्तीत जास्त अधिकार बहाल करणे गरजेचे आहेत. गावांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा नियोजनपूर्वक वापर केल्यास गावाचा सर्वांगिण विकास होईल. ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ‘शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे मातोश्री ग्रामपंचायत बळकटीकरण योजना’ सुरु करण्यात येत आहे. या माध्यमातून ग्रामविकासाच्या चळवळीला अधिक गती दिली जाईल, असे ते म्हणाले.
    2 कोटी 70 लाख रुपयांचे पुरस्कार प्रदान

    यशवंत पंचायतराज अभियानाअंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कोल्हापूर, लातूर व अहमदनगर या जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे पहिले तीन राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तसेच ब्रम्हपूरी (जि.चंद्रपूर), कराड (जि. सातारा) या पंचायत समित्यांना अनुक्रमे पहिले दोन तर राहुरी (जि. अहमदनगर) व मालवण (जि. सिंधुदूर्ग) या पंचायत समित्यांना तिसरा पुरस्कार विभागून प्रदान करण्यात आला. महालगाव (ता. कामठी, जि. नागपूर), लोणी बु. (ता. राहाता, जि. अहमदनगर), कसबा उत्तू़र (ता. आजरा, जि. कोल्हापूर) या ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम तीन पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. याशिवाय विविध विभागीय पुरस्कार तसेच उत्कृष्ट कर्मचारी, अधिकारी यांनाही याप्रसंगी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. याप्रसंगी स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्रांसह एकूण 2 कोटी 70 लाख रुपयांच्या रकमेचे पुरस्कार धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यात आले.

  • one-floor-of-the-maharashtra-mantralaya-was-49445

    दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाला वीज पुरवठा कामासाठी ५५१ कोटी रुपये मिळणार ना. पंकजाताई मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

    मराठवाडय़ाच्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात शेतीसाठी लागणाऱ्या विद्युत पायाभूत सुविधा व विद्युत प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने ५५१ कोटी ५६ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी या कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून एवढा मोठा निधी मराठवाडय़ाला मिळवून दिला आहे.

    राज्य सरकारने सन २०१५ – १६ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य गावांची संख्या जाहीर केली आहे. यानुसार मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्ह्यातील ८ हजार ५२२ गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. या सर्व गावांमध्ये कृषीपंपांच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे त्यामुळे अस्तित्वात असलेली यंत्रणा अतिभारीत होऊन योग्य दाबाचा पुरवठा होत नाही व वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. तसेच अतिभारामुळे रोहीञ जळण्याचे प्रमाण सुध्दा वाढले आहे जेणेकरुन कृषी पंपांना अखंडित वीजपुरवठा होत नाही व त्याचा परिणाम थेट राज्याच्या कृषी उत्पादनावर होत आहे. याकरिता कृषी पंपांना लागणाऱ्या वीजेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे तसेच सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या विद्युत प्रणालीचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने सन २०१६ – १७ व २०१७ – १८ मध्ये महावितरण कंपनीस १०१९ कोटी रुपये निधी अनुदान स्वरूपात मंजूर केला आहे. या एकूण निधीपैकी एकट्या मराठवाडय़ाला ५५१ कोटी ५६ लाख रुपये निधी मिळाला आहे. या निधीतून पुढील दोन वर्षांत वीज वितरणाशी संबंधित विविध कामे होणार आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री ना. पंकजा मुंडे हा निधी सातत्याने पाठपुरावा करून मराठवाडय़ासाठी मंजूर करून घेतल्यामुळे विभागातील वीज वितरण प्रणाली सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

    मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना मिळणारा निधी..कंसात दुष्काळी गावांची संख्या – औरंगाबाद – ८७. ५७ कोटी (१३५३), बीड – कोटी (१४०३) जालना – ६२. ७२ कोटी (९६९) परभणी – ५४. ८८ कोटी (८४८) हिंगोली – ४५. ७६ कोटी (७०७) नांदेड – १०१. १० कोटी ( १५६२) लातूर – ६१. ०३ कोटी ( ९४३ ) उस्मानाबाद – ४७. ७० कोटी (७३७) असा निधी वित्त विभागाने मंजूर केला आहे.

  • TNIMAGE61650delhi-munde

    येत्या आर्थिक वर्षापासून बचतगटांना बिनव्याजी कर्ज- पंकजा मुंडे

    नवी दिल्ली : येत्या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील बचतगटांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधत 5-6 मार्चला दोन दिवसीय ‘महिला लोकप्रतिनिधी-सशक्त भारताची निर्माता’ या विषयावर देशभरातील महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन विज्ञानभवन येथे करण्यात आले. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, बांग्लादेशच्या संसद प्रवक्ता डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी मंचावर उपस्थित होते.

    राज्यातील महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांच्यासह देशभरातील महिला खासदार, आमदार वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते.

    महिला या खूप प्रामाणिक असतात. त्यामुळेच राज्यातील बचतगटांतर्फे घेण्यात येणारे कर्ज 100 टक्के परत दिले जाते. म्हणूनच राज्यातील बचतगटाला शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून केली जाईल. यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात येईल, अशी माहिती श्रीमती मुंडे यांनी दिली.

    याशिवाय बचतगटांच्या महिलांना बारा महिने बाजार उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी बचतगटांसाठी मॉल बनविणे, महिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या कौशल्याचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. बचतगटांनी गोळा केलेल्या प्लास्टिकचा वापर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्ते बांधणीसाठी करण्यात येणार आहे. प्लास्टिक हे बचतगटांकडून बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीने शासन खरेदी करुन रस्ते बांधणीसाठी वापरणार आहे. यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन व बचतगटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे सहज शक्य होणार आहे, असेही श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.

    महिला एकाच वेळी अनेक गोष्टी सहज हाताळतात त्यांच्या याच गुणाला बळकट करण्याचा राज्य शासनाचा उद्देश असल्याचेही त्या म्हणाल्या. त्याकरिता शेतीसह जोड व्यवसाय करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य शासन करेल.

    राज्यात दुष्काळावर मात करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरू केली असून त्यात महिलांचा अभूतपूर्व सहभाग असल्याची नोंद त्यांनी यावेळी घेतली. 1500 कोटी रूपयांमध्ये 24 टी.एम.सी पाणी साठवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

    `माझी कन्या भाग्यश्री` या योजनेकरिता राज्य शासनाने 300 कोटी रूपये दिलेले आहेत. यासह कन्या भ्रूण हत्या थांबविण्यासाठी राज्य शासन जोमाने काम करीत असल्याचीही माहितीही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिली.

    गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनीही त्यांच्या भाषणात बचतगटांकडून प्लास्टिक खरेदी करण्याच्या कल्पनेचा उल्लेख करुन श्रीमती मुंडे यांचे कौतुक केले.

     

  • 12717913_951718824913679_3489301826762398013_n

    गावांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी काम करावे – ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

    औरंगाबाद : गावांच्या सर्वांगिण विकासासाठी लोकसहभाग आवश्यक असून प्रशासनाच्या सहकार्याने गावकऱ्यांनी गावांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी उत्स्फुर्तपणे काम करावे, असे मत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले.

    संत एकनाथ रंगमंदिर येथे औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आयएसओ प्रमाणपत्र व आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागातर्फे करण्यात आले. याप्रसंगी पंकजा मुंडे बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांच्यासह इतर संबंधित मान्यवर, अधिकारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

    ग्राम विकास ही सातत्याने सुरु राहणारी प्रक्रिया असून गावांमध्ये लोक सहभागातून शासनाच्या ग्राम विकासाच्या संकल्पना यशस्वीरित्या राबविल्या जात आहेत याचे एक प्रेरक उदाहरण औरंगाबाद जिल्ह्यातील 111 ग्राम पंचायतींना आयएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त होणे हे आहे. ही निश्चितच अभिनंदनीय गोष्ट असून या विकास कामांमध्ये भविष्य काळात सातत्य ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ग्रामस्थ आणि प्रशासन या दोघांवर आहे, असे सांगून पंकजा मुंडे पुढे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून ग्रामीण भागाच्या विकास कामाला अधिक गती प्राप्त होणार आहे. शासन कायम गावकऱ्यांच्या पाठीशी असून स्वंयपूर्ण गावांच्या निर्मितीचे व्यापक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गावकऱ्यांनी आपल्या गावात हव्या असलेल्या मुलभूत सोयी-सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी गावाचा विकास आराखडा तयार करुन प्रशासनाच्या मदतीने तो राबविण्यावर भर दिल्यास निश्चितच गावांचा विकास अधिक झपाटयाने होईल. यासाठी शिक्षण,आरोग्य, शेती उत्पादन या कामांचे नियोजन करुन गावकरी, पदाधिकारी आणि अधिकारी यांनी परस्पर समन्वयातून काम करावे, असे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

    विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी गावाच्या शाश्वत विकासासाठी गावाचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यावर विशेष भर देण्याची आवश्यकता असून पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी विहिंरींच्या पुनर्भरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगितले.

    यावेळी श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते आदर्श ग्राम सेवक पुरस्कार 2013-14 चे वितरण करण्यात आले .यामध्ये श्रावण राठोड-नांदलगाव, उत्तम भोंडवे-ढोरेगाव, नितीन धामणे-भग्गाव, गोरखनाथ चव्हाण-नागपूर, स्वप्नील घरमोडे-बाजार सांवगी, श्री.जयदीप सूरूशे-मुखपाठ, नितिन पाटील-घोसला, प्रदीप काळे-विरमगाव, श्रीमती संगीता तायडे-कुंभेफळ यांना सन्मानित करण्यात आले तर सन 2014-15 चे आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार संगीता दानवे-कृष्णापूर, हिरालाल सपकाळ-फतियाबाद, संतोष मरमट-नालेगाव, सविता देसले-दाभाडी, गणेश टाकळकर-चिंचोली, दत्ता निकम-कोटनांद्रा, श्रीमती शारदा पवार-बहुलखेडा, रानोबा काथार-नरला भावडी, विलास कचकुरे-शेंद्राबण यांना सन्मानित करण्यात आले. आदर्श विस्तार अधिकारी म्हणून विष्णू बोडखे पंचायत समिती, सिल्लोड यांना तसेच ग्रामपंचायत आयएसओ करण्यासाठी विजय परदेशी, गट विकास अधिकारी, औरंगाबाद आणि श्रीमती उषा मोरे सहायक गट विकास अधिकारी, पैठण यांना सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी केले.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी यावेळी पंचायत विभागाच्या कामाचे सादरीकीकरण केले.

  • ???????????????????????????????

    पारंपरिक हस्तकलेचे वैभव जोपासण्यासाठी प्रयत्नशील – पालकमंत्री पंकजा मुंडे

    बीड,
    आपल्या राज्यातील पारंपरिक हस्तकलेचे वैभव जोपासण्यासाठी राज्यात हस्तकला मंडळ स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण, रोजगार हमी योजना आणि महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी केले.
    अंबाजोगाई तालुक्यातील भावठाणा येथील हारप्पानी गोरबंजारा महिला कला विकास मंडळ संचलित आणि जपान सरकार व जनता अर्थसहाय्यित बंजारा भरतकाम प्रशिक्षण केंद्राचे उदघाटन प्रसंगी ना. मुंडे बोलत होत्या. जपान सरकारचे मुंबई येथील कान्सुल जनरल योशियाकी इटो व आमदार संगिता ठोंबरे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
    गोरबंजारा संस्कृतीची आपल्याला अधिक जाण असल्याचे सांगून पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या की, बंजारा समाजाच्या हस्तकलेचे काम अत्यंत सुंदर आणि सरस आहे. विशिष्ट पध्दतीच्या कलाकारीमुळे यांनी बनविलेल्या वस्तुंचे मुल्य वाढते आणि ते अधिक आकर्षक व मनाला भूरळ पाडणारे ठरतात. या वस्तुंना बंजारा महिलांनी आधुनिकतेची जोड दिल्यास त्याला मोठी बाजारपेठ मिळेल असा विश्वास व्यक्त करुन त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने बचतगटांच्या महिलांसाठी शासन प्रत्येक विभागीय पातळीवर मॉल उभारणार असल्याचे सांगितले. बंजारा समाजाच्या कलाकार महिलांनी आपले बचतगट तयार करावेत. अशा बचतगटाचा महासंघ तयार करुन महालक्ष्मी सरस सारख्या प्रदर्शनात आपल्या वस्तुंचे मार्केटिंग करावे अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
    जपान सरकारचे मुंबई येथील कान्सुल जनरल योशियाकी इटो यावेळी बोलताना म्हणाले की, भारतातील पारंपरिक लोकसंस्कृती आणि कलेला जपान सरकार नेहमी प्रोत्साहन देत आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जपान सरकार आणि जपानमधील जनतेच्यावतीने बंजारा समाजाच्या या हस्तकलेच्या वृध्दीसाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. यासाठी जपान सरकारने ५३ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य केले असून यातून प्रशिक्षण केंद्राची इमारत बांधकाम, प्रशिक्षण साधने व फर्निचर घेण्यात आले आहे. या केंद्रामुळे लोप पावत चाललेली बंजारा समाजाची हस्तकला जोपासण्याबरोबरच बंजारा महिलांच्या सक्षमीकरणाचा व त्यांच्या पारंपारिक हस्तकला व्यवसायाच्या वृध्दीसाठी प्रयत्न केला जाणार आहे असेही ते म्हणाले.
    प्रारंभी मान्यवरांनी बंजारा हस्तकलेच्या प्रदर्शनाची पाहणी केली. मान्यवरांचे स्वागत हस्तकलेच्या वस्तु देऊन करण्यात आले. संस्थेच्या अध्यक्षा विजया पवार आणि परशुराम पवार यांनी प्रास्ताविकात संस्थेची व प्रशिक्षण केंद्राची माहिती दिली. यावेळी आमदार संगिता ठोंबरे यांनी मनोगत मांडले.
    यावेळी संस्थेच्यावतीने कांता पवार, विजया पवार, कलावती राठोड, निता पवार, प्रमोद पवार, बळीराम पवार यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, जपान सरकारच्या वकीलातीतील विकास सल्लागार श्रीमती सुगिया मफुमी, राजेश शर्मा, माजी सभापती नारायण केंद्रे, उपविभागीय अधिकारी शिवकुमार स्वामी, जयराम पवार, श्रीराम पवार, राम कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

  • pankajamunde

    बचत गटांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज

    राज्यातील महिला बचत गटांना शून्य टक्के व्याजदराने सरकारतर्फे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल ही घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

    महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागातर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा ग्रामीणविकास यंत्रणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्रचार प्रसिद्धी अंतर्गत विभागीय क्रीडा संकुलात भव्य विभागीय महिला मेळावा आज आयोजित करण्यात आला होता. त्याप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

    या महिला मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्या  हस्ते झाले. यावेळी अध्यक्षस्थानी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे प्रमुख अतिथी म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रवीण दटके, जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर, प्रधान सचिव गिरीराज, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, मुंबईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुंदन रावत आदी उपस्थित होते.

    या मेळाव्याला पूर्व विदर्भातून जवळपास 15 ते 20 हजार महिला उपस्थित होत्या. या मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिलांना शक्ती दिली तर त्या जगही जिंकू शकतात. त्यांचा आत्मविश्‍वास जागृत झाला तर कोणत्याही समस्येवर त्या मात करू शकतात हे लक्षात घेवून राज्याचे महिला बचत गटांना शून्य टक्के व्याजदराने शासन कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या कर्जावरील व्याज सरकार भरेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली.  महिला बचत गटाने तयार केलेल्या प्रॉडक्टला बाजारपेठा मिळावी याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला बचत मॉल उभारण्यात येणार आहे. या मॉलची सुरुवात पुढील महिन्यात नागपूरातून सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देश विकसित करायचा असेल तर मातृशक्ती सक्षम असली पाहिजे. मातृशक्तीला ताकद दिली तर देशाची प्रगती होईल असा विश्‍वास त्यांनी केला. महिला बचत गटाने तयार केलेल्या वस्तूचे ब्रँडींग केले तर जागतिक बाजारपेठेतही अनेक देशांना त्या मागे टाकतील असे त्यांनी सांगितले. महिला बचत गटाला कर्ज दिले तर 100 टक्के कर्ज त्या परत करतात. मोठमोठ्या उद्योगपतीही कर्ज बुडवतात. पण महिलांवर आपला विश्‍वास असल्यामुळे त्या कर्ज परत करतीलच असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. महिलांनी कौशल्य विकासाचा वापर केल्यास त्या अजून प्रगती करू शकतील असे त्यांनी सांगितले. यावेळी बोलतांना पंकजा मुंडे यांनीबचत गटांच्या महिलांचे कौतुक केले. जमलेल्या महिला पाहून त्या म्हणाल्या हा स्त्री शक्तीचा जागर आहे.  बचत गटाच्या महिलांनी तयार केलेल्या वस्तुंना बाजारपेठ मिळावी यारीता बाराही महिने फिरते प्रदर्शन सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे. नागपूरमध्ये बचत गटाच्या मॉलचे भूमिपूजन झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात मॉल तयार करून महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देवू असा विश्‍वास पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला. या भाषणातच त्यांनी महिलांना शून्य टक्के दराने कर्ज देण्याची मागणी केली. यावेळी नागपूरचे पालकमंऋी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

    निधी देण्याचा प्रयत्न करू – पंकजा मुंडे

    राज्य सरकारने प्रत्येक आमदाराला आदर्श गाव विकसित करण्याची याोजना आखली आहे. या योजनेकरीता आमदारांना अतिरिक्त निधी देण्यासंदर्भात शासन विचार करीत आहे अशी माहिती राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

    महिला मेळाव्याचा समारोप झाल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी आदर्श गावयोजनेत आमदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आणून दिले. त्यावर त्या बोलतांना म्हणाल्या, प्रत्येक आमदाराची जवाबदारी आहे की आपआपल्या मतदारसंघातील एक गाव विकसित करावे. परंतु त्यांच्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची कबूली त्यांनी दिली. या संदर्भात प्रत्येक आमदारांना पत्र पाठवून विनंती करण्यात आली आहे. आदर्श गाव योजनेच्या विकासाकरीता आमदारांना अतिरिक्त पैसा देता येईल का या संदर्भात आपण मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    गावाचा विकास करतांना कोणीही राजकारण करू नये किंवा त्यात राजकारण आणू नये असे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले. राज्यातील गावांचा विकास व्हायला हवा त्यातूनच ही योजना राबविण्याात आली आहे. विकासापासून गाव वंचित राहू नये. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवे असे त्यांनी सांगितले.

    – See more at: http://www.pudhari.com/news/urvinmahartra/16749.html#sthash.PA0rLfTn.dpuf

Page 8 of 31« First...678910...2030...Last »